हेज फण्ड सम्वन्धि कार्यविधि तयार

    60

    काठमाडौं। पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न आउने लगानीकर्तालाई विनिमय जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थापना गर्न लागिएको हेज फण्ड सम्बन्धी कार्यविधिमा हेजिङको अवधि र रकम नतोकिने भएको छ।

    अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरेको कार्यविधिमा लगानीकर्ता र नेपाल सरकार दुवैले नेपाल राष्ट्र बैंकमा अलग खाता खोली विनिमय जोखिमका लागि हेज फण्ड स्थापना गर्ने उल्लेख छ। तर रकम र अवधि भने उल्लेख छैन।नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले विनिमय दरको उतारचढावका कारण भोग्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थापना हुने कोष आयोजनाअनुसार नै फरकफरक हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेलले जानकारी दिए।’प्रत्येक आयोजनाको लागत र निर्माण अवधि फरकफरक हुन्छ, त्यसो भएको हुनाले हेजिङ गर्नुपर्ने अवधि पनि भिन्नभिन्न हुन्छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिमा नै यति रकम हेजिङ गर्ने भनेर तोक्नुभन्दा अहिले कानुनी आधार बनाउने र लगानी सम्झौताको क्रममा हेजिङको निर्णय गर्ने गरी अघि बढ्न खोजेका छौँ।’

    हेजिङको कार्यविधिमा जलविद्युत आयोजना तथा प्रसारण लाइन, रेल तथा द्रुतमार्ग र विमानस्थल निर्माणमा आउने विदेशी लगानीकर्ताले भोग्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि हेजिङ गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आवश्यकताका आधारमा तोकिएका क्षेत्रमा आउन सक्ने लगानीकर्तालाई जोखिमबाट जोगाउन पनि हेजिङ गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।

    राष्ट्र बैंकले हेजिङ फण्डमा जम्मा भएको रकम अन्यत्र लगानी गर्न र त्यसबाट आम्दानी गरी त्यही कोषलाई थप बलियो बनाउन सक्ने अधिकार पनि कार्यविधिमार्फत दिइएको खरेलले जानकारी दिए। ‘राष्ट्र बैंकले अलग कोष बनाई जम्मा गर्ने त्यस्तो रकम आयोजनाको पे ब्याक पिरियडमा प्रयोग हुनेछ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताले खोजेको एउटा जोखिम न्यूनीकरणको उपाय यो हो। यसले लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सहयोग गर्छ।’

    नेपालमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन र विदेशी लगानीकर्ताले भोग्नुपर्ने संभावित जोखिम न्यूनिकरणका लागि हेजिङ फण्डको विकल्प अघि सारिएको थियो। अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले यस विषयमा चरणबद्ध छलफल गरिरहेका छन्।
    नेपालको जलविद्युत, सडकलगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न चाहने विदेशीले विनिमय दर परिवर्तनबाट हुने जोखिम घटाउन हेजिङ फण्डको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। केही समयअघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्दा यस्तै कोष बनाउने सम्झौता गरेको थियो।

    विदेशी लगानीकर्तालाई विनिमय दरमा आउने उच्च परिवर्तनका कारण हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणको दीर्घकालीन समाधानका लागि हेजिङ फण्ड स्थापना गर्ने घोषणा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै गरिएको थियो।

     

    Source:Bizmandu