काठमाडौं, २१ भदौ – ऊर्जा मन्त्रालयले निर्देशन दिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धाबाट छनौट भएका ६ आयोजनाका लगानीकर्तासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेको छैन ।
ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले असार अन्तिमसाता विद्युत् प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई पत्राचार गरी लगानीकर्तासँग २१ दिनभित्र पीपीए सक्न निर्देशन दिएका थिए । पीपीएमा भएको ढिलाइले आयोजनामा लगानी जुटाउन समस्या परेको गुनासो लगानीकर्ताबाट आएपछि सचिव कोइरालाले समयसीमा नै तोकेर पीपीए गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सोलु र तल्लोसोलु, खारे, सिंगटीलगायतका ६ जलविद्युत् आयोजनाका लगानीकर्तालाई विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए भएपछि मात्र लगानी गर्ने बैंकले जानकारी गराएका छन् ।
निर्धारित समयमा प्रसारणलाइन नबनेर विद्युत् खेर जाने अवस्था आए क्षतिपूर्तिस्वरूप विद्युत् प्राधिकरणले बैंकको ब्याज तिर्नुपर्ने निर्देशन सचिव कोइरालाबाट आएपछि प्राधिकरणले निर्णयमा पुग्न नसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीको तर्क छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत आयोजनाको पीपीए र प्रसारणलाइनको समस्या छिटै समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।
ऊर्जाले प्रस्ताव आह्वान गर्दा पीपीए र प्रसारणलाइनको जिम्मा सरकारको भएको बताएको थियो । सरकारको सोही प्रतिबद्धताअनुसार ४५ करोड रुपैयाँ अग्रिम रकम बुझाएर लगानीकर्ताले आयोजना पाएका हुन् ।
विद्युत प्राधिकरण प्रणाली सञ्चालन विभागका महाप्रबन्धक राजेश्वरमान सुल्पियाले अध्ययन जारी रहेकाले पीपीएमा ढिलाइ भएको बताउदै अब एक समिति गठन गरी चाँडै पीपीए गर्ने बताए । “प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ भएको हो,” उनले भने । सबै लगानीकर्ताले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन पूरा गरी विद्युत् उत्पादन अनुमतिका लागि विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको एक वर्ष गुज्रिसकेको छ ।
लगानीकर्ताले आयोजना निर्माण छिटो गरेको अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइन समयमा नबनाए उसलाई वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ थप नोक्सान हुने देखिन्छ ।
स्वदेशी खपतका लागि बन्ने तयारीमा रहेका छवटा आयोजनाको जडित क्षमता २ सय १० मेगावाट छ । यी आयोजनान बनाउन साढे ३१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
खारेखोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक कन्सोर्टियम पावर डेभलपर्स, मायाखोला आयोजनाको लगानीकर्ता मायाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी, सोलु आयोजनाको लगानीकर्ता अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी, तल्लोे सोलु जलविद्युत् आयोजना एस्सेल–क्लिन सोलु हाइड्रो पावर कम्पनी, सिंगटी आयोजना सिंगटी हाइड्रो इनर्जी, मेवा खोला आयोजनाको लगानीकर्ता युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रो पावर कम्पनी छन् ।
बोलपत्र आह्वान गर्दा सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारले ढिलाइ गरेपछि आयोजना निर्माण पछाडि धकेलिएको छ । लगानीकर्ताले आगामी सन् २०१५ को अन्त्यसम्म आयोजना बनाउने तयारी गरे पनि प्रसारणलाइन निर्माणका साथै पीपीएमा ढिलाइ भएकाले दुई वर्षपछि धकेलिएको छ ।
यस्तै सरकारले १५ मेगावाटको मायाखोला आयोजनालाई आगामी २०७२ को चैत, ५० मेगावाटको मेवाखोला आयोजनाका लागि २०७४ जेठमा र सोलु करिडोरमा आगामी २०७३ को पुससम्ममा १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउने विषयमा सहमति भइसकेको छ ।
हालसम्म छवटा आयोजनामा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ ।
यस्तै तल्लो सोलु आयोजना बनाउन लगानीकर्ता एस्सले क्लिनलाई जर्मन र नेदरल्यान्डको बैंकले करिब १० अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सहमति जनाइसकेको छ । पीपीए हुनासाथ तल्लो सोलुमा बैंकले लगानी जानकारी गराएको छ ।
कोसी र सोलु करिडोरमा प्रसारणलाइन निर्माण तयारी
कोसी र सोलु करिडोरमा प्रसारणलाइन बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एक महिनाभित्र बोलपत्र आह्वानको तयारी गरेको छ । भारतको एक्जिम बैंकबाट सहुलियत कर्जा (लाइन अफ क्रेडिट) पाइसकेकाले प्राधिकरणले यी दुई करिडोरमा प्रसारणलाइन बनाउन लागेको हो । कोसी करिडोरमा २२० केभी र सोलु करिडोरमा १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण हुनेछ ।
सोलु करिडोरअन्र्तगत सिरहाको कटैयादेखि आयोजनास्थलसम्म ९० किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउन एक महिनाभित्र बोलपत्र आह्वान गरिने प्रसारणलाइन आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमले बताए । उनका अनुसार अहिले बोलपत्रको डकुमेन्ट तयारीको काम भइरहेको छ । यस्तै कोसी करिडोरमा पनि प्रसारणलाइन बनाउन दसैंअघि नै बोलपत्र आह्वान गरिने आयोजना प्रमुख राजन ढकालले बताए । उनले पनि बोलपत्र डकुमेन्टको तयारी भइरहेको बताए ।
सोलुमा माथिल्लो सोलु र तल्लो सोलु गरी १ सय ५ मेगावाट क्षमताका दुई विद्युत् आयोजना निर्माण हँुदैछ । यस्तै कोसीमा पनि ५० मेगावाटको मेवा र १५ मेगावाटको मायाखोला गरी एक दर्जन आयोजना निर्माणको तयारीमा छन् ।
तामाकोसी लामोसाँघु १३२ केभी प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेकाले दोलखामा बन्न लागेका सिंगटी र खारे आयोजनालाई यसको भने समस्या छैन ।
