निर्माणाधीन र बनिसकेका प्राय: आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले बर्खायाममा विद्युत् बढी हुने अनुमान
माघ ७, २०७७
काठमाडौँ : ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसअघि तय गरेको ऊर्जा सम्मिश्रणको अनुपात हेरफेर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर बढाउने गरी अनुपात संशोधन गर्न प्राधिकरणलाई भनेको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ वैशाख २५ मा श्वेतपत्र जारी गर्दै कुल ऊर्जाको अनुपातमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को परिमाण ३० देखि ३५ प्रतिशत सीमा कायम गर्ने घोषणा गरेको थियो । श्वेतपत्रमा जलाशययुक्त आयोजनाबाट ३० देखि ३५ प्रतिशत र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कुल विद्युत्को २० देखि ३० प्रतिशत बनाउने घोषणा गरिएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राख्दै आयोजनाको प्रकृतिअनुसार पीपीएका लागि सीमा निर्धारण गरेको थियो ।
निजी क्षेत्रबाट नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् आयोजनाको टेक अर पे पीपीएको सीमा बढाउन माग भएपछि मन्त्रालयले सहसचिव मधु भेटवालको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले पुस ३ मा प्राधिकरणलाई ऊर्जा सम्मिश्रणको अनुपात संशोधन गर्न निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले यसलाई प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट पारित गराउने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी हुन् ।
भेटवाल संयोजकत्वको समितिले नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् आयोजनाको पीपीए सीमा कुल ऊर्जाको ४० देखि ४५ प्रतिशत, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको सीमा २० देखि ३० प्रतिशत र जलाशययुक्त आयोजनाको सीमा २० देखि २५ प्रतिशत कायम राख्न सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणले हालसम्म ५ हजार २ सय मेगावाट जडित क्षमता भएका विद्युत् आयोजनासँग टेक अर पे पीपीए गरिसकेको छ ।टेक अर पे पीपीएको कोटा सकिएपछि प्राधिकरणले अन्य आयोजनासँग टेक एन्ड पेमा पीपीए गर्नुपर्छ । टेक एन्ड पेमा पीपीए गर्दा प्राधिकरणले आयोजनाबाट आवश्यकताअनुसार मात्रै विद्युत् लिन्छ भने जति विद्युत् खरिद गरेको हो, त्यसको मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्छ ।
यस्तो खालको पीपीएले आयोजनामा लगानी सुनिश्चित नहुने भन्दै निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूले नदी प्रवाहमा आधारित विद्युत् आयोजनासँग गरिने टेक अर पे पीपीएको सीमा बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । टेक अर पे पीपीए गरिसकेपछि प्राधिकरणले विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खपत गर्न नसके पनि भुक्तानी दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका अधिकांश आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् ।
नेपालमा निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न प्रायः आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले वर्षायाममा नेपालमा विद्युत् बढी हुने अनुमान छ । प्राधिकरणले मंसिर अन्तिम साता ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाएको आन्तरिक प्रक्षेपणमा तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना चैतसम्म सञ्चालनमा आए वैशाखदेखि साउनसम्म दैनिक ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् खेर जाने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
मन्त्रालयबाट ऊर्जा सम्मिश्रणको अनुपात संशोधनका लागि निर्देशन आएको र यसबारे प्राधिकरणले छलफल गरिरहेको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए । ‘यसबारे हामी छलफल गरेर बोर्डमा पेस गर्छौं,’ उनले भने । नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए कोटा बढाउँदा कुनै समस्या नहुने भए पनि जलाशययुक्त आयोजना बनेन भने समस्या हुने उनको धारणा छ । ‘नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको अनुपात बढाए पनि केही समस्या हुन्न । तर जलाशययुक्त आयोजना एउटै बनेनन् भने चाहिँ समस्या हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो समस्या समाधानका लागि हामी बूढीगण्डकी र दूधकोसीजस्ता आयोजना अघि बढाउने योजनामा छौं ।’
प्राधिकरणले जेठ १५ देखि चौबिसै घण्टा २५ मेगावाट विद्युत् बढी हुने प्रक्षेपण गर्दै भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणलाई भारतमा विद्युत् बिक्रीका लागि मन्त्रिपरिषद् र विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृति दिइसकेका छन् ।
स्रोत:कान्तिपुर
