काठमाडौं, ३० असोज सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण र सञ्चालन गर्ने विद्युत्् उत्पादन (जेनेरेसन) कम्पनी स्थापना गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को २२ असोजको अन्तिम बैठकले ऊर्जा मन्त्रालयलाई कम्पनी स्थापनाको सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।
नयाँ संविधानसँगै ऊर्जा क्षेत्रकै पुनर्संरचनाको आवाज उठिरहेका वेला सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी कम्पनी स्थापना गर्न लागेको छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको काम गर्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई टुक्र्याउन सरकारले उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्न लागेको हो । उत्पादन कम्पनी पनि स्थापना भएपछि प्राधिकरण विद्युत्् वितरणमा मात्रै सीमित हुनेछ । प्रसारण लाइनको काम गर्न यसअघि नै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना भइसकेको छ ।
ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने सबै नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिए । ‘कम्पनी स्थापनाको अवधारणालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी बाँकी काम गर्ने सम्पूर्ण अधिकार मन्त्रालयलाई दिएको छ,’ सचिव क्षेत्रीले भने, ‘कम्पनीको पुँजी, सेयर संरचना, लगानीकर्तालगायतका विषयलाई अन्य मन्त्रालय तथा निकायसँग छलफल गरी छिटै टुंग्याउनेछौँ ।’
सचिव क्षत्रीका अनुसार कम्पनीमा सरकारको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहने र बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणलगायतको सेयर रहनेछ । ‘कम्पनी स्थापना भएपछि प्राधिकरणको स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेका, निर्माणाधीन र निर्माणको चरणमा रहेका सबै आयोजना कम्पनीको अधीनमा आउनेछन्,’ सचिव क्षत्रीले बताए ।
१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी र ४ सय १० मेगावाटको नलसिंहगाड निर्माण गर्न स्थापना भएका क्रमश: बुढीगण्डकी र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समिति खारेज भई कम्पनीअन्तर्गत आउनेछन् । ‘विकास समिति एवं छुट्टाछुट्टै कम्पनीको स्थापना गरी आयोजना निर्माण गर्दा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ,’ सचिव क्षत्रीले थपे, ‘एउटै कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गर्दा जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सजिलो र संस्था पनि चलायमान हुन्छ ।’
सरकारले अहिले प्राधिकरण तथा त्यसका सहायक कम्पनी, विकास समिति र विद्युत् विकास विभागमार्फत जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले पनि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व ग्रहण र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा बनाएका आयोजना सरकारलाई हस्तान्तरण भएपछि कम्पनीको स्वामित्वमा आउनेछन् । ‘बुट मोडलमा निर्माण भएका आयोजनामा सर्वसाधारणले गरेको सेयर लगानी उत्पादन कम्पनीमै पुँजीकरण हुनेछ,’ ऊर्जासचिव क्षत्रीले भने, ‘सर्वसाधारणले आयोजनाबाट पाउने प्रतिफल उत्पादन कम्पनीबाट पाउनेछन् ।’ सबै आयोजनाको आम्दानी एकमुष्ठ रूपमा उत्पादन कम्पनीमा रहने र कम्पनीमार्फत नै लगानीकर्तालाई प्रतिफल वितरण गरिने उनले प्रस्ट पारे । सरकारले आन्तरिक खपत र विदेश निकासीका लागि निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनालाई क्रमश : ३५ र ३० वर्षको उत्पादन लाइसेन्स दिँदै आएको छ । त्यति अवधि सञ्चालन भएपछि आयोजना चालू हालतमा सरकारलाई नि:शुल्क हस्तान्तरण हुनेछन् ।
विद्युत् क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने काममा त्यति धेरै उत्साह नभएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना भएको छ, तर कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक एकपल्ट पनि बस्न सकेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा फेरि अर्को कम्पनी स्थापना गठन गर्न खोजिएको छ ।’ सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको सहभागिताविना राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी दर्ता गरेको थियो । प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नै नगरी कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका थिए । साधारणसभा नभएसम्म ऊर्जासचिवको अध्यक्षमा सञ्चालक समिति छ । सबै मन्त्रालयले कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक पठाइसकेपछि अध्यक्ष एवं ऊर्जासचिव क्षेत्रीले बैठक राख्न सकेका छैनन् ।
@ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
