काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अबको १ महिनाभित्र भारतबाट थप ९० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। हाल भारतबाट करिब २ सय ३० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ। ‘ढल्केबर–मुजफ्पुर ४ सय केभिए प्रशारण लाइनबाट डिसेम्बर २० सम्ममा ९० मेगावाट विद्यत् आयात शुरु गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ प्राधिरणका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘त्यो परिमाणमा विद्युत् आयत भए लोडसेडिङ धेरै बढ्दैन।’
नेपालबाट विद्युत् आयातका लागि भारतले महत्वपूर्ण मानेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सीमापार विद्युत् प्रसारणलाइनको निर्माण कार्य १ महिनाभित्र पूरा हुने र यसै लाइनमार्फत थप विद्युत् आयात गरिने उनले बताए। भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण इन्धन आपूर्ति कम हुँदा जलविद्युत् माथिको निर्भरता बढ्दै गएकोले विद्युत् आपूर्ति बढाउनु पर्ने भएको छ। भारतबाट आयात गरिने ९० मेगावाट विद्युतबाहेक थप विद्युतका लागि हालसम्म अन्य कुनै विकल्प नदेखिएको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए।
‘चीनले पनि विद्युत् व्यापारको प्रस्ताव गरेको सुनेका छौं,’ उनले भने, ‘यो हिउँदका लागि भने भारतबाट आयात हुने ९० मेगावाट विद्युतको अन्य कुनै विकल्प देखिएको छैन।’ उनले भने । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रशारण लाइन निर्माण भएपछि यस लाइनमार्फत १ सय ५० मेगावाट विद्युत् नेपालले आयात गर्नै पर्ने सम्झौता सन् २०१२ मै भएको छ । यसका लागि ढल्केबरमा बनाउनु पर्ने सब स्टेशनको काम अघि बढ्न सकेको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले सब स्टेशन निर्माणको ठेक्का लिएको छ । उक्त ठेकेदारले काम शुरु गरेको अवस्थामा पनि लाइन निर्माणसँगै सब स्टेशन निर्माण पूरा नहुने हुँदा बैकल्पिक व्यवस्था गरी ९० मेगावाट मात्र विद्युत् ल्याउने तयारी भएको हो। ‘सब स्टेशन नबनेकोले १ सय ३२ केभिएकै लाइनबाट ९० मेगावाट विद्युत् ल्याउन सकिने छ,’ उनले भने ।
पावर ट्रान्समिशन कम्पनी नेपाल (पीटीसीएन)का प्रमुख अशोककुमार पण्डितले उक्त प्रसारण लाईनअन्तर्गत ५ ओटा टावर मात्र बनाउन बाँकी रहेकोले तीव्र गतिमा काम गरे १ महिनाभित्र निर्माण पूरा भइसक्ने बताए । मधेश अन्दोलनले बन्द रहेको उक्त लाइन निर्माण कार्य आन्दोलनकारीसँगको सहमतिमा केहीदिनअघिबाट मात्र निर्माण शुरु भएको हो । ‘गिट्टि, बालुवा, सिमिन्टलगायत सामान ल्याउन गाडी चल्न दिए मात्र सहज हुने थियो,’ उनले भने । उक्त लाइन निर्माण लागि भारतीय ठेकदार टाटा कम्पनीका अधिकारीहरुसँग आइतबार जनकपुरमा छलफल गर्न लागिको उनले जानकारी दिए।
भारतीय कम्पनीहरुले नेपालमा निर्माण ठेक्का पाएका आयोजना(अरुण तेस्रोलगायत)बाट विद्युत् उत्पादन शुरु भएपछि आफूकहाँ गहिरिँदै गएको ऊर्जा संकटलाई टार्न नेपालबाट विद्युत् आयातका लागि यही लाइन प्रयोग गर्ने भारतको योजना छ । नेपाल–भारतबीच भएको सम्झौताअनुसार विसं २०६४ भदौमा नेपालले आफ्नोतर्फको लाइन निर्माणका लागि पावर ट्रान्समिशन कम्पनी (पीटीसीएन) स्थापना गरेको हो । यस कम्पनीलाई एक्जिम बैंकले ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ । भारततर्फको लाइन निर्माणका लागि क्रशबोर्डर पावर ट्रान्समिशन कम्पनी (सिपिटिसी) स्थापना गरी काम भइरहेको छ ।
पिटिसिएनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ५० प्रतिशत, भारतीय पूर्वाधार निर्माण कम्पनी आईएल एण्ड एफएसको १० प्रतिशत, भारतकै पावर ग्रीड कम्पनीको २६ प्रतिशत र नेपालको जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीको १४ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । उता सिपिटिसीमा भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत मात्र शेयर स्वामित्व छ ।
स्रोत : नागरीक
