काठमाडौं । नेपालले भारतले विद्युतको महशुल बढाउने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ । भारतको उत्तर बिहार विद्युत वितरण कम्पनीले ११, ३३ र १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयत गरिरहेको विद्युतको महशुल १५–२० प्रतिशत बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बिहीबार र शुक्रबार भएको विद्युत आदान– प्रदान समिति (पावर एक्सचेन्च)को १२ औं बैठकमा प्राधिकरणले विद्युत मूल्य बढाउने भारतीय प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको हो । बैठकको नेतृत्व प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले र भारतकोतर्फबाट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका सदस्य प्रकाश मास्केले गरेका थिए ।
कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले आयात भइरहेको दरमा कत्ति पनि भाउ बढाउन नसकिने अडान लिएपछि तीन पहिनापछि पुनः बैठक बसेर दर तय गर्ने निर्णय भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । प्राधिकरणले अहिले १३२, ३३ र ११ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रतियुनिट भारतीय रुपैयाँ क्रमश ः५.५५(८.८८ नेरु),६(९.६ नेरु) र ६.४५ (१०.३२ नेरु) आयात गरिरहेको छ ।
ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर प्रसारण लाइनमार्फत भने प्रति युनिट मूल्य ३.९८ भारतीय रुपैयाँ (६.३६ रुपैयाँ)मा आयात भइरहेको छ । नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गतको सात करोड युनिट निःशुल्क विद्युत् पनि टनकपुरबाटै आउ“छ । भारतले निःशुल्क दिए पनि प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई प्रतियुनिट करिब ४ रुपैया“ ७५ पैसा तिर्नु पर्छ ।
नयाँ दिल्लीमै बसेको दुई मुलकबीचको ज्याइन्ट स्टियरिङ कमिटिको बैठकले बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको नेपाली भूभागमा पर्ने खण्ड नेपाल आफैंले बनाउने निर्णय भएको छ । भारतीय भूभागमा पर्ने खण्ड निर्माण गर्ने विभिन्न मोडलकाबारेमा बैठकमा छलफल भएको छ । नेपालले १० वर्षीय इनर्जी सिमुलेसनको नतिजालाई समेत अध्ययन गरी भारतीय पक्षले अर्को बैठकमा प्रसारण लाइन निर्माणको उपयुक्त मोडेल प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । लाइन निर्माण गर्न करिब ४ वर्ष लाग्ने र सुरुका केही वर्षबाहेक नेपालले उक्त लाइन विद्युत निर्यातका लागि उपयोग गर्ने भएकाले त्यसलाई मध्यनजर गरी लगानीको प्रारुप तय हुनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको अधिकारीले बताए ।
बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको समग्र विद्युत प्रणालीको परिदृष्य प्रस्तुत गरेका थिए । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले भारतमा अभ्यास गरिरहेको इनर्जी बैकिङको समेत जानकारी लिई त्यसको विधि र प्रारुपको मस्यौदा तयार गरी त्यसलाई अन्तिमरुप दिन अर्को बैठकमा राख्ने निर्णय भएको छ ।
