देशको कुल विकास खर्चभन्दा २५ अर्ब बढीको पेट्रोलियम किन्छन् नेपाली

532

गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा जम्मा दुई खर्ब ३८ अर्ब खर्च तर, उपभोक्ताद्वारा पेट्रोलियम खरिदमा मात्र दुई खर्ब ६३ अर्ब खर्च 

गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सरकारले विकासका लागि जम्मा दुई खर्ब ३८ अर्ब खर्च गर्न सक्यो । तर, त्योभन्दा बढी त उपभोक्ताले पेट्रोलियम खरिदमा खर्च गरे । नेपाल आयल निगमले गत वर्ष दुई खर्ब ६३ अर्बको पेट्रोलियम बेच्यो । पेट्रोलियम खरिदमा खर्च हुनेजति बजेट पनि खर्च गर्न नसक्दा देश उँभो लाग्न अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
बजेट भाषणमा तीन खर्ब १३ अर्बको पुँजीगत खर्च छुट्याएको सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत यो खर्च २ खर्ब ७३ अर्ब हुने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म दुई खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उता नेपाल आयल निगम  एक्लैले सरकारको विकास बजेटभन्दा बढीको कारोबार गर्‍यो । आव ०७५/७६ मा निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट एक खर्ब ९२ अर्ब ३९ करोड ४३ लाख रुपैयाँको इन्धन आयात गरेको छ । त्यस्तै, राजस्वबापत कुल इन्धनको व्यापारमा ६१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ थप भएको थियो । यो रकम आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा भुक्तानी गरेको कर, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि तिरिएको पूर्वाधार कर र निगमले नाफा गरेबापत बुझाउन लागेको आयकरसमेतको जोड हो ।

आव ०७५/७६ मा मूल्य अभिवृद्धि करबापत २६ अर्ब ९७ करोड भुक्तानी भएको छ । त्यसपछि भन्सार शुल्कको १३ अर्ब १ करोड र बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पूर्वाधार कर शीर्षकमा ११ अर्ब ९५ करोड भुक्तानी भएको छ । सडक मर्मत शुल्कका लागि ५ अर्ब ४७ करोड भुक्तानी भएको छ । मुलुक भित्रिनेमध्ये ७० प्रतिशत इन्धन सवारीसाधनमा खपत हुने भएकाले सरकारले सडक मर्मत दस्तुर असुल्दै आएको हो । आयकरबापत तीन अर्ब, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क एक अर्ब नौ करोड र भन्सार सेवा शुल्कमा ४० लाख ५० हजार भुक्तानी भएको छ ।

सरकारलाई राजस्व बुझाएर निगमले कूल १० अर्ब रुपैयाँ मुनाफा पनि गरेको छ । त्यसबाहेक पनि ढुवानी, प्रशासनिक खर्च, चुहावट र बिक्रेता कमिसनमा पनि उल्लेख्य रकम खर्च भएको छ । यसरी वर्षभरिमा बिक्री भएको तेलको मूल्य दुई खर्ब ६३ अर्बभन्दा बढी छ ।

  •  आइओसीलाई भुक्तानी : १ खर्ब ९२ अर्ब
  •  भन्सार कर : १३ अर्ब १ करोड
  •  भन्सार सेवा शुल्क : ४० लाख ५० हजार
  •  सडक मर्मत कर : ५ अर्ब ४७ करोड
  •  प्रदूषण शुल्क : १ अर्ब ९ करोड
  •  बुढीगण्डकी कर : ११ अर्ब ९५ करोड
  •  मूल्य अभिवृद्धि कर : २६ अर्ब ९७ करोड
  •  आयकर : ३ अर्ब
  •  नाफा : १० अर्ब
  •  कुल पेट्रोलियम आयात : २८ लाख ४३ हजार किलोलिटर
  • कुल कारोबार : दुई खर्ब ६३ अर्ब

‘प्रतिमहिना औसत १६ अर्ब रुपैयाँका दरले आइओसीलाई भुक्तानी गर्दै आएका छौँ,’ निमित्त नायब प्रबन्ध निर्देशक नागेन्द्र साहले भने ।  साहका अनुसार ०७५/७६ मा पेट्रोलियम पदार्थको खपत २० प्रतिशतले बढेको छ । योसँगै आव ०७४/७५ को तुलनामा सरकारलाई बुझाउने कर १० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । ०७४/७५ मा निगमले ५५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कर दाखिला गरेको थियो ।

सबैभन्दा धेरै खपत डिजेल : कुल पेट्रोलियमको ६० प्रतिशत
मुलुकमा डिजेलको खपत बढ्दै गएको छ । सवारीसाधन, उद्योग र विकास निर्माणका कामले डिजेलको खपत बढ्दै गएको हो । निगमका अनुसार कुल पेट्रोलियम कारोबारमध्ये ६० प्रतिशत डिजेलको हिस्सा छ । ०७५/७६ मा २८ लाख ४३ हजार ५५ किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा डिजेलको मात्रै हिस्सा १६ लाख ५४ हजार सात सय ४८ किलोलिटर छ । दोस्रोमा पेट्रोल पाँच लाख ४१ हजार नौ सय ३५ किलोलिटर, हवाई इन्धन एक लाख ९३ हजार किलोलिटर, मट्टीतेल २३ हजार किलोलिटर र ग्यास चार लाख २९ हजार मेट्रिकटन आयात भएको छ ।

आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल भन्छन्–आयात झन् बढ्दै जाने देखिन्छ
प्रत्येक वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढिरहेको छ । यो वर्ष पनि करिब २० प्रतिशतले माग बढेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा माग बढ्दै जाने निश्चित छ । मागअनुसार आपूर्ति गर्नु हाम्रो दायित्व भएकाले आउँदा वर्षमा इन्धनमा अझ बढी रकम खर्च हुनेछ । हामीले माग धान्नेगरी मात्र होइन, मौज्दात राख्न मिल्नेगरी इन्धन आयात गर्न देशभर भण्डारगृह निर्माण थालेका छौँ । सातै प्रदेशमा ९० दिनलाई धान्ने पेट्रोलियम पदार्थको मौज्दात राख्दा झन् बढी रकम इन्धनमा खर्च हुनेछ ।

सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने संस्थान
सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबैभन्दा बढी कर आयल निगमले तिर्छ । निगमले गत आवमा ६१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व भुक्तान गरेको छ । आव ०७४/७५ मा निगमले ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व तिरेको थियो । निगमपछि दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले आव ०७४/७५ मा २४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको थियो । आयल निगमले आव ०७३/७४ मा ४७ अर्ब ६ करोड र ०७२/७३ मा २१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व भुक्तान गरेको थियो । सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ३८.४८, डिजेलमा २१.१५ र मट्टीतेलमा तीन रुपैयाँ भन्सार उठाउँदै आएको छ । त्यसैगरी आन्तरिक हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २०.१९, बाह्य हवाई इन्धनमा ६.२७ तथा ग्यासमा २३३.२० प्रतिसिलिन्डर भन्सार असुल्दै आएको छ ।

 

स्रोत : नयाँ पत्रिका