नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्देशक नपठाउँदा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कार्ययोजना लागू भएको ६ महिना पुग्न लाग्दा पनि प्राधिकरणले निर्देशक नपठाउँदा कम्पनीले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
सरकारले गत ६ फागुनमा पारित गरेको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२ को बँुदा नं. ४५ मा कम्पनीलाई पूर्णता दिने उल्लेख गरिएको छ । सो कार्ययोजना लागू भएको ६ महिना पुग्न लागेको भए पनि प्राधिकरणकै कारण कम्पनीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । ऊर्जा सचिव नै सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहने प्राधिकरणले मन्त्रालयको आग्रहलाई हालसम्म स्वीकार गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी स्थापना भएको, त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन गठित व्यवस्थापन समूहमा प्राधिकरणको तर्फबाट निर्देशक खटाई पठाउने विषयमा प्रक्रिया सुरु भएको जनाइएको छ । तर सो प्रक्रिया कहिले सम्पन्न हुुन्छ, कसरी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्नेमा प्राधिकरणले हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालयलाई कुनै जवाफ नै दिएको छैन ।
व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा समेत राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीको सन्दर्भमा मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच के समस्या रहेको छ ? गठन भएको वर्षांै बितिसक्दा समेत किन कार्यान्वयनमा आउन सकेन ? व्यवस्थापन समूहले कहिले पूर्णता पाउला ? प्राधिकरणले निर्देशक पठाउन ढिलाइ गर्नुको कारण के हो ? भनेर प्रश्न गरेको छ । सरकारले एक वर्ष पहिले नै सो प्रसारण कम्पनी स्थापनाका लागि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिसकेको छ । तर प्राधिकरणले ११औं तहका उपकार्यकारी निर्देशक पठाउनेतर्फ ध्यान दिएको छैन । प्राधिकरणले सो कम्पनीलाई आफ्नो प्रतिस्पर्धी संस्थाको रूपमा लिएका कारण प्रक्रिया अगाडि बढाउन नचाहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
चालू आथिर्क वर्षको बजेट वक्तव्यमा प्रसारण ग्रीड कम्पनी, उत्पादन तथा इन्जिनियरिङ कम्पनीलगायतका कम्पनी स्थापना गर्ने उल्लेख छ । यस्तै विद्युत् व्यापार कम्पनी र परामर्श सेवा कम्पनी स्थापना गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । तर पाँच वर्ष पहिल्यै सुरु भएको ग्रीड कम्पनीको विषयमा प्राधिकरण नै असहयोगी बन्नुले सरकारको लक्ष्य प्रभावित हुँदै आएको छ । सरकारले चालू आवको बजेट वक्तव्यमा ती कम्पनी स्थापनाका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा समेत यसअघि स्थापना भइसकेको प्रसारण कम्पनीलाई सुदृढीकरण गर्ने र अन्य कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएका छन् ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले ग्रीड कम्पनीमा प्राधिकरणको तर्फबाट पठाउने उपकार्यकारी निर्देशकको टुंगो चाँडै लाग्ने बताउँछन् । ‘प्राधिकरणलाई प्रतिनिधि पठाइदिन माग भई आएको सत्य हो,’ कृषि तथा जलस्रोत समितिको केही दिन पहिलेको बैठकमा काफ्लेले भने, ‘हामी चाँडै आवश्यक निर्णय गर्छौं । सरकारको घोषणालाई असहयोग गर्ने भन्ने हुँदैन । हामी सहयोग गर्छौं ।’
यस्तै सरकारले ऊर्जा संकट कार्ययोजना, कार्याान्वयन, निर्देशनालय स्थापना, सञ्चालन र कार्ययोजना अनुगमन गर्न २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सो रकम ऊर्जा संकट कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न खर्च गरिने बताइएको छ । तर, कुल ९९ बुँदामध्ये तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने ६७ बुँदा अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको क्रियाशीलता एवम् सरोकार भएका निकायले ध्यान नदिँदा सरकारी घोषणा केवल घोषणामा मात्रै सीमित भएको छ ।
आगामी हिउँदमा जनताले अनुभव गर्ने गरी विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्ने सरकारले बताइरहेको बेला संकटकालीन कार्ययोजनामा तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने विषय नै अगाडि बढ्न नसक्नु दुखद रहेको छ । सरकारले महŒवकांक्षाका साथ घोषणा गरेको कार्ययोजना लागू गर्न सम्बद्ध पक्षको विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ ।
रासस
