आयोजना प्रभावितलाई एकीकृत बस्ती, सान्जेनले गर्यो उदाहरणीय काम

    51

    मुलुकभित्र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा बस्ती स्थानान्तरण र जग्गा प्राप्तिको विषय प्रमुख समस्याका रुपमा रहिरहेको बेला चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाले भने नयाँ नमुना प्रस्तुत गरेको छ ।

    ;fGh]g hnljB'tdf ;fd"lxs a:tL;fGh]g hnljB't cfof]hgfn] /;'jfsf] uf]Nh'ªa];Ldf lgdf{0f u/]sf] !@ j6f 3/;lxtsf] ;fd"lxs a:tL . tl:a/ M /d]z nD;fn, /f;;

    सबैतिर समस्याका रुपमा रहेको जग्गा प्राप्ति र प्रभावितको व्यवस्थापन जटिल बनिरहेको सन्दर्भमा सो जलविद्युत् आयोजनाले व्यवस्थित रुपमा एकीकृत बस्तीको विकास गरिदिएको छ । चिलिमे आयोजनाले निर्माण गरिरहेको सान्जेन र तल्लो सान्जेन जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राभावित भएका १८ घरपरिवारलाई एकीकृत बस्तीको रुपमा विकास गर्ने प्रणाली नेपालको हकमा नयाँ रहेको छ ।

    आयोजनाले रसुवाको गोल्छुङबेंसीमा १२ घर निर्माण गरेर सामूहिक बस्ती बसाएको छ भने छेन्दुममा छ घर निर्माण गरेको छ । सान्जेन आयोजनाका प्रमुख गिरिराज अधिकारीका अनुसार विस्थापितलाई आफ्नो थातथलो छाड्नु नपरोस् र आयोजनामा अपनत्व ग्रहण गरुन् भन्ने लक्ष्यका साथ एकीकृत बस्ती निर्माण गरिएको हो ।

    आयोजनाले एक घर निर्माण गर्न करिब रु १५ लाख खर्च गरेको छ । चार कोठाको घरमा सबै प्रकारको सेवासुविधा उपलब्ध गराइएको छ । विस्थापितलाई आयोजनाले आफ्नातर्फबाट उपलब्ध गराएको घरमा अहिले आयोजना प्रभावित स्थानीयवासी खुसीका साथ बसिरहेका छन् ।

    नेपालको हकमा आयोजनाले नै घर निर्माण गरेर राख्ने प्रणाली सम्भवतः सान्जेन आयोजनाको हकमा पहिलो भएको अधिकारी बताउँछन् । उनले यस खालको प्रयास नेपालका अन्य आयोजनाले पनि अनुसरण गर्न सक्ने र त्यसले जग्गा प्राप्ति र विस्थापितको व्यवस्थापनमा नयाँ आधार खडा गर्ने जानकारी दिए । “आयोजना वरिपरि नै व्यवस्थित रुपमा बस्ती निर्माण गर्न सकिन्छ र आयोजना हाम्रै हो भन्ने विस्थापितलाई पार्न सकिन्छ । मुख्य विषय स्वामित्व नै हो । स्थानीयवासीले स्वामित्व लिए भने आयोजना सफल हुन्छ र त्यस खालको प्रयास अन्य आयोजनाको हकमा पनि उपयोगी हुन सक्छ” अधिकारीले भने ।

    पुरानो आफ्नो घर छाडेर पनि आयोजनाले निर्माण गरिदिएको घरमा बस्दै आउनुभएकी पासाङ तामाङ भन्छन् “हामीलाई त चिलिमेले ठूलो गुन लगाएको छ । नयाँ घरमा बस्न पाएका छौ, थातथलो पनि छोड्नु परेको छैन ।” उनलाई आयोजनाले घर आफ्नो नाममा नगरिदेला कि भन्ने चिन्ता छ । दश वर्षसम्म घर बेच्न नपाउने नियम पनि सँगसँगै छ । समय मिलाएर सबैलाई घर उनीहरुकै नाममा गरिदिने आयोजनाले बताउँदै आएको छ ।

    सोनामजी तामाङ पनि एकीकृत बस्तीमा नै बस्दैआउनु भएको छ । सबै सुविधा भए पनि बस्तीमा खानेपानीको समस्या छ । आयोजनाले उनीहरुलाई खानेपानीको पनि व्यवस्था गरिदिने भएको छ । सबै घरको छतमा प्लास्टिकको ट्यांकी राखिदिएको छ । “अन्य आयोजनामा समस्या भएको सुनिन्छ, हामीलाई त चिलिमेले घर नै बनाएर राखिदिएको छ । हामी असाध्यै खुसी छौं” सोनामजीले भने “अब आयोजनाले घरको स्वामित्व पनि हामीलाई गरिदिएदेखि अझै खुसी हुन्थ्यौँ । तर घर बेच्न नपाउने भन्ने नियम जायज छ ।”

    आयोजनाबाट प्रभावित अर्का स्थानीयवासी छिरिङ तामाङ आयोजनाले रसुवाबासीलाई ठूलो गुन लगाएको बताउँछन्। घर दिएको, आर्थिक अवस्था सुधार गरेको तथा स्थानीयवासीलाई आयोजनाको मालिक बनाएको बताउने तामाङ अन्य जलविद्युत् आयोजनामा पनि अनुभव लिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

    सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा विस्थापितको व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल बन्दैछ । जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरणका कारण आयोजनाको लागत बढिरहेका बेला केही आयोजनाको हकमा चिलिमको व्यवस्थापनको नमुना अनुकरणीय हुन सक्छ ।

    केही आयोजनाले आफूहरुले गरेको व्यवस्थापनको विषयमा जानकारी राखेको बताउँदै आयोजना प्रमुख अधिकारी ५० मेगावाटसम्मका आयोजनामा प्रभावित हुनेलाई सान्जेन आयोजनाले गरेको प्रयासबाट केही न केही सिक्न सकिने उल्लेख गर्छन् ।

    स्रोत : रातो पाटी