जिल्लामा निर्माण हुन लागेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनीको अवधारणामा अघि बढाउने प्रस्तावप्रति जिल्लावासी उत्साहित भएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको आयोजनामा सर्वसाधारणको सेयर लगानी रहने प्रस्तावसहितको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डिपिआर प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पेस भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको सिफारिसअनुसार डिपिआरमा राहुघाटलाई कम्पनीको अवधारणामा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएपछि स्थानीय उद्योगी व्यवसायीलगायत उत्साहित भएका हुन् ।
भारतीय निर्माण कम्पनी आइभिआरसिएलको कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण निर्धारित समयमा काम गर्न नसकेपछि सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रियामा आयोजनालाई अघि बढाउने क्रममा कम्पनीमा लैजाने विकल्प प्रस्तुत गरिएको हो । स्थानीय समस्या समाधान हुने, जिल्लावासीको अपनत्व रहने र लगानीको अवसर पाउने भएकाले राहुघाटमा विद्युत् प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत सेयर रहने गरी कम्पनीको अवधारणामा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सदस्यसमेत रहनुभएका जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद नवराज शर्माले बताउनुभयो ।
बत्तीस मेगावाट क्षमताको राहुघाटको क्षमता वृद्धि गरी ४० मेगावाटको बनाउने र कम्पनीमा लैजान आयोजनाको ऋण लगानीकर्ता भारतीय आयात निर्यात बैंकले सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेको छ । नयाँ प्रक्रियासँगै राहुघाटलाई कम्पनीमा लैजाँदा जिल्लावासीका लागि राम्रो अवसर प्राप्त हुने उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव राजेश शाक्य बताउनुहुन्छ ।
“निष्क्रिय र अनुत्पादक क्षेत्रमा परिचालन भएको पुँजीको सही परिचालनका लागि राहुघाट कम्पनीमा जाँदा जिल्लावासीलाई लगानीको राम्रो अवसर मिल्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्ने र बढी मुनाफा हुने भएकाले जलविद्युत्को लगानी सुरक्षित मानिन्छ ।”
कम्पनीमा लैजाँदा जिल्लावासीलाई लगानीको अवसर मिल्ने, अपनत्व महसुस हुने, स्थानीयस्तरमा अवरोध नहुने, नीतिगत निर्णयमा धेरै समय अल्झन नपर्ने, नागरिकको चासो र पारदर्शी रुपमा निर्धारित समयमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने भएकाले प्रस्तावलाई पारित गराउन जिल्लाका राजनीतिक दलले साझा धारणा बनाएर मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई दबाब दिने नेकपा ९एमाले०का जिल्ला सचिव बालकृष्ण सुवेदीको भनाइ छ ।
रु सात अर्बको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०६६ सालदेखि सुरु भएको राहुघाटको हालसम्मको प्रगति १२ प्रतिशत मात्रै छ । चालिस मेगावाट बनाउँदा रु आठ अर्ब ६० करोड लगानी आवश्यक पर्ने डिपिआरमा उल्लेख छ । सिभिल ठेकेदार आइभिआरसिएलको कमजोर आर्थिक अवस्थाका साथै परामर्शदाता कम्पनी छनोट र सामुदायिक वनको रूख काट्ने अनुमति पाउन ढिलाइ भएका कारण यसै वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य असफल भएको हो ।
जिल्लाको झीँ र दग्नाम गाविसको सिमानामा बाँध रहने आयोजनाको पिप्ले तिल्केनीचौरमा ६४ मिटर सुरुङ र करिब एक किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गरेको छ । झीँ, दग्नाम, पिप्ले, पात्लेखेत, बेनी नगरपालिका–९ को बाँसखर्क र माझफाँट गाविस प्रभावित हुने आयोजनाको लगानीमा प्रभावित क्षेत्र र जिल्लावासीलाई पहिलो प्रथामिकता दिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।
रासस
