काठमाडौं, २३ पुस – विदेशी लगानीमा बन्ने सबै क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा एउटै आयोजना विकास सम्झौता(पीडीए) लागू हुने भएको छ । लगानी बोर्डले ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला र ऊर्जा मन्त्रालयले सोभन्दा साना विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाका लागि बेग्लाबेग्लै पीडीए तयार गरेका थिए । अब बोर्डको पीडीए कार्यन्वयनमा आउने भएको छ । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले ऊर्जा र बोर्डलाई यसबारेमा जानकारी गराइसकेका छन् ।
ऊर्जाले ५ सय मेगावाटभन्दा साना आयोजना बनाउने विदेशी लगानीकर्तालाई पीडीएको प्रस्तावित मस्यौदा तयार गरी आफ्नो वेबसाइटमा राखेर सुझाव मागेको छ । यस्तै बोर्डले पनि लगानीकर्ता र सरोकारवालालाई पीडीए मस्यौदा वितरण गरी राय लिने काम गरिरहेको छ ।
मुख्यसचिव पौडेलले एउटै पीडीए कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको ऊर्जाका प्रवक्ता श्रीरञ्जन लाकौलले बताए । उनले अब एउटै पीडीए कार्यन्वयन हुने जानकारी दिए । ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाको पीडीए पनि मन्त्रालयले नै तयार गरेको उनले बताए । एउटै पीडीए भए लगानीकर्तासँग वार्ता गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
पीडीए मस्यौदा एउटै भए पनि आयोजनाको प्रकृतिअनुसार फरक पर्न सक्ने जानकारी दिँदै लाकौलले भने, “पीडीए एउटै भए पनि ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना बोर्डले र सो भन्दा साना आयोजना ऊर्जाले हेर्ने छ ।” पीडीएको मस्यौदा बेलायतका कानुन व्यवसायी हावर्ड स्मिथले तयार गरेका हुन् ।
मन्त्रालयले लगानीकर्तासँग वार्ता गर्न सहसचिव सुनिलबहादुर मल्लको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ ।
बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले पीडीएको मस्यौदा जलविद्युत्मा लगानी गर्न प्रस्ताव गरेका प्रवद्र्धकलाई पठाई उनीहरूबाट सुझाव लिने काम जारी रहेको बताए । उनले पीडीएमा ५ हजार प्रतिक्रिया आएको बताए । “पीडीए दूरगामी महत्वको विषय भएकाले सबै सरोकारवालासँग थप राय लिएर मात्र कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ,” उनले भने । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पीडीएको मस्यौदा स्वीकृत गरिसकेका छन् ।
विदेशी लगानीमा निर्माण हुने ५ हजार मेगावाट क्षमताका एक दर्जन लगानीकर्ताले ऊर्जा र बोर्डमा पीडीएका लागि आवेदन दिइसकेका छन् । पीडीए मस्यौदा तयार नहुँदा लगानी बोर्डले पनि बृहत् लगानीका आयोजना अघि बढाउन सकेको छैन । बोर्डमार्फत भारतको जीएमआर इनर्जी लिमिटेडसँग ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडसँग ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, जीएमआरको लगानीको ६ सय मेगावाटको मस्र्याङ्दी २ र नर्वेको एसएन पावरको ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बोर्डमार्फत अघि बढ्नेछ ।
डेढ वर्षअघि माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको लगानीकर्ता जीएमआर इनर्जीसँग पीडीएका लागि वार्ता हँुदा पुरानो पीडीएले विद्युत् आयोजनामा बैंकहरूले लगानी नगर्ने बताएपछि सरकारले नयाँ पीडीए तयार गरेको हो । जीएमआरसँग ऊर्जाका प्रतिनिधिले तीन चरण वार्ता गर्दा प्रगति नभएपछि रोकिएको थियो ।
नयाँ पीडीएको मस्यौदामा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को व्यवस्था गरी आयोजनाको लगानीकर्ताले प्रभावित क्षेत्रमा अस्पताल, स्कुल क्याम्पस, खानेपानी र सिँचाइजस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि केही प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
लगानीकर्ताले आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र कनेक्सन एग्रिमेन्ट र पीपीए गरेपछि मात्र पीडीए गर्ने प्रावधान राखिएको छ । समयसीमामा काम नगर्ने लगानीकर्ताको पीडीए खारेज हुने र पीडीए गरेपछि मात्र वित्तीय व्यवस्थापन गरे हुने प्रावधान यसमा राखिएको छ ।
यस्तै लगानीकर्ताबाट राज्यले लिने लाभ, दिनुपर्ने सेवा–सुविधाका साथै सुरक्षाको प्रत्याभूति, लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता, सम्झौताको मितिलाई आधार मानेर प्रवद्र्धकहरूले राज्यबाट पाउने कर छुट, निःशुल्क बिजुली लिनेदिनेजस्ता विषयमा सरकार र प्रवद्र्धकबीच हुने सम्झौता पीडीए हो ।
सरकारसँग पीडीए भएपछि मात्र बैंकहरूले आयोजनामा लगानी गर्छन् । ऐन–नियममार्फत करको दरमा परिवर्तन भए पनि पीडीए भइसकेका आयोजनामा पुरानै सेवा सुविधा लागू हुनेछ भने आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रियकरण गर्न पाउनेछैन । लगानीकर्ताको धितो भनेकै पीडीए डकुमेन्ट हो भने सोही डकुमेन्टलाई बैंकमा पेस गरेर लगानीकर्ताले आयोजना बनाउन कर्जा लिन्छन् ।
प्रस्तुति: कारोबार
