प्राकृतिक स्रोतबाट गत आर्थिक वर्षमा तीन तहका सरकारले ५ अर्ब ८७ करोड १८ लाख १२ हजार रोयल्टी संकलन गरेका छन् । प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार संघीय सरकारले २ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले १ अर्ब ४६ करोड ७९ लाखका दरले रोयल्टी प्राप्त गरेका छन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार पर्वातारोहण, विद्युत्, वन, वातावरण, खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा तिन वटै सरकारको हिस्सा हुने उल्लेख छ ।
जसअनुसार कुल प्राप्त रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकारले प्राप्त गर्ने र त्यसबाहेक २५-२५ प्रतिशत रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने उल्लेख छ । यही प्रावधानका आधारमा विभिन्न स्रोतबाट पौने ६ अर्ब रोयल्टी रकम प्राप्त भएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि सात प्रदेशमा विभाजन भएको रकमलाई हेर्दा सबैभन्दा कम रोयल्टी प्रदेश २ र सोही प्रदेशका स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन् भने प्रदेश ३ र सोही प्रदेशका स्थानीय तहले बढी रोयल्टी प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार गत वर्ष प्रदेश १ ले ५५ करोड ५५ लाख रुपैयाँँ रोयल्टी संकलन गरेको छ भने प्रदेश २ ले २ करोड ७२ लाख, प्रदेश ३ ले १ अर्ब ७ करोड १९ लाख रोयल्टी संकलन गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले ५७ करोड ७५ लाख प्रदेश ५ ले ४७ करोड ७८ लाख कर्णाली प्रदेशले ८ करोड ८० लाख रोयल्टी संकलन गरेको छ । आयोगका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशले १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँँ रोयल्टी संकलन भएको छ । प्राप्त रोयल्टीमध्ये विद्युत्मा सबैभन्दा बढी रोयल्टी संकलन भएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा विद्युत्बाट मात्रै करिब ३ अर्ब रुपैयाँँ रोयल्टी संकलन भएको र जम्मा २ अर्ब ९९ करोड ४२ लाखको रोयल्टीमा प्रदेश र स्थानीय तहले समान ७४ करोड ८७ लाख रुपैयाँँ प्राप्त गरेको वित्त आयोगको भनाइ छ । यस्तै, १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँँ बराबरको रकम संघीय सरकारको खातामा जम्मा भएको छ । विद्युत् रोयल्टी बढी पाउने प्रदेशमा प्रदेश ३, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश पाँच रहेका छन् । स्थानीय तहतर्फ तामाकोसी, गोकुलगंगा र आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै रोयल्टी लिएका छन् ।
ऐनले विद्युत्को रोयल्टीलाई भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित क्षेत्र र प्रभावित जनसंख्यालाई मानक मानेर स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने प्रावधान राखेको छ । आयोगका अनुसार गत वर्ष पर्वतारोहण रोयल्टीतर्फ कुल ६७ करोड ४७ लाख रुपैयाँँ संकलन भएको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समान १६ करोड ८६ लाख रुपैयाँँ वितरण गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
पर्वतारोहणतर्फ सबैभन्दा बढी रोयल्टी प्रदेश १, ३ र गण्डकी संकलन गरेका छन् भने स्थानीय तहतर्फ खुम्बु पासाङल्हामु, मकालु र महाकुलुङ गाउँपालिकाबाट संकलन भएको छ ।
सरकारले स्थानीय तहमा पर्वतारोहण रोयल्टी भौगोलिक स्थिति, आधार शिविर रहेको स्थानीय तह, प्रभावित स्थानीय तह र जनसंख्यालाई आधार मानेर वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, सरकारले राष्ट्रिय वनबाट ८४ करोड २५ लाख रुपैयाँँको रोयल्टी संकलन गरेको छ । यसबाट पनि प्रदेश र स्थानीय तहले समान २१ करोड ६ लाख रुपैयाँँ प्राप्त गरेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिम, प्रदेश १ र प्रदेश ५ को सरकारलले प्राप्त गरेको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा वन अवस्थित स्थानीय तह, स्थानीय तहमा रहेको वनको क्षेत्रफल, जनसंख्या. वनमा आश्रित जनसंख्या, वनको संरक्षणमा सहभागितलाई आधार मानेर रोयल्टी वितरण गर्ने व्यवस्था छ ।
खनिजतर्फ गत आर्थिक वर्षमा ६१ करोड ८१ लाख रुपैयाँँ रोयल्टी संकलन भएकोमा प्रदेश स्थानीय तहले क्रममा १५ करोड ४५ लाख रुपैयाँँ प्राप्त गरेका छन् । धेरै संकलन गर्नेमा प्रदेशतर्फ प्रदेश ५, ३ र १ रहेका छन् भने स्थानीय तहतर्फ निस्दी, बंगलाचुली र कटारी रहेका छन् । खनिजतर्फको रोयल्टी पनि भौगलिक अवस्थिति. प्रभावित क्षेत्रफल र जनसङख्यालाई आधार मानेर वितरण गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई सम्पत्ति कर, घर वहाल कर, घर–जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क सवारी साधन कर, भूमि कर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर र होर्डिङ बोर्ड कर लगाउन पाउँने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै गैरकरतर्फ सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, पार्किङ शुल्क, बहालविटौरी शुल्क, जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क र इन्जिन जडान नभएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा लगायतका सवारी साधन, केवलकार तथा डुंगामा लाग्ने शुल्क असुल्न पाउने व्यवस्था छ ।
साझा करहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुनबमोजिम बाँडफाँट गर्ने तथा पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिजमा भने तीनै तहका सरकारको रोयल्टीको हिस्सा हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
स्रोत : कारोबार
