गोरखा-बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने गोरखातर्फका घरगोठ, विरुवाको तथ्यांक संकलन भएको छ । वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनःस्थापना इकाइले परिचालन गरेको प्राविधिकसहितको टोलीले आरुघाट र आर्खेत बजार क्षेत्र बाहेकका तथ्यांक संकलन गरेको हो । डुबानमा पर्ने घर, गोठ तथा फलफूललगायतका रुख विरुवाको मुआब्जा वितरणका लागि तथ्यांक संकलन गरिएको इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए । तथ्यांक अनुसार घर गोठ र अन्य संरचनालाई १२ समूहमा विभाजन गरेर एक हजार पाँच सय जग्गाधनीको दुई हजार चार सय ६४ घरको लगत संकलन गरिएको छ । घरगोठले १३ लाख तीन सय १२ वर्गमिटर क्षेत्रफल ओगटेको आयोजनाका इन्जिजियर रितेश रावलले जानकारी दिए ।
प्राविधिक टोलीले इकाइमा उपलब्ध गराएको ति क्षेत्रमा छ हजार दुई सय १६ कुखुरा, बाख्राको खोर तथा धन्सार, एक सय ५९ वायोग्याँस, सार्वजनिक जग्गामा रहेका ७७ घरगोठ रहेका छन् । डुबान हुने ठाउँमा हर्रो, साल सिमललगायतका ४९ प्रजातीका बोटविरुवा रहेको पाइएको छ । दुई हजार चार सय ५० जग्गाधनीको १७ हजार दुई सय १६ बोटविरुवा रहेको प्राविधिकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
फलफूललाई २३ समूहमा विभाजन गरेर लगत संकलन गरिएकोमा एक हजार चार सय ८ जग्गाधनीको आठ हजार पाँच सय २७ फलफूलका बोटको तथ्यांक संकलन भएको छ । संकलित विवरणको विश्लेषण गर्ने कार्य भइरहेको इकाइका प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए ।
‘अहिले हामी तथ्यांक विश्लेषण गर्दैछौ’ उनले भने, ‘विश्लेषणको काम सकेर मुआब्जा निर्धारण समितिमा पेश गर्छौं । समितिले घरगोठको पनि मुआब्जा निर्धारण गर्नेछ, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मुआब्जा बाड्नेछौ ।’
प्रस्तावित १२ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गत डुवान क्षेत्रमध्ये आरुघाट र आर्खेतको मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी छ । अन्य क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य भइरहेको छ । आरुघाट र आर्खेतका बासीन्दाले पहिले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेर मात्रै घरगोठको तथ्यांक संकलन गर्न माग गरेपछि सो क्षेत्रमा लगत संकलन भएको छैन ।
रुख बिरुवा र बगैंचाको मुआब्जा वितरण गर्न कुनै समस्या नभए पनि घर र गोठको मुआब्जा वितरण गर्दा नेपालको प्रचलित कानूनअनुसार ह«ासकट्टी गर्नुपर्ने भए पनि ह्रासकट्टी गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योलमा रहेकाले घरगोठको मुआब्जा वितरणको काम केही समयपछि धकेलिएको प्रमुख कार्कीले बताए । डुवान क्षेत्रका स्थानीयले भने कुनै पनि हालतमा ह«ासकट्टी गर्न नपाइने भन्दै विरोध जनाउँदै आइरहेका छन् । ह«ासकट्टी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आउना साथै मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्ने कार्कीले बताए ।
स्रोत : कारोबार
