काठमाडौंः दुई दशकअघि नै टुंगो लगाइसक्नुपर्ने बहुचर्चित पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) पुनरावलोकनमै अल्झिएको छ ।
गत वैशाखमा भारतीय परामर्शदाता वाकपोसले डीपीआरको मस्यौदा तयार पारे पनि यसबारे नेपालको ऊर्जा मन्त्रालय र भारतको जलस्रोत मन्त्रालय गम्भीर नहुँदा डीपीआर पुनरावलोकनमै अल्झिएको हो ।
डीपीआरबारे सुझावसहित पुनरावलोकनका लागि दुवै देशका मन्त्रालयमा पठाइए पनि हालसम्म प्रतिक्रिया नआउँदा अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन । परियोजना अघि बढाउन गठित पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र गुरुङले दुवै देशको पुनरावलोकनसहितको प्रतिवेदन कुरिरहेको बताए ।
“पुनरावलोकनका लागि नेपाल र भारतको मन्त्रालयमा पठाएका छौ, त्यहाँबाट आईसकेको छैन,” उनले भने, “दुवै निकायबाट आएपछि त्यसको आधारमा डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिन्छांै, ढिलाइ भएको कारण हुन सकेको छैन ।”
२०५२ माघमा नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धीका क्रममा ६ महिनाभित्रै डीपीआर टुंगो लगाउने उल्लेख थियो । १९ वर्षपछि साउन ०७१ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा कार्यादेश (टीओआर) पारित भएको थियो ।
डीपीआर अद्यावधिक गर्ने काम ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिए पनि १५ महिनापछि गत बर्षको बैशाखमा मस्यौदा तयार गरिएको थियो । तर, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिनलाई पनि झण्डै दुई बर्ष ढिला भैसकेको छ ।
“६ महिनाभित्र पूरा गर्ने भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय दुई बर्ष ढिलाई भइसकेको छ, अझै कति ढिलाई हुने हो टुंगो छैन,” उनले भने । दुवै देशले पठाएको पुनरावलोकनसहित सुझाव आएपछि पञ्चेश्वर प्राधिकरणले वाकपोसलाई पठाएको प्रतिवेदनको आधारमा डीपीआरले अन्तिम रूप पाउनेछ ।
भारतको जलस्रोत मन्त्रालयले आफ्नै देशको सरकारी वाकपोसले बनाएको डीपीआरबारे के सुझाव दिने भन्दै हालसम्म फिर्ता पठाएको छैन भने नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले बल्ल यसको पुनरावलोकन अघि बढाएको छ ।
डीपीआर पुनरावलोकनका लागि ऊर्जा सचिवसहितको बैठकले पुनरावलोकन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई जिम्मा दिएको थियो । सचिवालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्जुन श्रेष्ठ, श्रीरञ्जन लाकौल, लेखमानसिंह भण्डारी, सोमनाथ पौडेल, शिवकुमार शर्मा, सुवर्णलाल श्रेष्ठ लगायत सदस्य रहेको समितिसमेत गठन गरेको थियो ।
समितिलाई हाइड्रोलोजी र ‘बेनिफिट एसेसमेन्ट एन्ड प्रोजेक्ट अप्टिमाइजेसन’बारे मात्र सुझाव दिने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो । सचिवालयले समयमै प्रतिवेदन नदिएपछि उर्जा मन्त्रालयले तीन हप्ताअघि सहसचिव प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।
ममन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले मन्त्रालयले समिति गठन गरेर पुनरावलोकन गरिरहेको बताए । “जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयबाट समयमै नआएपछि मन्त्रालयले समिति गठन गरेर पञ्चेश्वरको डीपीआर पुनरावलोकन गरिरहेको छ, छिट्टै प्रतिवेदन दिएपछि प्राधिकरणलाई बुझाउँछौं,” उनले भने । आयोगद्वारा गठन समितिका एक विज्ञ सदस्य भने मस्यौदामा जटिल र विवादित विषयवस्तु रहेकोले समस्या देखिएको बताउँछन् ।
प्रस्तावित मस्यौदामा भारतले आफ्नो देशलाई फाइदा हुने गरी पानीको बाँडफाँड गरेको र २० प्रतिशत पानीमात्र नेपालले पाउने गरी प्रस्तावित गरेको भन्दै जलस्रोत विज्ञहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने महाकाली सन्धिअनुसार नै पानी बाँडफाँड हुने भएकाले यसमा अनावश्यक विवाद गर्न नहुने बताउँदै आएका छन् ।
पञ्चेश्वरबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने र त्यसमध्ये नेपालले आधा पाउने गरी पहिला अघि बढे पनि डीपीआरको मस्यौदामा ४ हजार ८ सय मेगावाटमात्रै उत्पादन हुने उल्लेख छ । मस्यौदा अनुसार पहिलेको तुलनामा १ हजार ४ सय ४० मेगावाट विद्युत् कम उत्पादन हुनेछ ।
सन् १९९५ मा नेपालले तयार गरेको डीपीआरमा पञ्चेश्वरबाट ६ हजार ४ सय ८० मेगावाट उत्पादन हुने उल्लेख थियो । २००३ मा भारतले गरेको अध्ययनमा ५ हजार ४ सय मेगावाटमात्र उत्पादन उल्लेख छ ।
विज्ञहरूले भने पहिला १० हजार गिगावाट आवर वार्षिक रूपमा बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा घटाएर ८ हजार गिगावाट आवर कायम गरिएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
डीपीआरको मस्यौदामा परियोजनाको लागत ५ खर्ब रहेको र १२ वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने उल्लेख छ । नेपालतर्फ १४ गाविस र भारततर्फ १ सय ६० गाविस डुबानमा पर्ने परियोजनाको जलाशययुक्त क्षेत्रमात्रै १ सय ४० वर्गकिलोमिटर छ ।
- स्रोत – कारोबार
