विद्युत् ऐनको मस्यौदा निरंकुश भएको निजी क्षेत्रको टिप्पणीविद्युत् ऐनको मस्यौदा निरंकुश भएको निजी क्षेत्रको टिप्पणीऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफैले ल्याएको नेपाल विद्युत् नियमन ऐनको व्यवस्था विपरित विद्युत् विधेयकको मस्यौदा ल्याएको छ । मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा तयार गरेर २४ भदौमा प्रतिकृयाका लागि सार्वजनिक गरेको विद्युत्सम्बन्धी कानुनीलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा नियमन आयोगको अधिकारलाई कटौती गर्दै मस्यौदा ल्याएको हो ।
मस्यौदालाई निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रबन्धकहरूले समेत “निरंकुश” भएको टिप्पणी गरे । मस्यौदामा दफा १३ मा सेयर विक्रीबारे उल्लेख गर्दै ५० प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सेयर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । २०७४ सालमा ल्याएको विद्युत् नियमन आयोगको ऐनमा भने यसको अधिकार नियमन आयोगलाई दिइएको छ । त्यसैगरी मस्यौदाको दफा २० मा विद्युत् प्रसारण तथा भार सम्प्रेषण निकायको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी रहने उल्लेख गर्दै ग्रिड कोर्ड तथा ग्रिड मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र अनुगमन गर्ने लगायतका अधिकार मन्त्रालय आफैले राखेको छ । यो अधिकार नियमन आयोगलाई दिइएको छ ।
त्यसैगरी दाफा २१ मा अनुमति प्राप्त संस्थाले उत्पादन गरेको विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारा ग्रिड मार्फत नेपालभित्र वा बाहिर प्रसारण गर्न सक्ने, दफा २७ गते विद्युत् व्यापार तथा आयात–निर्यात सम्बन्धी व्यवस्था,, दफा ३१ म विद्युत्को गुणस्तर र आपुर्ति, दफा ३६ मा विद्युत् विस्तार योजना लगायतबारे उल्लेख छ ।
यही कारण ६१औं बुँदाको “खारेजी र बचाउ” प्रावधानमा नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १२ को खण्ड (च), दफा १४ को खण्ड (ज) र (ञ) खारेज गरिएको उल्लेख छ । नियमन आयोगमा दिइएको ती अधिकारहरू विधेयक पारित भएमा फेरि मन्त्रालयमा फर्कनेछ । ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोडेर समग्र रूपमा नियमन गर्नका लागि नियमन आयोग बनाएपनि मन्त्रालयले भने आयोगलाई दिइएका अधिकारहरू फिर्ता गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । नियमन आयोगका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद धितालले प्रस्तावित मस्यौदाले नियमन आयोगका धेरै अधिकारहरूलाई असर पर्ने देखिएको बताए ।
“प्रस्तावित मस्यौदाको व्यवस्थाले नियमन आयोग हुँदा हुँदै अर्को निकायलाई त्यो अधिकार दिन खोजिएको देखिन्छ ।”–उनले भने–“विधेयक बनाउँदा नियमन आयोगसँग छलफल गरेर बनाउनुपर्ने हो, त्यो गरिएको छैन ।”विधेयकको परिच्छेद २ को ३ दफाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धा तथा अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तगत ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त संस्था वा कम्पनीले त्यस्तो अवधिभित्रै विद्युत् उत्पादन वा प्रसारण अनुमति प्राप्त गर्न निवेदन दिएमा विना प्रतिस्पर्धा दिनसक्ने भए पनि सर्भेक्षण अनुमतिको अवधिभित्र उत्पादन अनुमतिको लागि निवेदन दिइ अनुमति प्राप्त गर्न असमर्थ भएमा त्यस्तो आयोजना समेत प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास गर्न सकिने उल्लेख छ ।
यस व्यवस्थाले १७ हजार २ सय ६७ मेगावाट बराबरका २९६ आयोजनालाई सरकारीकरण गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले यसको विरोध गरेका छन् । पहिला विद्युत् प्राधिकरणले पीपीएका लागि आशयपत्र दिएपछि उत्पादन अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गरेकोमा नेपाल विद्युत् नियमन आयोग ऐन अनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति प्राप्तपछि मात्र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न पाउने व्यवस्थासँगै पीपीए रोकिएको भन्दै निजी क्षेत्रले प्रस्तावित प्रावधान अनुसार सबै सरकारीकरण हुने उनीहरूको तर्क छ । मस्यौदाको दफा १४ को घ मा अनुमति प्राप्त संस्थाले आर्थिक हैसियत वा अवस्था नाजु भई अनुमतिपत्र बमोजिमको कार्य पूर्ण र प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा अनुमति प्राप्त गर्ने अधिकारी विश्वस्थ भएमा अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने उल्लेख छ ।
यसलाई निजी क्षेत्रका प्रबन्धकले जंगे कानुनको संज्ञा दिएका छन् । “के के कुरा भएमा विश्वस्थ हुने उल्लेख छैन, सबै अधिकार अधिकारीलाई दिइएको छ, जुनसुकै बेला, सरकारी अधिकारीको चित्त बुझाउन नसकेमा अनुमतिपत्र खारेज हुन सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।”–जलविद्युत् प्रवद्र्धक प्रकाश दुलालले भने–“यस्तो व्यवस्था त जंगे कानुनमा मात्र थियो, विद्युत् विधेयकको मस्यौदा पनि निरंकुश खालको ल्याउन लागिएको छ ।”
स्रोत : कारोबार
