सिउरेनीटारको जग्गा अवलोकन र मुआब्जाबारे छलफल गर्न बूढीगण्डकी विकास समितिका पदाधिकारीसहित जग्गाको मूल्य निर्धारण उपसमितिका अध्यक्ष जिल्ला मालपोत कार्यालय गोरखाका प्रमुख रघुनाथ फुयाँलको टोली सिउरेनीटार पुगेको थियो ।
‘वर्षौंदेखि आयोजनाका लागि जग्गा खोजिएको थियो । जग्गा भेटिए पनि सहमति हुन सकेको थिएन,’ प्रजिअ तिमल्सेनाले भने ‘प्रतिरोपनी रु ७ लाख ९५ हजार दिनेगरी स्थानीय जनताको जग्गा अधिग्रहण गरियो ।’
बिहीबार स्थानीय बासिन्दा (जग्गा धनी) र जग्गा सिफारिस समितिबीच जग्गा अधिग्रहणका लागि सहमति भएको थियो । सहमतिसँगै जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
‘सार्वजानिक सूचना छपाएर अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु गरियो,‘प्रजिअ तिमल्सेनाले भन, ‘तीस दिनको म्याद लिएर जग्गा धनीको निवेदन आह्वान गरिएको छ ।’ मुआब्जाका लागि स्थानीय बासिन्दाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने भएको छ । तीस दिनपछि उक्त जग्गा गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको स्वामित्वमा ल्याइने उनको भनाइ छ ।
विकास समितिको खाताबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बैंक खातामा पठाएको रकम जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिने प्रजिअ तिमल्सेनाले बताए । ‘जग्गाको मुआब्जा हामीले स्थानीय जनतालाई वितरण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘मुआब्जा बाँड्न निवेदन आह्वान गर्दैछौँ ।’
कार्यालय भवन निर्माण गर्ने, आयोजनाको काम गर्दा ल्याइएका सामान भण्डारण गर्ने, मेसिन पार्किङका लागि सिउरेनीटारमा जग्गा खरिद गरिएको बूढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले बताए ।
आयोजनाले सिउरेनीटारमा जग्गा खरिद गर्ने हल्ला चलेसँगै त्यस क्षेत्रका जग्गा चर्को मूल्यमा बिक्री वितरण हुँदै आएका छन् । त्यस्तै आयोजना निर्माण हुँदा ड्याममा जम्मा गरिएको पानीले डुबाउने क्षेत्रका घरजग्गा, खेत किनबेच तीव्र रुपमा अघि बढेको स्थानीयवासी बताउँछन् । गत वर्ष त्रिशूली नदीमा पुल बनेसँगै घ्याल्चोक क्षेत्रमा जग्गाको भाउ आकासिएको थियो । पृथ्वीराजमार्गदेखि घ्याल्चोक हुँदै दोस्रो व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार पुग्ने सडक अहिले सुचारु छ ।
आयोजना निर्माण हुँदा सडकको अधिकांश खण्ड पानीमुनि डुब्ने बताइएको छ । सडक आसपासका क्षेत्रमा अहिले घडेरी किन्नेहरु बढेका छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आठ वर्षभित्र रु दुई खर्ब ५० अर्ब लगानीमा बन्न लागेको देशकै ठूलो मध्येका एक जलविद्युत् आयोजना हो ।