काठमाडौं – मौसमअनुसार माग र आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन विद्युत प्राधिकरणले हिउँदमा उत्पादन गर्ने आयोजनासँग मात्र विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने भएको छ। प्राधिकरणमा हाल ६ हजार मेगावाटभन्दा धेरै परिमाणको विद्युत बिक्रीका लागि निजी क्षेत्रका उत्पादकहरुको आवेदन परेको छ। प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक शेरसिंह भाटले हिउँदमा बिजुलीको उच्च माग हुने भएकाले त्यो समयमा विद्युत आपूर्ति गर्ने आयोजनासँग जुनसुकै बेला पिपिए गरिने बताए।‘आउने वर्षायाममै प्राधिकरणसँग बिजुली धेरै हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘बिजुलीको धेरै माग हुने समयमै पनि अब दैनिक ३ घन्टाभन्दा धेरै लोडसेडिङ गर्नुपर्दैन। यस्तो अवस्थामा पिपिएका लागि आवेदन दिने सबैसँग प्राधिकरणले बिजुली किन्न सक्दैन।’
उनका अनुसार सबै विद्युत खरिद गरेरमात्रै समस्या समाधन हुँदैन। ‘खरिद गरेरमात्रै भएन प्राधिकरणले त्यो विद्युत उपभोक्तलाई बेच्न पनि सक्नुपर्योध। त्यसको उपभोग पनि हुनुपर्योन,’ भाटले भने।
हिउँदमा बिजुली उत्पादन कम हुन्छ। यस्तोमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन यही समयमै धेरै विद्युतको आवश्यक पर्ने हुँदा उसले हिउँदमा आपूर्ति गर्ने आयोजनासँगमात्रै पिपिए गर्ने योजना बनाएको हो।
‘अहिले पिपिएका लागि आवेदन दिएका प्रायः सबैले वर्षायाममा नै धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘दैनिक जम्मा ३ घन्टाको अपुग विद्युतको माग पूरा गर्न सबै आयोजनासँग पिपिए सम्भव हुँदैन।’
हाल सञ्चालनमा रहेका सानाठूला आयोजनाले वर्षायाममा ७ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्। यो समयको ७ सय मेगावाटले दैनिक २० घन्टा नियमित बिजुली आपूर्ति हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ प्राधिकरणले सन् २०१७/१८ सम्ममा निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन गर्ने एक सय ५० भन्दा बढी अयोजनासँग १८ सय मेगावाट विद्युत खरिदका लागि सम्झौता गरिसकेको पनि भाटले नागरिकलाई बताए। ‘पिपिए भएका ती आयोजनाबाट करिब ९ सय मेगावाटमात्रै विद्युत उत्पादन भए पनि हाल हिउँदमा अपुग हुने भनिएको करिब ५/६ सय मेगावाट विद्युतको माग पनि पूरा हुन्छ,’ भाटले भने, ‘त्यही भएर पनि प्राधिकरणले अब पिपिए गरिराख्नु जरुरी छैन।’
पिपिए नगर्नुको कारण भने योमात्रै नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे। ‘प्रसारण लाइनको अभाव, डलरमा मात्रै पिपिए गर्नुपर्ने भन्ने ऊर्जा उत्पादकहरुको माग, अस्वभाविक पिपिए दरलगायत कारण जुन पायो त्यही आयोजनासँग पिपिए गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।
पिपिए नगरिदिँदा ठूलो लगानी जोखिममा परेको प्रवर्द्धक बताउँछन्। प्रवर्द्धकको यो तर्क मान्न भाट तयार छैनन्। ‘यो आयोजना प्रवर्द्धकहरुले सुरुमै विचार गर्नु पर्ने कुरा हो। विद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिने बखतमा नै उनीहरुले प्रसारण लाइनको पहुँच, विद्युतको माग र अपूर्ति, दर लगायतमा विचार पुर्याउनुपर्छ। विद्युत विकास विभागले आयोजना निर्माणको अनुमति दिँदैमा प्राधिकरणले विद्युत खरिद गर्नै पर्छ भन्ने छैन।’
उनका अनुसार सबै विद्युत खरिद गरेरमात्रै समस्या समाधन हुँदैन। ‘खरिद गरेरमात्रै भएन प्राधिकरणले त्यो विद्युत उपभोक्तलाई बेच्न पनि सक्नुपर्योध। त्यसको उपभोग पनि हुनुपर्योन,’ भाटले भने।
हिउँदमा बिजुली उत्पादन कम हुन्छ। यस्तोमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन यही समयमै धेरै विद्युतको आवश्यक पर्ने हुँदा उसले हिउँदमा आपूर्ति गर्ने आयोजनासँगमात्रै पिपिए गर्ने योजना बनाएको हो।
‘अहिले पिपिएका लागि आवेदन दिएका प्रायः सबैले वर्षायाममा नै धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘दैनिक जम्मा ३ घन्टाको अपुग विद्युतको माग पूरा गर्न सबै आयोजनासँग पिपिए सम्भव हुँदैन।’
हाल सञ्चालनमा रहेका सानाठूला आयोजनाले वर्षायाममा ७ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन्। यो समयको ७ सय मेगावाटले दैनिक २० घन्टा नियमित बिजुली आपूर्ति हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ प्राधिकरणले सन् २०१७/१८ सम्ममा निर्माण सम्पन्न भई विद्युत उत्पादन गर्ने एक सय ५० भन्दा बढी अयोजनासँग १८ सय मेगावाट विद्युत खरिदका लागि सम्झौता गरिसकेको पनि भाटले नागरिकलाई बताए। ‘पिपिए भएका ती आयोजनाबाट करिब ९ सय मेगावाटमात्रै विद्युत उत्पादन भए पनि हाल हिउँदमा अपुग हुने भनिएको करिब ५/६ सय मेगावाट विद्युतको माग पनि पूरा हुन्छ,’ भाटले भने, ‘त्यही भएर पनि प्राधिकरणले अब पिपिए गरिराख्नु जरुरी छैन।’
पिपिए नगर्नुको कारण भने योमात्रै नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे। ‘प्रसारण लाइनको अभाव, डलरमा मात्रै पिपिए गर्नुपर्ने भन्ने ऊर्जा उत्पादकहरुको माग, अस्वभाविक पिपिए दरलगायत कारण जुन पायो त्यही आयोजनासँग पिपिए गर्न सकिँदैन,’ उनले भने।
पिपिए नगरिदिँदा ठूलो लगानी जोखिममा परेको प्रवर्द्धक बताउँछन्। प्रवर्द्धकको यो तर्क मान्न भाट तयार छैनन्। ‘यो आयोजना प्रवर्द्धकहरुले सुरुमै विचार गर्नु पर्ने कुरा हो। विद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिने बखतमा नै उनीहरुले प्रसारण लाइनको पहुँच, विद्युतको माग र अपूर्ति, दर लगायतमा विचार पुर्याउनुपर्छ। विद्युत विकास विभागले आयोजना निर्माणको अनुमति दिँदैमा प्राधिकरणले विद्युत खरिद गर्नै पर्छ भन्ने छैन।’
प्रस्तुति:नागरिक
