Pancheshwar Development Authority: Hope for going forward after PM visit

    253

    पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको बैठक बस्दै, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वास

    नेपाल र भारतको सीमा नदी महकालीमा निर्माण गरिने बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनको काम अगाडि बढ्ने भएको छ ।

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणको क्रममा सो आयोजनालाई द्रूतगतिमा अगाडि बढाउने सहमतिपछि परियोजना अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको हो । पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको पटक÷पटक स्थगित हुँदै आएको बैठकसमेत यही फागुन २० र २१ गते आयोजना गरिएको छ । यसअघि सो बैठक गत पुस २३ देखि २५ र गत माघ २० र २१ गते आयोजना गरिएको संयुक्त बैठक स्थगित भएको थियो ।

    प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा उनका समकक्षी नरेन्द्र मोदी र भारतीय ऊर्जा राज्यमन्त्री पियूस गोयलसँगको भेटवार्ताका क्रममा समेत पञ्चेश्वर आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएको ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले बताए ।

    आयोजनालाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउने विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले लामो समयदेखि स्थगित हुँदै आएको बैठकको मिति तय हुनु र अन्य कामका विषयमा समेत छलफल हुनुले सकारात्मक वातावरण पैदा भएको बताए ।  नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले परामर्शदाता कोषले तयार गरिरहेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर)को कार्यप्रगति, सन् २०१६ कार्यक्रम र बजेट र प्राधिकरणको संरचनागत स्वरुपका विषयमा छलफल गरिने कार्यसूची तय भएको छ ।

    कूल छ हजार छ सय ९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपाल तर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भू–भागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सो आयोजना विगत २३ वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । गत साल भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि सो आयोजनाले गति पाएको थियो । नेपाल र भारतमा दुई पटक बैठक भइसकेको र नेपालमा आयोजना गरिएको बैठक भने तेस्रो हो ।

    पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रबहादुर गुरुङले यस पटकको बैठकमा प्रमुख तीन एजेन्डा रहेको जानकारी दिए ।  उनले प्राधिकरणको संस्थागत स्वरुप सुनिश्चित गर्ने नै प्रमुख एजेन्डा रहेको उल्लेख गरे ।
    यस्तै नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा अगाडि बढाएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन(डिपीआर) को प्रगति सुन्ने र नयाँ वर्षको बजेट तथा नयाँ कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने एजेन्डा रहेको थियो ।

    बैठकको नेतृत्व नेपालबाट ऊर्जा सचिव शर्मा र भारतका तर्फबाट जलस्रोत सचिव शशी शेखरले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । कार्यकारी अधिकृत गुरुङ प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणपछि आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको कार्यप्रगतिको सम्भव भएसम्म मासिक रुपमा नै अनुगमन गर्नुपर्छ भन्नेमा समेत सहमति भएकाले सकारात्मक वातावरण निर्माण गरेको र उत्साह बढेको बताए ।

    चालु वर्षका लागि नेपाल र भारत दुबै मुलुकले रू. २५÷२५ करोड बजेट विनियोजन गर्ने कार्यसूची समेत बैठकको रहेको जानकारी दिँदै उनले यही फागुन १८ र १९ गते सहसचिवस्तरीय बैठक बस्ने र कार्यसूचीलाई थप परिस्कृत गरिने उल्लेख गरे ।

    सो आयोजना ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाभन्दा १० गुणा, सात ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीभन्दा छ गुणा सस्तो आयोजनाका रूपमा लिने गरिएको छ । आयोजनाले विस्थापित गर्ने प्रतिमेगावाट जनसङ्ख्याको हिसाबले पश्चिम सेतीकोभन्दा २५ प्रतिशत, डुबानको हिसाबले २२ प्रतिशत र उत्पादनको हिसाबले ४५ प्रतिशत बढी हुने अध्ययनबाट देखिएको छ ।

    पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङ बाँध आयोजनाको गरी जम्मा लगानी रू तीन खर्ब ३६ अर्ब (चारसय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने भएको छ । सो आयोजनामा नेपालले करिब रू एक खर्ब २६ अर्ब देखि रु एक खर्ब ३० अर्बमात्र लगानी गर्नुपर्ने बताइन्छ । दश वर्ष निर्माण अवधि भएको खण्डमा नेपालले प्रतिवर्ष रू १३ अर्बमात्र लगानी गरे हुने देखिन्छ । आयोजना अगाडि बढेको खण्डमा सो परिमाणको रकम लगानी गर्न नेपालका लागि भने खासै गाह्रो पर्ने देखिँदैन ।

    आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक रू ३४ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने र मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यापर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । सो आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो ।

    रासस