नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानका ऊर्जा सचिवबीच भर्चुअल बैठक

344

बुटवल-गोरखपुर प्रसारणलाइनका लागि संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रस्ताव

५ वैशाख , काठमाडौं । नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानका ऊर्जा सचिवहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण ऊर्जा उत्पादन, माग र वितरणमा भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल गरेका छन् ।

भर्चुअल मिटिङमार्फत उनीहरुले कोभिड-१९ पछिको अवस्थाको समीक्षा तथा एकअर्काका समस्याबारे जानकारी लिएका हुन् । बैठकमा कोभिड-१९ले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव, विद्युतको माग र आपूर्तिको सन्तुलन, निर्माणाधीन आयोजनाका काम तथा समस्या समाधानको उपायबारे छलफल भएको नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए ।

सचिव घिमिरेले भारतीय समकक्षी सञ्जिव नन्दन सहायलाई बुटवल-गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि भएको संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे । त्यसका लागि ‘सेयर होल्डर’ एग्रिमेन्ट छिट्टै गर्नुपर्ने सचिव घिमिरेको प्रस्ताव थियो ।

सचिव घिमिरेले कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण सरकारी र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत आयोजनाका लागि खरिद गरेका आवश्यक उपकरण केही भारततर्फका विभिन्न भन्सार र केही बीचैमा रोकिएको जानकारी गराउँदै ती उपकरण आउन दिने व्यवस्था मिलाइदिन भारतीय सचिवलाई आग्रह गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषदले लकडाउनकाबीच पनि विकास आयोजनाका काम अघि बढाउने निर्णय गरेकाले ती सामग्री छिट्टै ल्याउने वातावरण मिलाइदिन उनले आग्रह गरे । जवाफमा भारतका सचिव सहायले आफूहरु सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । सचिव घिमिरेले विद्युत व्यापारका लागि नेपाल-भारत-बंगलादेशको त्रिपक्षीय संयन्त्रको बैठकका लागि समेत प्रस्ताव गरे ।

यस्तै, भारतले नेपालतर्फ विद्युत निर्यात घटाउन आफूहरुले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा सचिव घिमिरेले धन्यवाद दिए । लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदा माग हृवात्तै घटेकाले नेपालले भारतबाट विद्युत आयातमा कटौती गरेको छ । यसअघि चार सयदेखि पाँच सय मेगावाट दैनिक भारतबाट विद्युत आयात हुँदै आएकामा लकडाउनपछि दुई सय मेगावाटमा सीमित भएको छ ।

बैठकमा भारत, बंगलादेश र भुटानले पनि नेपालकै जस्ता समस्या राखेको सचिव घिमिरेले बताए । ती देशमा पनि लकडाउनका कारण निर्माणाधीन आयोजनाका काम ठप्प भएको, उद्योगभन्दा ठप्प हुँदा विद्युतको माग ह्वात्तै घटेको जस्ता समस्या सचिवहरुले सुनाएको घिमिरेले जानकारी दिए ।

‘उहाँहरुका पनि हाम्राजस्तै समस्या रहेछन् । उद्योगहरु त्यहाँ पनि ठप्पै छन् । ब्याज तिर्न नसकेको कुरा सुनाउनुभयो । जेनेरेसन प्रोजेक्टहरुमा काम रोकिएको छ,’ उनले भने ।

अनलाइनखबर