विद्युतीय ऐनको पासो

विद्युतीय कारोबार ऐनका दफा ४७ र ४८ स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारिता रेट्ने हतियारका रूपमा प्रयोग भएका छन् ।

काठमाडौँ — संविधान वा कानुन राज्यका लागि वैधानिक हतियार हो । यसको दुरुपयोगले समाज आतंकित हुन्छ, मुलुकमा कानुनी शासन बेहाल हुन्छ । नेपालको आमसञ्चारका क्षेत्रमा विद्युतीय कारोबार ऐन यस्तै हतियारका रूपमा खडा भएको छ । प्रहरी प्रशासनले वैधानिक हतियारलाई पत्रकारका हकमा जथाभावी प्रयोग गर्न थालेको छ ।

ऐनको प्रस्तावनामै ‘विद्युतीय तथ्याङ्क आदान–प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेख सिर्जना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न र विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न’ भनिएको छ ।

ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ मा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’ भनिएको छ । उपदफा (२) मा त्यस्तो कसुर पटक–पटक गरे अघिल्लोपटक भएको सजायको डेढी सजाय हुनेछ’ भनिएको छ । यो प्रावधान कि ऐनको प्रस्तावना विपरीत छ कि यसको दुरुपयोग भइरहेको छ ।

दफा ४८ को ‘गोपनीयता भङ्ग गर्ने’ प्रावधानमा लेखिएको छ, ‘यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरू वा प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम अन्तर्गत प्रदान गरिएको कुनै अधिकार बमोजिम कुनै विद्युतीय अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्रव्यवहार, सूचना, कागजात वा अन्य सामग्रीमा पहुँच प्राप्त गरेको व्यक्तिले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई त्यसको गोपनीयता भङ्ग गरे वा भङ्ग गर्न लगाए कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ ।’ यो प्रवाधान समाचार स्रोत रोक्ने र पत्रकारले कहीं कतैबाट सूचना फुत्कायो भने अनधिकृत व्यक्तिका रूपमा व्याख्या गरेर प्रेसमैत्री व्यक्तिहरूलाई थुन्ने खतरा देखिन्छ ।

प्रस्तावनाले कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने ध्येय राखेकामा समाचारलाई समेत कारोबारको रूपमा व्याख्या गरिनु आश्चर्य हो । यो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, अभ्यास र नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ विरुद्ध छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वतन्त्रता ऐनमार्फत अंकुश लगाउनु कानुनी शासनलाई प्रहरी शासनतर्फ लान खोज्नु हो, संविधानवाद संस्कृतिकै धज्जी उडाउनु हो ।

दफा ४७ प्रयोग गरी अहिलेसम्म ८० जनाभन्दा बढी पत्रकारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । तर प्रहरी अभियोग अदालतबाट खारेज भएका छन् । यो दफा सोझै स्वतन्त्र र व्यावसायिक पत्रकारितालाई रेट्ने हतियारका रूपमा प्रयोग भएको छर्लङ्गै छ । प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनको पासो थापेर धमाधम आम नागरिकलाई समेत तर्साइरहेको छ ।

सन् १९८० को दशकमा जर्मन, बेलायत र अमेरिकामा प्रयोगमा आएको कम्प्युटर दुरुपयोग ऐनको विस्तारित स्वरूपमा नेपालमा ऐन ल्याइएको हो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९९७ मा आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई कम्प्युटर र इन्टरनेट प्रयोग गरी हुने अपराध नियन्त्रण गर्न प्रेरित गरिदियो । अपराधका लागि भौतिक उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले बदलिदियो । नेपालमा भारतको ‘आईटी एक्ट’को हुबहु विद्युतीय कारोबार ऐन आयो । भारतमा सो कानुन व्यापक दुरुपयोग भयो । त्यहाँको उच्च अदालतले सन २०१५ मा ‘सेक्सन ६६ ए’ खारेज गरेपछि भारतमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा योगदान पुगेको छ । हाम्रो ऐनको दफा ४७ र ४८ भने अझै जीवित छन् ।

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा रहेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान संशोधनका लागि प्रेस आन्दोलित भएका बेला विद्युतीय कारोबार ऐनमार्फत पत्रकारलाई दु:ख दिइनु गम्भीर छ । संहितासँगै विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ र ४८ मा भएका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान पनि संशोधन गरिनुपर्छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मैत्री देखिने मौका सरकारले गुमाउनु हुन्न ।

 

 

स्रोत:कान्तिपुर