कुल नौ सयमध्ये २४० मेगावाट बिजुली चुहावट

    407

    cartun-583x330

    पूरै राजधानी झलमल्ल हुनेबराबरको बिजुली बीचमै गायब, देशलाई वार्षिक १३ अर्ब क्षति

    सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २८ मंसिर

    मुलुकमा अहिले आपूर्ति भइरहेको नौ सय मेगावाट बिजुलीमध्ये दुई सय ४० मेगावाट अर्थात् २६ प्रतिशत चुहावट भइरहेको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यक पर्नेबराबरको बिजुली चुहावट भइरहेको हो । यसमध्ये विद्युत् प्रसारण लाइन तथा उपकरणबाट १२ प्रतिशत प्राविधिक चुहावट हुने गरेको छ । कुल २६ प्रतिशत चुहावटमध्ये १४ प्रतिशत बिजुली चोरी भइरहेको छ । प्रसारण लाइनबाट डाइरेक्ट हुकिङ, घरमा राखिएको मिटर रिडिङ गर्न नदिने, पुराना मिटरलगायतबाट बिजुली चोरी हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीकै मिलेमतोमा चोरी हुने गरेको पाइएको छ । चुहावटबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ गुम्यो एक प्रतिशत चुहावटबराबर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५० करोड रुपैयाँ गुमाइरहेको छ । २६ प्रतिशत चुहावटबाट प्राधिकरणले वार्षिक रूपमा १३ अर्ब रुपैयाँ गुमाउँदै आएको छ ।

    अहिले प्राधिकरणको वार्षिक घाटा ११ अर्ब ७९ करोड र सञ्चित नोक्सानी ३७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । २५ दशमलव ७८ प्रतिशत चुहावटमध्ये वितरण लाइनमा १९ दशमलव ८०, प्रसारण लाइनमा चार दशमलव ८२ र उत्पादनमा एक दशमलव १६ प्रतिशत चुहावट रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले अहिले अभियान नै चलाइरहेको छ ।

    राजनीतिक दबाबले विद्युत् चोरलाई सजाय दिन कठिनाइ

    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ राजनीतिक दबाबका कारण विद्युत् चोरीमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक तह र सुरक्षा निकायले पर्याप्त सहयोग गरेमा केही समयमै विद्युत् चुहावट १० प्रतिशतले घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ को दफा १७ बमोजिम विद्युत् चोरीसम्बन्धी मुद्दाको वादी सरकार हुने व्यवस्था अनिवार्य रूपले स्थानीय प्रशासनले कार्यान्वयनमा ल्याइदिनुपर्छ ।’ बिजुली चोरी भएको भेटिएमा सुरक्षाकर्मीबाट अन्य चोरीसरह कारबाही हुनुपर्ने उनले माग गरे ।

    ‘अत्यधिक चुहावट हुने एरियामा विद्युत् कटौती गर्ने र चोरीमा संलग्न ठूला ग्राहकको लाइन तीन महिनासम्म काट्ने तयारी गरिरहेका छौँ,’ घिसिङले भने । सबैभन्दा बढी चोरी तराई–मधेसमा प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी बिजुली चोरी तराई–मधेसमा हुने गरेको छ । प्राधिकरणको जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सप्तरी, पर्सालगायतका जिल्लामा अत्यधिक बिजुली चोरी हुने गरेको छ ।

    तराई–मधेसका आठ वितरण केन्द्रबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली चुहावट हुन्छ । विगतमा वितरण केन्द्रमा कर्मचारी क्षमताका आधारमा भन्दा पनि हाकिमलाई जसले बढी रकम दिने गर्छ, उसैलाई पठाउने प्रवृत्ति प्राधिकरणमा छ । पैसा बुझाएर केन्द्रमा जाँदा चुहावट नियन्त्रण गर्नभन्दा लगानी उठाउनमै केन्द्रित हुने गरेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् ।

    कहाँ कति चुहावट ?

    जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयको चुहावट ४२ दशमलव ९८ प्रतिशत छ । जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतको मलंगवा वितरण केन्द्रमा सबैभन्दा बढी ६५ दशमलव ४० प्रतिशत चुहावट हुने गरेको छ । ‘हाल लोडसेडिङ नहु“दा रातिको समयमा जनकपुर एरियामा १ सय प्रतिशतसम्म बिजुली चोरी हुने गरेको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ, राजनीतिक दल, प्रशासनलगायत सबैको सहयोग भएमा मात्रै काम गर्न सक्छौँ ।’

    मलंगवापछि लालबन्दीमा बढी बिजुली चुहावट हुने गरेको छ । लालबन्दी वितरण केन्द्रबाट ६० दशमलव १६ प्रतिशत चुहावट भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसपछि राजविराजमा सबैभन्दा बढी चुहावट हुने गरेको छ । राजविराज क्षेत्रमा ६० दशमलव ५ प्रतिशत चुहावट भइरहेको छ । जलेश्वर वितरण केन्द्रमा ५७ दशमलव १५, जनकपुरमा ५३ दशमलव ८२, गौरमा ५३ दशमलव २२, सिरहामा ५० दशमलव ८२ र कलैयामा ५० दशमलव १३ प्रतिशत चुहावट भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

    भक्तपुरमा ३६ दशमलव ५३ प्रतिशत विद्युत् चुहावट छ । जेला, व्यासी, च्यामासिंह, गोलमढीलगायतका स्थान अत्यधिक विद्युत् चोरी हुने क्षेत्रमा पर्छन् । यी क्षेत्रमा प्राधिकरणका कर्मचारीले घर–घरमा गएर मिटर रिडिङ गर्नसमेत सक्दैनन् । विराटनगर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत २० दशमलव ६७, अत्तरियाको १९ दशमलव ५५, नेपालगन्जको १९ दशमलव १७, हेटौँडाको १८ दशमलव ३३, बुटवलको १६ दशमलव २९, पोखराको १२ दशमलव ४५ र काठमाडौं क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत ११ दशमलव २४ प्रतिशत चुहावट हुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

    १० प्रतिशत चुहावट घटाऊ :

    प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई सोमबार प्रधानमन्त्रीले विद्युत् चुहावट नियन्त्रणको अभियानमा गुणात्मक सफलता हासिल गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ऊर्जामन्त्री, अर्थ, गृह मन्त्रालयका सचिवको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल १० प्रतिशत चुहावट घटाउन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

    ‘२६ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण गर्न नसके पनि केही महिनाभित्रै १० प्रतिशत चुहावट घटाउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘चोरीमा संलग्न कोहीकसैलाई पनि छुट दिन सकिँदैन ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योगले गरेको चोरी नियन्त्रण अभियानलाई पहिलो चरणमा राख्न पनि निर्देशन दिए । उनले उपभोक्ताले गरेको हुकिङ नियन्त्रणसम्मको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सरकारको योजनाअनुसार नै काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन् । उनले प्राविधिक तथा कानुनी समस्या आए त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय खोज्न निर्देशन दिए ।

    प्रसारण लाइनमा अवरोध आएमा तत्काल अवरोध हटाउन गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिएका छन् । राजनीतिक तहबाट अवरोध सुरु : ऊर्जामन्त्री ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चुहावट नियन्त्रण र लोडसेडिङ न्यूनीकरण अभियानविरुद्ध राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत अवरोध सुरु भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित ‘विद्युत् चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी’ बैठकमा मन्त्री शर्माले अभियानलाई असफल पार्न कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले समेत षड्यन्त्र सुरु गरेको दाबी गरे ।

    ‘भारतबाट विद्युत् आयात गर्न निर्माणाधीन रक्सौल–परवानीपुर प्रसारण लाइनको काम रोक्न कतिपय स्थानीय राजनीतिक दलले अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन्,’ उनले भने । लाइनको निर्माण १६ पुसभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । लाइन निर्माण भएपछि थप ५० मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याउन सकिन्छ ।

    प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यले कम्पनी मोडलबाट आयोजना निर्माणमा अवरोध गरिरहेको मन्त्री शर्माले बताए । ‘त्यस्तो अवरोध नहटाई अघि बढ्न सम्भव छैन,’ उनले भने । प्राधिकरणका सञ्चालकहरू लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोज मिश्र र सुरज लामिछानेप्रति इंगित गर्दै उनले भने, ‘त्यस्तो अवरोध नहटाई अघि बढ्न सम्भव छैन ।’

    लोडसेडिङ हटाउन अर्थ मन्त्रालयले दिने भयो पाँच अर्ब

    अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय उपकरण खरिदका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सहमति दिएको छ । लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले विशेष व्यवस्था गरेर यो रकमको सहमति जनाएको सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण गरी जनतालाई राहत हुन्छ भने काम गर्नुस् भनेर बजेटको सहमति दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यो रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूले ल्याएको कार्यक्रमअनुसार खर्च गर्नेछ ।’ सचिव सुवेदीका अनुसार प्राधिकरणले यो रकमबाट उच्च क्षमताका नयाँ ट्रान्सफर्मर खरिद गर्नेछ । यस्तो ट्रान्सफर्मरबाट प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिने प्राधिकरणको विश्वास छ । यो रकमबाट पोल, तार र मिटर पनि खरिद गरिनेछ ।

    स्रोत:नयाँपत्रीका