गौरवका आयोजना घटाउनुपर्नेमा सांसदहरुको जोड

358

केही आयोजनालाई मात्र गौरवका मानेर तिनमा सबै बल लगाउन सके प्रभावकारी हुने सांसद बताउँछन् 

फाल्गुन ८, २०७६

काठमाडौँ — सांसदहरूले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । गौरवका आयोजना धेरै भएको, तिनको कार्यान्वयन हुन नसकेकोलगायत कारणले संख्या घटाई चुस्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । बुधबार संसद्को अर्थ समितिमा सहभागी सांसदले मुलुकका लागि ‘गेम चेन्जर’ आयोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राख्नुपर्ने बताए ।

‘म २२ वटा गौरवका आयोजना हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा छु,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘यीमध्ये चार/पाँच वटालाई मात्र छानौं, अरूलाई सामान्य परियोजनामा कन्भर्ट गरौं ।’ छानिएका आयोजनामा छोटो बाटोबाट अघि बढ्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘गौरवका आयोजनाको प्रगति हेर्दा धेरै कमजोर छ, अहिले पनि त्यति धेरै सुधार हुने स्थिति छैन,’ उनले भने । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति पहिल्यैदेखि राम्रो रहेकाले केही चाँडो पूरा होलान् कि भन्ने आशा रहेको उनले बताए ।

गौरवका आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्नेमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि सहमत छन् । ‘गौरवका आयोजनालाई मेरै पालामा जोड दिएर अघि बढेका हौं,’ उनले भने, ‘तर यसबारे बुझाइ राम्रो भएन, आयोजना प्रमुख पटकपटक परिवर्तन गरिरहँदा समस्या भयो ।’ आयोजनामा लाग्ने बजेटको सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्यत्रको बजेट कटाएर भए पनि गौरवका आयोजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले गौरवका आयोजनामा मेट्रो र मोनो रेल राख्न नहुने धारणा राखिन् । ‘चुनावमा आकर्षक भाषण गरेर तत्काल भोट ल्याइहालौं भन्दै गरिएका भाषणका आधारमा मोनो रेलमा खर्च गर्दा त्यसको प्रभावकारिता के हुन्छ ?’ उनले भनिन्, ‘सर्भे नै नगरी गौरवका आयोजनामा राखिएको छ, यो केटाकेटी खेले जस्तो भयो ।’ विस्तृत अध्ययन नगरी गौरवका आयोजनामा राख्न नहुने उनको सुझाव थियो ।

गौरवका आयोजनामध्ये केहीको काम राम्रो भएको र केहीको सन्तोषजनक नभएको आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले बताए । भेरी बबई सिँचाइ आयोजना दीर्घकालीन आयोजना जस्तो भएको उनको भनाइ छ । गौरवका आयोजनामध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तिममा पुगेको उनको दाबी छ । अहिले आयोजनाको काम तीव्र्र भएको उनको भनाइ छ । काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको डीपीआर गत वर्ष स्वीकृत नभएकाले बजेट खर्च हुन नसके पनि अहिले कामको गति तीव्र रहेको उनले बताए ।

समितिका आबद्ध प्रायः सांसदले गौरवका आयोजनाको औचित्य नभएको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरूले सबैलाई गौरवका आयोजनाका रूपमा नराखी केही राम्रा र प्रभावकारी हुन सक्ने आयोजना छानेर चाँडो सक्न सुझाएका थिए । अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले गौरवका आयोजनामा समेत वित्तीय र भौतिक प्रगति उत्साहजनक नरहेको बताए ।
स्रोत:कान्तिपुर