काठमाडौं, ३ कात्तिक
सरकारले १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारी विकास समितिमार्फत निर्माण गर्ने कि कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने भन्नेमा अन्योल रहेका बेला ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना कम्पनी मोडलमै निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । ‘कम्पनी खोल्न सैद्धान्तिक सहमति लिन आउ“दो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लाँदै छु,’ मन्त्री शर्माले भने, ‘त्यसपछि प्रबन्धपत्र एवं नियमावली तयार गरी कम्पनीमा ककस्को लगानी रहने त्यसको टुंगो लगाउनेछौँ ।’
मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति लिएपछि मात्रै कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने व्यवस्था छ । सरकारले यसअघि आयोजना निर्माणका लागि विकास समिति गठन गरेको थियो । विकास समितिमार्फत नै अहिले आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङको काम भइरहेको छ । विकास समितिमार्फत निर्माण अगाडि बढाउन जटिल देखिएपछि आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखावासीले आयोजनाको सेयर मागिरहेका छन् । विकास समितिमार्फत निर्माण गरिएमा आयोजनाको सेयर स्थानीयले पाउँदैनन् ।
कम्पनी मोडल नै उत्तम विकल्प : परामर्शदाता
परामर्शदाताले पनि कम्पनी स्थापना गरी आयोजना निर्माण गर्नु उत्तम विकल्प भएको सुझाब दिएको छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिरहेकोे फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याक्टवेल इन्जिनियरिङले आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्न सिफारिस गरेको हो । ‘आयोजना निर्माणमा माथिल्लो तामाकोसीमा जस्तै विद्युत् प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोषजस्ता सरकारी संस्थालाई संस्थापक बनाएर कम्पनी खोल्न सकिन्छ,’ परामर्शदाताको सुझाब छ, ‘कम्पनीमा ती संस्थाको बहुमत अर्थात् ५१ प्रतिशत या त्यसभन्दा बढी सेयर रहनुपर्छ ।’ स्वदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीमा प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोष, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको संस्थापक सेयर छ ।
बूढीगण्डकी निर्माण गर्न खुल्ने कम्पनीले ‘आयोजना व्यवस्थापन इकाइ’ खोल्न सक्ने परामर्शदाताको सिफारिस छ । ‘आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि इकाइले ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याउने, कामको अनुगमन गर्नेलगायतका आयोजना सञ्चालनका प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काम गर्नेछ,’ परामर्शदाताको सुझाब छ ।
पिपिए दर प्रतियुनिट करिब ९ रुपैयाँ
बूढीगण्डकीको अनुमानित लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ (२ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर) छ । आयोजना ८० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण (२ प्रतिशत ब्याजदर) र २० प्रतिशत इक्विटीमा निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो मोडलमा लगानी गरेर इक्विटीमा १५ प्रतिशत प्रतिफल दिँदा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर प्रतियुनिट करिब ८ रुपैयाँ ४० पैसा (८.४ सेन्ट) आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । यसैगरी, इक्विटीमा साढे १२ प्रतिशत प्रतिफल दिने हो भने पिपिए दर प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ६० पैसा (७.६ सेन्ट) आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । जलाशययुक्त आयोजनामा पानी सञ्चित गरी आवश्यक परेका वेला मात्रै विद्युत् उत्पादन गरिन्छ । अर्थात् अन्यजस्तै जलाशययुक्त आयोजना २४सै घन्टा चल्दैनन् । सरकारले जलाशययुक्त आयोजनाको छुट्टै पिपिए दर तोक्ने तयारी गरिरहेको छ । विभिन्न दातृ निकायबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिई आयोजना अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ ।
‘पुनर्वास खर्च सरकारले नै व्यहोर्नुपर्छ’
बूढीगण्डकीको सबैभन्दा जटिल र चुनौतीपूर्ण काम भनेको आयोजनाबाट विस्थापितको पुनर्वास, पुनस्र्थापना र जग्गाप्राप्ति हो । यसमा खर्च हुने रकम सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने परामर्शदाताको सुझाब छ । पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना, जग्गाप्राप्तिलगायतका वातावरणीय काम गर्न करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । धादिङ र गोरखामा पर्ने बूढीगण्डकीको पानी २ सय ६३ मिटर बाँध बनाएर थुन्दा १ लाख २३ हजार ९ सय रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । यसैगरी, ८ हजार १ सय १७ घरपरिवारका ४५ हजार ६ सय जनसंख्या विस्थापित हुने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणलगायतका प्रशासनिक काम गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले छुट्टै युनिट स्थापना गर्ने भएको छ । बजेट भाषणमा अधिकारसम्पन्न छुट्टै कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिए पनि अहिले विकास समितिअन्तर्गत युनिट खोल्न लागिएको हो । युनिट स्थापनाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको ऊर्जामन्त्री शर्माले जानकारी दिए । सरकारले बूढीगण्डकी निर्माणबाट प्राप्त हुने तल्लो तटीय लाभको रकम भारतस“ग दाबी गरिने बताउदै आएको छ ।
सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
