ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा सबैभन्दा योगदान दिने क्षेत्रको रूपमा ऊर्जालाई विकास गर्ने घोषणा गरेपनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिइएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा सोमबार दुबै सदनमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मन्त्रालयले पठाएका एक दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रममध्ये तीन बुँदा मात्र समावेश गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा आउँदो ५ वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा र अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
१० वर्षभित्र हाल १ सय ४० किलोवाट आवर विद्युत्को खपतलाई १५ सय किलोवाट आवर पु¥याउने, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लगानीबाट साना, मझौला र ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी ५ वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट र दश वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन उल्लेख छ ।
यस्तै, सम्भाव्यस्थलहरूमा सौर्य, वायु, भूतापीय ऊर्जा एवं अन्य नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जाको प्रविधिालाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारले अग्रणी भूमिका खेल्ने, पूर्व पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी–काठमाण्डौ–वीरगञ्ज कोरिडोरहरूमा ७६५ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गरिने, कर्णाली, गण्डकी र कोशी कोरिडोरमा उच्च क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गरिने तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने अपेक्षा गरिएपनि जलविद्युत् आयोजनाको लागि अत्यावश्यक पुँजी निर्माण, वैदेशिक लगानी आकर्षणका लागि नीति निर्माण, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, जलविद्युत्मा सर्वसाधारणको सहभागिता, ठूला ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको प्राथमिकता लगायतलाई खासै प्राथमिकता दिएको छैन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमले ठूला प्रसारण लाइन बनाउन जोड दिनु सकारात्मक भएपनि ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र पुँजी निर्माणका लागि खासै नीति नआएको बताउँछन् । “जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई आवश्यक पुँजी निर्माणलाई फोकस गरेर नीति आउने आशा गरेका थियौ्र, तर आएन, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने गरी पनि आएको छैन,” उनले भने, “समग्र समृद्धिको योजना र लक्ष्य क्रान्तिकारी देखिएपनि कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम छलाङ मार्ने खालको देखिएन ।
एक वर्षभित्र निजी आवास
भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त निजी आवास तीन वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएपनि त्यो समय पुरा हुँदा हालसम्म ७ लाख ६७ हजार प्रभावितमध्ये १ लाख ५५ हजार घर मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले एक वर्षमै सम्पन्न गर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार हाल ४ लाख ५८ हजार घरधुरी निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तीन वर्षभित्र धरहरा, काष्ठमण्डप र रानीपोखरीको पुर्ननिर्माण सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भिम गौतम
स्रोत:करोबार
