मुआब्जाको २ अर्ब ९० करोड फ्रिज हुने अवस्था : बुढीगण्डकी आयोजना

    47

    बाह्र सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्थलको मुआब्जाका लागि छुट्टयाइएको २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ।

    कर्मचारी अभावमा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन हुन नसकेपछि चालू आर्थिक वर्षमा छुट्टयाइएको उक्त रकम फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको हो। सरकारले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने क्षेत्र गोरखा र धादिङका २७ गाविसको जग्गा छनोट गरी किनबेच बन्द गराइसके पनि मुआब्जा वितरण भने गर्न सकेको छैन। गत चैतदेखि किनबेच बन्द भएका जग्गाको मूल्यांकन र मुआब्जा वितरण प्रणाली तय हुन नसक्दा समस्या भएको हो।

    प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश सुवेदीले बजेट भाषणमा घोषणा गरेबमोजिम सरकारले नै कर्मचारी खटाउन नसकेपछि थप अन्योल रहेको बताए। उनले भने, ‘विनियोजित वजेटबाट यथाशीघ्र मुआब्जा वितरण हुन नसकेपछि कानुनी र नैतिकता आधारमा नागरिकका जग्गा किनबेच फुकुवा गर्नुपर्ने हुन्छ।’

     चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि जग्गाको मूल्यांकन तथा मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन। आयोजनाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण गर्दैै विस्थापितका लागि मुआब्जा वितरण गर्ने सम्पूर्ण अधिकार जिल्ला प्रशासनका प्रमुखहरूलाई दिइएको छ। आयोजनाबाट धादिङ र गोरखा गरी ३५ सय भन्दाबढी घरधुरी तथा ४५ हजार जनसंख्या विस्थापित हुने छन्। बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेसँगै प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय पनि आयोजना बन्ने/नबन्ने भन्ने दोधारमा छन्। विस्थापित हुने भएपछि भूकम्पपीडितका रूपमा पाउने राहत पनि उनीहरूलाई वितरण गरिएको छैन।

     कृषि तथा जलस्रोत समिति सभापति गगन थापाले बजेट फ्रिज गराएर सरकारले विकासलाई पछाडि पारेको बताए। रकम विनियोजन गर्ने बेलामा थोरै बजेट भन्ने तर विनियोजित बजेटसमेत कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दु:खद रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। प्रजिअ सुवेदीका अनुसार सरकारले गोरखा र धादिङका स्थानीय प्रशाासनलाई बढी कार्यबोझ भएकाले सहसचिवको दरबन्दीमा विशेष अधिकार सम्पन्न मुआब्जा निर्धारण र वितरण कार्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको थियो।

    ‘मुआब्जा निर्धारण र प्राप्त बजेट वितरण गर्न ऊर्जा, सामान्य प्रशासन, गृह मन्त्रालय र आयोजनालाई समेत मैले कर्मचारीको अभाव भएको जानकारी गराए पनि सुनुवाइ भएन,’ उनले भने। जिल्लामा रहेका नापी र मालपोत कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासन, गाविसलगायत सरोकारवाला सबैसँगको छलफलमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार सडक, बजार, सिँचाइ र उत्पादन क्षेत्रलाई आधार बनाएर मुआब्जा वितरण गर्ने सहमति भएको थियो।

    ‘प्रशासन कार्यालयमा रहेका कर्मचारी खटाएरै काम गर्न निर्देशन दिइएको छ, कार्यालयमै कर्मचारीको अभाव भएका बेला यो सम्भव भएन,’ उनले भने। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर नामकरण गर्ने तर काम गर्न आवश्यक कर्मचारीसमेत खटाउन नसक्ने प्रवृत्तिका कारण बजेट फ्रिज भएको उनको आरोप छ। यस वर्ष मुआब्जा वितरण गर्न पर्याप्त रकम नरहेकाले पहिलो चरणमा प्राप्त बजेटबाट धादिङको मैदी र सलाङ तथा गोरखाको घ्यालचोक, भुलिङ चोक र दर्बुङको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको हो।

    स्रोत : कान्तिपुर