हेटौंडा, ८ असोज – मकवानपुरको भैंसेमा निर्माणाधीन बहुप्रतिक्षित कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भएको चार वर्षमा ४० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । २०६५ साल (अप्रिल २००८) वैशाखबाट सुरु भएको आयोजनाको काम चार वर्ष नाघिसक्दा ४० प्रतिशतमात्रै भएको हो ।
“चार वर्षमा ३० प्रतिशत भएको थियो,” आयोजना प्रमुख मधुसूदनप्रताप मल्लले भने, “पछिल्लो पाँच महिनामा १० प्रतिशत काम अघि बढेको छ ।” मुआब्जा वितरण र रूख कटानको काम सम्पन्न गरी चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई ढिलो गरी साइट उपलब्ध गराइएको थियो । ठेकेदारले काम थाले पनि विभिन्न समयमा हुने बन्द, मजदुर र स्थानीयको आन्दोलन र आयोजनाकै प्राविधिक कारणले सम्झौता अवधिमा ३० प्रतिशतमात्रै काम भएको हो । ४४ महिनाको सम्झौता अवधिमा ३० प्रतिशत मात्रै काम गरेको सिनोले काम गर्न नसक्ने भन्दै २०६८ पुस २५ गते एकतर्फी सम्झौता तोडे पनि प्राधिकरणले रकम र सम्झौता अवधि थपेपछि सिनो फागुन २८ गते साइटमा फर्किएको थियो । सम्झौता अवधिमा सिनोले तीनवटा सहायक सुरुङ र मुख्य सुरुङको करिब १ हजार मिटर, पावर हाउसतर्फको फाउन्डेसन, पुललगायतका केही काममात्र गर्न सकेको थियो । ३८ करोड रकम र १४ महिना समय थपिएपछि भने ठेकेदार कम्पनीले पनि कामको गति बढाएको आयोजनाले जनाएको छ ।
“४३ सय मिटर खन्नुपर्ने मुख्य सुरुङ अहिले १ हजार ५ सय २० मिटर पुगेको छ,” आयोजना प्रमुख मल्लले भने, “सहायक सुरुङको काम सोमबारबाट सकिएको छ ।” सहायक सुरुङको काम सकिएपछि मुख्य सुरुङको कामले तीव्रता लिने जनाइएको छ । पावरहाउसतर्फ सतह ढलान र अर्थिङको काम सकिएको छ भने हेड वक्सको काम ७५ प्रतिशत सकिएको मल्लको भनाइ छ । पछिल्लो समय मुख्य सुरुङमा करिब १ सय मिटर ढलान भइसकेको छ भने यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । थपिएको अवधिमा काम सम्पन्न गर्नका लागि ठेकेदार कम्पनी सिनोले आफ्नो जनशक्ति थप्ने भएको छ । “सिनोले १ सय जनाको इन्जिनियरसहितको प्राविधिक टोली झिकाउने भएको छ,” मल्लले भने, “यसले गर्दा कामको गति बढ्नेछ ।” उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनी पनि समयमै आयोजनाको काम सक्ने मनस्थितिका साथ अघि बढेको छ भने परामर्शदाता र प्राधिकरण पनि उसलाई सहयोगका लागि जुटेका छन् ।
इन्द्रसरोबरमा जम्मा गरेको पानी कुलेखानी पहिलो र दोस्रोले उपयोग गरेपछि पुनः उपयोग गर्ने उद्देश्यले कुलेखानी तेस्रो निर्माण थालिएको हो । १४ मेगावाट क्षमताको आयोजना २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । परियोजनामा ७५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र २५ प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानी छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
