चमेलिया आयोजनाका लागि बनेका पूर्वाधारको प्रयोगबाटै सम्भव हुने भएका कारण सो आयोजना बनाउन प्रदेश सरकारले चासो देखाएको हो ।
धनगढी-चालू आर्थिक वर्षमा एउटा नमूना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग सहयोग मागेको छ । प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा सहकार्यका लागि संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले तल्लो चमेलिया आयोजना प्रदेश सरकार आफैंले निर्माण र सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति दिन संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको बताए ।
५७ मेगावाट क्षमताको तल्लो चमेलिया आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले चासो देखाए पनि प्रदेश सरकारले २० मेगावाट भए पनि आफैंले उत्पादन गर्ने जमर्को गरेको मन्त्री बोहराले बताए । उनले संघीय सरकारले २० मेगावाटसम्म प्रदेश सरकारले नै निर्माण गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको बताए ।
तर मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने अधिकार संघीय सरकारसँग नै रहेका कारण प्रदेश सरकारले सो आयोजना सञ्चालनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । दार्चुलामा नेपाल सरकारले निर्माण गरेको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना ३० मेगावाट क्षमतामा अहिले सञ्चालनमा छ । तल्लो चमेलियाबाट उत्पादित विजुली उपभोग हुने स्थानसम्म पु-याउन हालको चमेलिया आयोजनाका लागि बनेका पूर्वाधारको प्रयोगबाटै सम्भव हुने भएका कारण सो आयोजना बनाउन प्रदेश सरकारले चासो देखाएको हो ।
दार्चुला र बैतडीको सीमामा बग्ने चमेलिया नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा सो आयोजना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । चमेलिया आयोजनाका लागि बनेका पूर्वाधारहरू प्रयोग गरी उत्पादित विजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनसम्म पु-याउन सकिने भएकै कारण तल्लो चमेलियामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रले पनि चासो दिएको छ । चमेलियाको पूर्वाधारलाई आधार मानेर ८ मेगावाटको नौगाड आयोजना बनिसकेको छ भने बझाङको कालंगा नदीमा पनि यही पूर्वाधारका आधारमा ७० मेगावाट विजुली निकाल्ने गरी काम भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई प्रदेशसभामा पेश गर्न भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका संशोधन आवश्यक रहेकाले संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरू समेटेर तयार गरिएको केही ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ लाई पनि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णयसमेत गरिएको छ ।
कारोबार
