काठमाडौं, ८ भदौ
त्रिवर्षीय योजना अवधिमा लक्ष्य भन्दा कम ६४ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०६७/०६८ देखि सुरु भई ०६९/०७० सम्ममा तीन वर्षमा आन्तरिक खपतका लागि सार्वजनिक निजी सामुदायिक र सहकारी लगानी बढाई २ सय ८१ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको थियो । तर योजना सकिन लाग्दा १४ मेगावाट थप भएको छ भने यो आर्थिक वर्षमा ५० मेगावाट थपिँदैछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुबाट सञ्चिालित गत आर्थिक वर्षका कार्यक्रमको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय समस्या समाधान समितिको बैठकमा यस्तो जानकारी दिएको हो । लक्ष्यमा आधार लिएका धेरै आयोजना विभिन्न कारणले पूरा नहुन भएपछि २ सय १७ मेगावाट बिजुली थप हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार वार्षिक सरदर ८० मेगावाटका दरले विद्युत माग बढ्ने गरेको छ । माग र आपूर्तिबीच ठूलो अन्तर आएपछि यो वर्ष दैनिक २१ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणको छ । भारतबाट थप विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङलाई दैनिक १२ घण्टामा सीमित राख्ने तयारी सरकारको छ ।
वैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जलविद्युत् राज्यको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउदै आयोजना निर्माणका क्रममा ल्याइने बाधा व्यवधानमा राज्य बन्धक भएर बस्नु नहुने बताए । उनले देशमा लोडसेडिङ समस्या समाधानका लागि तत्कालीन अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिए ।
प्रधानमन्त्रीले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने गरी क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राखेर दूधकोसी, बूढीगण्डकी, नलसिंहगाड, पश्चिमसेती, उत्तरगंगा र आँधिखोलाजस्ता जलाशययुक्त आयोजन विकास गर्नका लागि आवश्य नीति तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
मध्यकालीन योजनाअन्तर्गत आगामी ५ वर्षभित्र विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनेगरी पूर्वाञ्चलमा तमोर, मध्यमाञ्चलमा बूढीगन्डकी, मध्यपश्चिमाञ्चलमा नौसलगढ र सुदुरपश्चिमाञ्चलमा पश्चिमसेती र बुढीगंगा नदीमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा लाग्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।
यी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र त्यसले नेपालको तत्कालीन ऊर्जा मागलाई थेग्न सक्ने उनले बताए । अहिलेसम्म बहावमा आधारित (रन अफ रिभर) आयोजना निर्माण गर्न १६ हजार मेगावाट क्षमताबराबरको लाइसेन्स दिइसकिएकाले अब जलाशययुक्त आयोजनालाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न ऊर्जालाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् । विद्युत् आयोजनाको सर्भे र उत्पादन लाइसेन्स दिँदा नै यस्ता आयोजनामा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित ३० वटा आयोजनामध्ये ९ वटा आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ । समग्रमा ७२ प्रतिशत प्रगति भएको मन्त्रालयले बताए पनि अधिकारीहरूले खर्चमा भएको प्रगतिलाई मात्र नहेर्न मन्त्रालयलाई सुझाएका थिए ।
प्रसारणलाइन निर्माणमा वन र ऊर्जा मन्त्रालयका बीच विवाद देखिएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले समन्वय गर्नुपर्ने र यसका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न योजना आयोगले सुझाएको छ । प्रसारणलाइनकै अभावमा भारतले दिने भनेको २ सय मेगावाट विद्युत् ल्याउन पनि समस्या भएको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।
आयोजनामा अहिले जग्गा विवाद चुलिएकाले यो समस्या समाधान गर्न जग्गा मूल्यांकन मापक निर्धारण, स्थानीय निकायले जलविद्युत् आयोजनाबाट रोयल्टीबापत पाउनुपर्ने २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरी सबैको पहुँचमा ऊर्जा पु¥याउन पहल, विद्युत् विकासका लागि सरकारी कोषको परिचालन गर्न सरोकारवालाले सुझाएका थिए ।
यसअन्तर्गत एक वर्षभित्र विद्यमान विद्युत् कटौती (लोडसेडिङ) लाई हिउँदयाममा पनि दैनिक १० घन्टामा सीमित पार्न चुहावट नियन्त्रण र प्रसारणलाइन निर्माणलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रस्तुति: कारोवार
