केरुङ–काठमाडौं रेल मार्ग : अर्को सातादेखि डीपीआरमा छलफल

18

काठमाडौँ — केरुङबाट काठमाडौंसम्मको रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले अर्को सातादेखि विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) को मोडालिटीबारे छलफल सुरु गर्ने भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले एक वर्षभित्र डीपीआर तयार गर्ने बताएका छन् । ‘अहिले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको छ,’ उनले भने, ‘यसका आधारमा ३ खर्ब लागत देखिन्छ ।’

लगानी सम्मेलनको छलफल सत्रमा मन्त्री महासेठले एक वर्षभित्रमा काठमाडौं–केरुङ र काठमाडौं–रक्सौलको डीपीआर तयार पारिसक्ने बताए । उनका अनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डीपीआर तयार भइसकेको छ भने काठमाडौं–पोखरा र मुग्लिन–लुम्बिनीको पूर्वसम्भाव्यता सुरु हुनेवाला छ । उनले देश विकासका लागि यातायात क्षेत्रको विकास नभई नहुने धारणा राखे । ‘यो क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिमार्फत विकास खोज्दै छौं,’ उनले भने, ‘टनेल, एक्सप्रेस रोड, केबलकार, ई–भेहिकलमार्फत सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना छ ।’

यातायात पूर्वाधार निर्माण विषयक छलफलमा चाइना रेलवे इन्टरनेसनल ग्रुपका प्रबन्ध महानिर्देशक वाङ लिजीले समृद्धि हासिल गर्ने भए सडक निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए । सिङजिआङदेखि काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि आफूहरूले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘वान बेल्ट वान रोडमार्फत हामी नेपालसँग जोडिँदै छौं,’ उनले भने, ‘त्यसले चीनबाट काठमाडौं मात्रै होइन, पोखरा, लुम्बिनी, भारतसम्म जोडिन्छ ।’

विश्व बैंकका प्रमुख यातायातविज्ञ अर्णव बन्धोपाध्यायले नेपाल ल्यान्ड लक्ड नभएर ल्यान्ड लिंक्ड देश भएको बताए । आफूहरूले इन्डो–बंगलादेश जलमार्ग निर्माण गर्दै गरेको र त्यसबाट नेपालले फाइदा उठाउन सक्ने उनको भनाइ थियो । ‘गण्डकी र कोसी यो परियोजनामा जोडिन्छन्,’ उनले भने, ‘भारतको साहिदगन्ज र गाजीपुरको जलमार्ग नेपाली सीमासँग नजिक भएकाले त्यसबाट फाइदा लिन मिल्छ ।’

चीनको कोडा समूहका हे जेनवीले काठमाडौंकै अवस्था भएकाले यहीँको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सकिने बताए । उनका अनुसार आजभन्दा ४० वर्षअघि चीनको हालत अहिलेको नेपालजस्तै थियो । दुबईको सराफ समूहका महानिर्देशक सलाह सराफले व्यापारका लागि सहजता प्रदान गरिएको खण्डमा लगानीकर्ता आकर्षित हुने सल्लाह दिए । यही अवधारणा अवलम्बन गरेरआफ्नो देशले फड्को मारेको उनको भनाइ थियो ।

जर्मनीको डेग कम्पनीका निर्देशक एन्ड्रियस क्रिमरले तल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने आफ्नो योजना रहेको सुनाए । उनले वैदेशिक लगानीलाई लिएर नेपालको वातावरण कस्तो छ भन्नेबारे बुझ्न सम्मेलनमा भाग लिएको बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्रमार्फत ऋण अभाव हुन नदिन हामी सहयोग गर्न सक्छौं जस्तो लाग्यो,’ उनले भने । कार्यक्रममा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले यातायात क्षेत्रको वस्तुस्थिति र सम्भावनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

दक्षिण एसियाको उदाउँदो तारा

विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको मल्टी ल्याटरल इन्भेस्टमेन्ट ग्यारेन्टी एजेन्सी (मिगा) की उपाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केइको होन्डाले लगानीका लागि नेपाल लायक गन्तव्य बनेको बताइन् । ‘बढ्दो एफडीआईसहित नेपाल दक्षिण एसियाको उदाउँदो तारा बन्दै गएको छ,’ उनले भनिन् ।

जर्मनीको अलायन्ज इन्भेस्टमेन्ट म्यानेजमेन्टी उपाध्यक्ष एल्के फिइफेरले नेपालको कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइन् । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका महानिर्देशक दोङ–इक लीले माथिल्लो त्रिशूली परियोजना स्वकृतिको अन्तिम चरणको रहेको अवगत गराए । उनले काठमाडौंको सडक पूर्वाधार सुर्धान आग्रह गरे ।

आफूहरूले स्थानीय मुद्रामा लगानी गर्ने योजना बनाइरहेको र नेपाल महत्त्वपूर्ण सदस्य राष्ट्र भएकाले यसतर्फ सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो । नेदरल्यान्ड्सको एफएमओ संस्थाका ऊर्जा विभाग प्रमुख गिर्ट फिनउटले नेपालमा आफ्ना लगानीबारे जानकारी दिए ।

गिर्टको संस्थाले एनएमबी बैंक, तल्लो सोलु जलविद्युत् परियोजनालगायतमा लगानी गर्दै आएको छ । ‘यहाँका कानुनी दस्तावेजहरू नेपाली भाषामा मात्रै छन्,’ उनले भने, ‘ती अंग्रेजीमा उपलब्ध गराए हामीलाई कुरा बुझ्न र संवाद गर्न सहज हुन्थ्यो ।’ उनले साना परियोजनामा पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल अवलम्बन गराउन सके लगानीकर्ता थप आकर्षित हुने धारणा राखे ।

साउथ एसिया, ग्यारेन्टकोका क्षेत्रीय निर्देशक निशान्त कुमार, भारतको एक्जिम बैंकका स्यामुअल जोसेफ र भारतकै सीडीसी संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक श्रीनी नागराजनले परियोजनाको अध्ययनमा मिहिनेत गर्न, लगानीयोग्य वातावरण उपलब्ध गराउन र सहकार्यमा काम गर्न नेपाल सरकारलाई सल्लाह दिएका छन् ।
सजना बराल