शोकेस परियोजनामै लगानीकर्ताको कम आकर्षण

361

सरकारी ५० मध्ये ११ मा प्रस्ताव, निजीका तीनमा समझदारी

विगतमा परियोजना नतोकी लगानी आह्वान गर्दा वास्तविक लगानी नआएको भन्दै २७ निजीसहित ७७ परियोजना सरकारले लगानी सम्मेलनमा शोकेस गरेको थियो । तर, शोकेस परियोजनामै आकर्षण कम देखिएको छ ।
दुई वर्षअघि भएको लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब बराबरको प्रतिवद्धता आए पनि २० प्रतिशत पनि लगानी ल्याउन नसकेपछि शुक्रबार र शनिबार भएको लगानी सम्मेलनका लागि ७७ परियोजना शोकेस गरेको थियो । लगानी बोर्डका अनुसार ७७ शोकेसका परियोजनामध्ये ११ वटामामात्र प्रस्ताव आएको छ । जसमध्ये सरकारीतर्फका परियोजना मात्र छन् ।

निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेका २७ परियोजनामध्ये कुनै पनि आयोजनामा औपचारिक रूपमा प्रस्ताव भने आएन । तर, लगानी सम्मेलनको क्रममा तीन परियोजनामा समझदारी भने भएको छ । बोर्डका अनुसार लगानी सम्मेलनमा २९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका सरकारी र साढे ३ खर्ब बराबर लागत भएका निजी क्षेत्रका परियोजनाहरू शोकेस गरिएको थियो । बोर्डले दिएको जानकारीअनुसार २९ खर्ब लागतमध्ये ९ खर्ब ३३ अर्ब लागत बराबरको परियोजनामा प्रस्ताव तथा साढे ३ खर्ब लागतमध्ये एक खर्ब लागत बराबरका परियोजनाहरूमा समझदारी भएको छ । शोकेसमा नभएका ९४ अर्ब बराबरका दुई परियोजनाले बोर्डमा प्रस्ताव गरेका छन् भने ५ नयाँ प्रस्तावमा समझदारी भएको छ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी २० अप्रिलसम्म विदेशी लगानीकर्ताहरूले आवेदन दिने व्यवस्था गरेकोले कति प्रस्ताव आउँछ भनेर कुर्नुपर्ने बताउँछन् । “प्रारम्भिक प्रस्ताव हेर्दा सन्तोषजनक छ, प्रस्ताव नै कति आयो भन्ने थाहा पाउन २० अप्रिलसम्म कुर्नुपर्छ,” उनले भने ।

अधिकारीका अनुसार लगानी सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग ३६ द्विपक्षीय बैठक, ३९ भन्दा बढी व्यापारिक र सरकारी तथा ३० भन्दा बढी विदेशी–स्वदेशी लगानीकर्ताबीच बैठक भए । यति धेरै बैठक भए पनि लगानीको प्रस्तावमा भने त्यो देखिएन । ६ अर्बभन्दा बढी लागतका साथै दुई सय मेगावाटमाथिका जलविद्युत् परियोजनाको अधिकार क्षेत्र भएको लगानी बोर्डले सम्मेलनमा साढे ३४ करोडदेखि माथिका कमजोर परियोजना प्रस्तुत गर्नु पनि, परियोजनाको विस्तृत विवरण नदिनु लगायतलाई यसको कारणको रूपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

विगतमा कुन परियोजना कुन अध्ययनको अवस्थामा छन् भनेर स्पष्ट रूपमा लगानीकर्तालाई थाहा नहुँदा परियोजना छानेर प्रस्ताव गर्न नसकेको भन्दै लगानी बोर्डले शोकेसका परियोजनाहरूमा स्पष्ट खुलाउने भने पनि कुनै परियोजनाको अध्ययन अवस्था खुलाएको थिएन । अधिकांश आयोजनाको वर्णन र अनुमानित लागतमात्र शोकेस परियोजनामा उल्लेख छ । आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा रहेका तथा सोभन्दा माथिका परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने भनेपनि सरकारी निकायको दबाबको कारणले भर्खर पहिचान भएका परियोजनाहरू समेत अनुमानित लागत राखी प्रस्तुत गरिएकोले शोकेसका परियोजनाहरूमा कम आकर्षण देखिएको लगानी बोर्डका एक अधिकारीले बताए । “अध्ययनबाट आएका तथ्य र तथ्यांकभन्दा माथिबाट आएका परियोजनाहरू बढी सहभागी गराउनुपरेको र स्टाटस नभएकोले सबैलाई समान रूपमा पस्किँदा शोकेस परियोजनामा कम आकर्षण देखिएको हो,” उनले भने । उनका अनुसार लगानी बोर्डका साथै अर्थ मन्त्रालयभन्दा अर्थमन्त्री बढी हावी हुनु तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय लगायतलाई परियोजना छनोटमा बाइपास गर्दा पनि लगानी सम्मेलनमा विश्वासको वातावरण दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

लगानी बोर्डले भने परियोजना प्रस्ताव र समझदारीलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मा निर्माण हुने भएकोले अहिले कति बराबरको लगानी आयो भन्ने अवस्था भने छैन । पीपीपी मोडेलमा हुने लगानीको सेयरिङपछि मात्र यसको टुंगो लाग्नेछ । तर बोर्डले दिएको जानकारीको आधारमा ५० मध्ये ९ खर्ब ३३ अर्ब लागत बराबरका ११ परियोजनाहरूमा विदेशी लगानीकर्ताले प्रस्ताव गरेका छन् ।

प्रस्ताव गरिएका सरकारी परियोजनाहरूमा रिङरोड -यापिड ट्राजिन्ट, तमोर जलाशय, बनेपा र चितवनको कृषि पूर्वाधार, धुलिखेल मेडिसिटी, हेम्जा कृषि पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, पश्चिमसेती जलाशय, निजगढ विमानस्थल, काठमाडौं मेट्रो, उर्लाबारी कृषि पूर्वाधार र काठमाडांैको बाहिरी चक्रपथ छन् । शोकेसमा नभएका साढे ६ अर्बको लजिस्टिक बल्क टर्मिनल र ८८ अर्ब लागतको ५५० मेगावाटको सोलार आयोजनाले पनि प्रस्ताव गरेका छन् । शोकेसमा रहेकोमध्ये सिमरा सेजको ब्लक बी र सीमा समझदारी भएको छ । शोकेसमा रहेका निजीतर्फका रिसोर्स हिमालय, कालीगण्डकी गर्ज र त्रिशूली गल्छीको समझदारी भएको छ । कालीगण्डकी गर्ज र त्रिशूली गल्छीको यसअघि नै चिनियाँ कम्पनीले लगानी गर्ने समझदारी भइसकेको थियो ।
समझदारी भएकामध्ये ६ सय मेगावाटको सोलार, मल्टिमोडेल लजिष्टिक पार्क, प्रदेश–२ मा २ सय मेगावाटको सोलारलगायत मात्र नयाँ छन् । ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ पनि भएको समझदारी पनि पुरानै हो ।

भीम गौतम

स्रोत:कारोबार