Upper Trishuli -1 Project

    313

    Deadline for Upper Trishuli-1 extended

    The government has again extended the license for the 216 MW Upper Trishuli-1 Hydropower Project by a year violating the Electricity Act and the contract agreement. The cabinet meeting on Thursday has again extended the deadline against the contract agreement giving a year to the Nepal Water and Energy Development Company for arranging financial resources.

    १ वर्ष म्याद थप

    मङ्सिर १३, काठमाडौं ।

    trishuli-1-officeमाथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजनाको म्याद १ वर्ष थपिएको छ । आयोजनाको म्याद थपका लागि विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक डीबी सिंह र नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेण्ट कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष किम क्युङ सिकबीच पहिलो करार सम्झौता संशोधनमा बिहीवार हस्ताक्षर भएको छ । १ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् उत्पादन अनुमतिका लागि आवेदन पेश गर्ने शर्तमा सम्झौता भएको कम्पनीका सम्पर्क अधिकृत प्रदीप गंगोलले अभियानलाई बताए । उनले भने, ‘आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा भएको ढिलाइका कारण आयोजनाको म्याद थप गर्नुपरेको हो ।’ कात्तिक २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

    विभागले पनि विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) र पीडीएमा भएको ढिलाइका कारण आयोजनाको म्याद थप्नुपरेको बताएको छ । कम्पनीले ८ महीनाअघि नै पीडीएका लागि वार्ता गर्न आवेदन दिइसकेको गंगोलले बताए । आयोजनाले आगामी ६ वर्षभित्र व्यापारिक प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । उनले भने, ‘सन् २०१९ सम्म पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजनाको मुख्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाइएको छ ।’ इञ्जिनीयरिङ डिजाइन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), प्राधिकरणसँग कनेक्शन एग्रीमेण्ट, ड्रिलिङ र ड्रिफ्टिङ, १६ किलोमिटर ट्र्याक रोड खुला, भौतिक, हाइड्रोलिक मोडलिङ टेष्ट र वित्तीय व्यवस्थापन (इक्विटी)को काम पूरा भइसकेको पनि कम्पनीले बताएको छ ।

    कम्पनीले आयोजनालाई आवश्यक पर्ने सडक निर्माण कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ । कम्पनीका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि निजीक्षेत्रसँग ७४ रोपनी जग्गा खरीद गरिसकिएको छ । यसैगरी गुठीको ३ सय ८ रोपनी जग्गामध्ये ६० रोपनी खरीद गरिसकेको छ भने बाँकी जग्गा खरीद गर्ने प्रक्रियामा रहेको कम्पनीले बताएको छ । गंगोलका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि वन कटान गर्न सरकारसँग स्वीकृति लिइसकिएको छ । आयोजनाले विस्तृत डिजाइन, २२० केभीको साढे ८ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सीआईए स्टडीको काम पनि अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । २ सय १६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना रसुवामा निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजना निर्माणमा करीब रू. ५० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म करीब ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको कम्पनीले बताएको छ ।

    Source : Abhiyan