Interview with Prof. Dr. Amrit Man Nakarmi

Prof. Dr. Amrit Man Nakarmi
Prof. Dr. Amrit Man Nakarmi
Prof. Dr. Amrit Man Nakarmi

तत्कालीन सोभियत संघको खार्को इन्स्टिच्युट अफ अटोमोबाइल हाइवेबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर अमृतमान नकर्मीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा ३ दशकसम्म अध्यापन गरे । यही असोजदेखि उनले विश्वविद्यालयबाट अवकाश लिएका छन् । नकर्मीले  २०३५ सालदेखि त्रिविमा अध्यापन थालेका हुन् । विगत ३ दशक लामो अध्यापनको अनुभव अब अध्ययन—अनुसन्धानमा खर्चिने नकर्मीको योजना छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा ४ वर्ष महाप्रबन्धकका रूपमा काम गरेका नकर्मीले निजी क्षेत्रको चौधरी ग्रुपमा समेत भाइसप्रेसिडेन्टका रूपमा काम गरिसकेका छन् । मेकानिकल इन्जियिरिङका अतिरिक्त उनले क्यानाडाको इन्स्टिच्युट अफ अल्वर्टाबाट व्यवस्थापनामा समेत स्नातकोत्तर गरेका छन् । व्यवस्थापन र प्राविधिक पक्षको समन्वयबाट मात्र अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति हुने उनी बताउँछन् । जलस्रोतको उपयोगबाट मात्रै देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण देख्ने नकर्मीसँग जलविद्युत् विकास र पेट्रोलियमको स्वचालित मूल्यका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः

भर्खरै विश्वविद्यालयबाट अवकाश पाउनुभएको छ, ३ दशक लामो अध्यापन र अनुसन्धानको अनुभवलाई उपयोग गर्न आगामी दिनमा यहाँको के योजना छ ?
मेरो रुचि अध्ययन–अनुसन्धानमा छ । लामो समयदेखि मैले अध्यापनको अतिरिक्त अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएको छु । यसलाई निरन्तरता दिँदै युवा पुस्तालाई आपूmले जानेका कुरा बाँड्ने मेरो मुख्य योजना हो । त्यसबाहेक अध्ययन अनुसन्धानमा युवालाई सहभागी गराउने मेरो लक्ष्य छ ।

लामो समयदेखि देशमा चर्को लोडसेडिङ भइरहेको छ । यो हुनुको मुख्य कारण के हो ?
ऊर्जा भनेको यस्तो चीज हो, जसको एक तप्कादेखि अर्को तप्कासँग अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । जस्तो पेट्रोलियमको कुरा गर्दा यो पनि बिजुलीसँग अन्तरसम्बन्धित छ । अन्तरसम्बन्धमा हामीले ध्यान नदिईकन उप–क्षेत्रलाई मात्र विकास गर्न खोज्यो भने समस्या आउँछ । ऊर्जाको समस्या आउनुमा यही नै प्रमुख कारण हो । मुलुक १ दशक लामो द्वन्द्वमा फसेकाले नयाँ आयोजना अघि बढ्न सकेन । यही कारणले विद्युत् अभाव भई व्यापक रूपमा डिजेलको प्रयोग गरेर ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ । आफूसँग भएको जलस्रोतको उपयोग नगरीकन आयातीत डिजेल प्रयोग गरेर ऊर्जा उत्पादन गरिरहेका छांै । यो हुनुमा एकीकृत ऊर्जा रणनीतिको राम्रो खाका तयार नहुनु हो, जसले गर्दा विद्युत्को मात्र कुरा गर्ने तर ऊर्जाको मागको सही तरिकाबाट आँकलन नगर्ने प्रवृत्तिले देशमा लोडसेडिङ भएको हो । हामीकहाँ अपार जलस्रोत छ भनेर बिजुली निकासीको कोसिस भइरहे पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । वर्षातमा पनि दैनिक ८ घण्टा लामो लोडसेडिङ भोगिरहेका छौं । त्यसैले लोडसेडिङको दीर्घकालीन समस्या समधान गर्न सरकारले ऊर्जाको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी सन् २०३० सम्मका लागि विद्युत्को माग प्रक्षेपण गरिसकेको छ । आजको दिनमा यति बिजुली चाहिन्छ भनेर उसले १ दशकअघि नै प्रक्षेपण गरेको थियो । यसमा ध्यान दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हैन र ?
राज्यको कमजोरी हो । विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको माग पनि सही होइन । उसले प्रक्षेपण गरेको सप्रेस माग मात्र हो । यो जनताले चाहेको माग नै होइन । प्राधिकरणको प्रक्षेपण जनताको मागभन्दा धेरै न्यून छ । आगामी सन् २०२२ सम्म हामी अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुक बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । तर, यूएनडीपी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत अन्य थुप्रै दातृ निकायले आर्थिक सामाजिक विकास गर्न ऊर्जा नभई नहुने निष्कर्ष निकाल्दै ऊर्जा विकासको आधारभूत तŒव हो भनेर आफ्नो धारणा बाहिर ल्याइसकेका छन् । मानव विकासको ०.१ लक्ष्य प्राप्त गर्न करिब वार्षिक प्रतिव्यक्ति २ हजार युनिट चाहिन्छ । अहिले हामी वार्षिक १ सय युनिट प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको अवस्थामा छौं । विकासशील बन्न २ हजार युनिट पुग्नुपर्छ । अर्को कुरा, प्राधिकरणले ऊर्जाको माग प्रक्षेपण जुन किसिमले गरेको छ, पराम्परगत छ । मैले गरेको अनुसन्धानले के देखाउँछ भने सन् ९० को दशकतिर खाना पकाउन सबैभन्दा सस्तो मटीतेल थियो र बिजुली महँगो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ बढेर गइरहेको छ, यसले गर्दा खाना पकाउन मटीतेलभन्दा बिजुली सजिलो र सस्तो भइसकेको छ । तर, लोडसेडिङले गर्दा अहिले बिजुली बाल्न पुगेको छैन । खाना पकाउने कुरा त परै जाओस् । राजधानीकै कुरा गर्दा सानो परिवारका लागि जति हामी ऊर्जा खपत गर्छौं त्यसको ७० प्रतिशत खाना पकाउन खर्च गर्छाैं । पर्याप्त मात्रमा आन्तरिक खपतका लागि बिजुली उत्पादन गर्नुप¥यो । यसका लागि सस्तोमा आयोजना बनाउनुपर्छ ।

यो लक्ष्य पूरा गर्न राज्यले के गर्नुपर्छ ?
मेरो विचारमा सबैभन्दा पहिले आफ्नै देशमा उपलब्ध जलस्रोतलाई बिजुली उत्पादनमा जोडतोडका साथ लगाउनुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ऊर्जामा ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै शिक्षामा ८५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । मेरो अध्ययनले के देखाउँछ भने प्रत्येक वर्ष नेपालले करिब १ सय अर्ब रुपैयाँ ऊर्जामा खर्च गर्न सके यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छौं ।

यहाँले भनेजस्तै जलस्रोत विकास गरेर पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न स्वदेशी पुँजीले मात्र पुग्दैन, विदेशी लगानी पनि चाहिन्छ । लगानीमैत्री वातावरण छैनन भनेर विदेशी पुँजी नेपालमा आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ऊर्जा विकास कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ ?
अब लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना राज्यले गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई सहुलियत राज्यले दिनुपर्छ । अन्य देशमा पनि सरकारले लगानीकर्तालाई सहुलीयत दिएर आकर्षित गरेको पाइन्छ । विप्रेषणलाई व्यवस्थापन गरेर जलविद्युत्मा पर्याप्त पुँजी जुटाउन सकिने अवस्था भए पनि सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशत रकमबराबर विप्रेषण नेपाल भित्रिइरहेको छ । प्रायः सबै विप्रेषण उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको छ । उत्पादनमा लगानी नै हुन सकेको छैन । यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एउटा संयन्त्र विकास गरेर राम्रो प्रतिफलको प्रत्याभूति गरे त्यसलाई ऊर्जा विकासमा लगानी गर्न सक्छौं । जति आएको छ त्यसको २५ प्रतिशत मात्र ऊर्जामा लगानी गर्न सक्यांै भने यही रकम जलविद्युत् विकासका लागि पर्याप्त हुन्छ ।

व्यक्तिगत तवरबाट केही लाख रकम विप्रेषणका रूपमा आउने गरेको छ । यहाँले यसलाई एकीकृत गर्न कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ ?  
यसका लागि उपाय छ नि । सामूहिक लगानी कोष गठन गरेर यसबाटै लगानी जुटाउनुपर्छ । वित्तीय टर्ममा स्पेसल प्रपोज भेइकल भनिन्छ । भेइकलमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समावेश गर्न सकिन्छ । यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । प्रतिफल दिँदा आयकर नलगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सामूहिक लगानी कोषबाट सानासाना रकम जम्मा गरेर लगानी जुटाउन सकिन्छ । लगानी जुटाउने अर्को माध्य ऋणपत्र पनि हो । राज्यले ऋणपत्र जारी गरेर लगानी जुटाउँदै आएको छ । यस्तै, एडीबी र विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले पनि नेपाली मुद्रामा ५० अर्ब रुपैयाँको बन्ड निकाल्ने तयारी गरिरहेका छन् । यस्तै जलविद्युत् लगानी विकास कम्पनीले पनि यस्तै गरी लगानी जुटाउन खोजिरहेकोे छ । त्यसैले विप्रेषणलाई उपभोगमा मात्र नभई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न ल्याउनुपर्छ । प्रतिफल राम्रो दिएर विप्रेषणलाई ऊर्जामा  लगानी गर्न सकिन्छ ।

आगामी ८ वर्षमा वार्षिक बिजुली खपत प्रतिव्यक्ति २ हजार युनिट पुग्छ ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा सन् २०२२ सम्म यो लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ । बिस्तारै लगानी बढाउँदै जानुपर्छ । अहिले प्रतिव्यक्ति खपत १ सय युनिट छ  । २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ हजार ८ सय युनिटसम्म पु¥याउन सकिने देखिन्छ । आगामी ८ वर्षमा सम्भव छैन । जलविद्युत् निर्माण आजको दिनबाट सुरु गर्दा आयोजनाको प्रकृति हेरी १० वर्षसम्म लाग्न सक्छ । फेरि यहाँ समयमा आयोजना नबन्ने गरेको छ । एकैचोटी गर्न सक्दैनौं ।

यहाँको भनाइलाई आधार मान्दा विकासशील बन्ने लक्ष्य पूरा नहुने भयो नि ?
सरकारले जुन किसिमले पूरा गर्न योजना तय गरेको छ त्यहीअनुसार काम पनि हुनुप¥यो । सरकारले अहिले केही गरेको छैन । सरकारले ऊर्जामा ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसलाई बढाएर न्यूनतम वर्ष १ सय अर्ब रुपैयाँ पु¥याउनुपर्छ । राज्यको लगानी हरेक वर्ष १ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्छ ।

राज्यले निजी क्षेत्रलाई खुला गरेर आफ्नो लगानी घटाउँदै गएको अवस्था छ । राज्यले अब लगानी बढाउन नसक्ने देखिन्छ नि !
पर्याप्त मात्रमा सहुलियत दिएर राजनीतिक र भौतिक जोखिमलाई राज्यले वहन गर्नुपर्छ । जोखिम भएको अवस्थामा लगानी गर्न कोही पनि आउँदैन । राज्यले निजी क्षेत्रलाई यस्तो लगानी गर्ने अवस्था बनाउनुप¥यो ताकि धमाधम निजी लगानी आओस् । यता विद्युत् प्राधिकरणले ४ वर्षपछि वर्षातमा बिजुली बढी हुन्छ भनेर लगानीकर्तासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न मानेको छैन । उसले बिजुली बाल्नलाई मात्र ध्यान दिएको छ । तर खाना पकाउने अन्य प्रयोजनमा बिजुली खपत हुन्छ भनेर ध्यान दिएकै छैन । जबकि बिजुलीबाट खाना पकाउन सस्तो भइसक्यो । विद्युत् प्राधिकरण पनि स्मार्ट हुनुप¥यो । स्मार्ट बनाउन प्राधिकरणलाई सुधार गर्नुपर्छ ।

प्राधिकरणलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?
प्राधिकरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्छ । स्वतन्त्र रूपमा उसलाई काम गर्न दिनुपर्छ । जनशक्तिको राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा संस्थालाई भद्दा बनाएको छ । विदेशमा २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने संस्था ५ सय कर्मचारीले चलाएका छन् । ७ सय मेगावाट उत्पादन र व्यवस्थापन गर्ने विद्युत् प्राधिकरणमा १२ हजार कर्मचारी छन् ।
सरकारले सहरियालाई बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ एलपीजी ग्यासमा अनुदान दिँदै आएको छ, यो अनुदान आवश्यक हो ?
जसले पैसा तिर्न सक्छ, उसले मात्र ग्यासको प्रयोग गरेको छ । तिर्न नसक्नेले प्रयोग गर्न सकेको छैन । असनको भरिया हेर्नुस् न, उसले मटीतेलमा खाना पकाइरहेको छ । राज्यले उसबाट प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढी लिइरहेको छ । ग्यासमा खाना पकाउने सहरियालाई राज्यले प्रतिसिलिन्डर ५ सय रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । ग्यासको भाउ २ वर्षदेखि बढेको छैन । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हेर्दा हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले वस्तुको भाउ बढेको छ । यस्तो अवस्थामा ग्यासको भाउ स्थिर राख्ने ? यो हुनै सक्दैन । बजारको अवस्थाअनुसार वस्तुको मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ । ग्यासको भाउ पनि बजार मूल्यअनुसार निर्धारण गरिनुपर्छ ।

यहाँको विचारमा सरकारले ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान हटाउनुपर्छ ?
मैले अहिलेदेखि होइन, पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु । ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान हटाउनुपर्छ । अनुदान एकैपटक नभई विस्तारै चरणबद्ध रूपमा हटाउनुपर्छ । यस्तै सरकारले भर्खरै पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य निर्धारण गरेको छ । यो सही निर्णय हो । यो मैले १० वर्षदेखि भन्दै आएको हो । यसको सूत्र मैले दिएको हो, तर यो नै सबै होइन । स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्न नेपाल आयल निगम बोर्डलाई दिनु हुँदैन । ऊ सरकारको भए पनि नाफामुखी संस्थान हो । त्यसकारण मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्छ । उसले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । नियामक निकायबाट स्वचालित रूपमा मूल्य निर्धारण भएपछि निजी क्षेत्र पनि पेट्रोलियममा  आउन सक्छन् । जहाँ प्रतिस्पर्धा राम्रो हुन्छ, उपभोक्ताले वस्तु र सेवा दुवै राम्रो पाउँछ । त्यसैले पेट्रोलियममा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । यसको मतलब आयल निगमलाई खारेज गर्ने होइन । निगम पनि चाहिन्छ, साथसाथै निजी क्षेत्र पनि । अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउका आधारमा पेट्रोलियमको भाउ निर्धारण हुन थालिसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई खोल्ने उपयुक्त मौका यही हो ।

यो कार्यान्वयन होला त ?
कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, यसका लागि स्वतन्त्र नियामक निकाय चाहिन्छ । गठन भएपछि नियामकले पनि निजी क्षेलाई पेट्रोलियम कारोबारमा सहभागी गराउनुपर्छ । मूल्य निर्धारण निगम बोर्डलाई मात्र जिम्मा दियो भने कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छ । जस्तै निगमले उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ब्याज असुल्दै आएको छ । ऋणको ब्याज उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने हो र ? उपभोक्ताबाट निगमले जति ब्याज लिएको छ यसको कारण समयमा मूल्य समायोजन नभएर भएको हो । निगमले तिर्नुपर्ने कर्जालाई सेयरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । जनताबाट ४ रुपैयाँ ब्याज किन लिने ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको आपूर्ति बढेकाले प्रतिब्यारेल ८० डलरमा झर्न सक्ने पेट्रोलियम विश्लेषकले अनुमान गरेका छन् । आजको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ प्रतिब्यारेल ९० डलरमा झरेको छ । निगमले अहिले प्रतिब्यारेल १ सय ४ डलरका आधारमा पेट्रोलियमको भाउ निर्धारण गरेको छ । निगमलाई सीमित नाफा मात्र दिने बाँकी रकम सरकारले बनाएको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

मोबाइल चार्जमा मात्रै वार्षिक ९३ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने यहाँको अध्ययनले देखाएको छ । कसरी बताइदिनुस् न ?
यो सजिलो छ । मोबाइल चार्ज गर्न १ घण्टा लाग्छ भने त्यसमा कति बिजुली खपत हुन्छ । त्यसलाई क्यालकुलेट गर्नुस्, औसतमा हिसाब निस्कन्छ । नेपालमा टेलिकम एनसेलका गरी २ करोड मोबाइल भइसक्यो । अध्ययनअनुसार वार्षिक ९३ मेगावाट चाहिन्छ । यो विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणमा देखिँदैन । त्यसैले प्राधिकरणको प्रक्षेपण सही छैन । प्राधिकरणको प्रक्षेपणमा नयाँ प्रविधिले खपत गर्ने विद्युत्को परिमाण नै छैन ।

Source : Karobar Daily