तत्कालीन सोभियत संघको खार्को इन्स्टिच्युट अफ अटोमोबाइल हाइवेबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर अमृतमान नकर्मीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा ३ दशकसम्म अध्यापन गरे । यही असोजदेखि उनले विश्वविद्यालयबाट अवकाश लिएका छन् । नकर्मीले २०३५ सालदेखि त्रिविमा अध्यापन थालेका हुन् । विगत ३ दशक लामो अध्यापनको अनुभव अब अध्ययन—अनुसन्धानमा खर्चिने नकर्मीको योजना छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा ४ वर्ष महाप्रबन्धकका रूपमा काम गरेका नकर्मीले निजी क्षेत्रको चौधरी ग्रुपमा समेत भाइसप्रेसिडेन्टका रूपमा काम गरिसकेका छन् । मेकानिकल इन्जियिरिङका अतिरिक्त उनले क्यानाडाको इन्स्टिच्युट अफ अल्वर्टाबाट व्यवस्थापनामा समेत स्नातकोत्तर गरेका छन् । व्यवस्थापन र प्राविधिक पक्षको समन्वयबाट मात्र अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति हुने उनी बताउँछन् । जलस्रोतको उपयोगबाट मात्रै देशको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण देख्ने नकर्मीसँग जलविद्युत् विकास र पेट्रोलियमको स्वचालित मूल्यका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
भर्खरै विश्वविद्यालयबाट अवकाश पाउनुभएको छ, ३ दशक लामो अध्यापन र अनुसन्धानको अनुभवलाई उपयोग गर्न आगामी दिनमा यहाँको के योजना छ ?
मेरो रुचि अध्ययन–अनुसन्धानमा छ । लामो समयदेखि मैले अध्यापनको अतिरिक्त अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएको छु । यसलाई निरन्तरता दिँदै युवा पुस्तालाई आपूmले जानेका कुरा बाँड्ने मेरो मुख्य योजना हो । त्यसबाहेक अध्ययन अनुसन्धानमा युवालाई सहभागी गराउने मेरो लक्ष्य छ ।
लामो समयदेखि देशमा चर्को लोडसेडिङ भइरहेको छ । यो हुनुको मुख्य कारण के हो ?
ऊर्जा भनेको यस्तो चीज हो, जसको एक तप्कादेखि अर्को तप्कासँग अन्तरसम्बन्ध हुन्छ । जस्तो पेट्रोलियमको कुरा गर्दा यो पनि बिजुलीसँग अन्तरसम्बन्धित छ । अन्तरसम्बन्धमा हामीले ध्यान नदिईकन उप–क्षेत्रलाई मात्र विकास गर्न खोज्यो भने समस्या आउँछ । ऊर्जाको समस्या आउनुमा यही नै प्रमुख कारण हो । मुलुक १ दशक लामो द्वन्द्वमा फसेकाले नयाँ आयोजना अघि बढ्न सकेन । यही कारणले विद्युत् अभाव भई व्यापक रूपमा डिजेलको प्रयोग गरेर ऊर्जा उत्पादन भइरहेको छ । आफूसँग भएको जलस्रोतको उपयोग नगरीकन आयातीत डिजेल प्रयोग गरेर ऊर्जा उत्पादन गरिरहेका छांै । यो हुनुमा एकीकृत ऊर्जा रणनीतिको राम्रो खाका तयार नहुनु हो, जसले गर्दा विद्युत्को मात्र कुरा गर्ने तर ऊर्जाको मागको सही तरिकाबाट आँकलन नगर्ने प्रवृत्तिले देशमा लोडसेडिङ भएको हो । हामीकहाँ अपार जलस्रोत छ भनेर बिजुली निकासीको कोसिस भइरहे पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । वर्षातमा पनि दैनिक ८ घण्टा लामो लोडसेडिङ भोगिरहेका छौं । त्यसैले लोडसेडिङको दीर्घकालीन समस्या समधान गर्न सरकारले ऊर्जाको सही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी सन् २०३० सम्मका लागि विद्युत्को माग प्रक्षेपण गरिसकेको छ । आजको दिनमा यति बिजुली चाहिन्छ भनेर उसले १ दशकअघि नै प्रक्षेपण गरेको थियो । यसमा ध्यान दिन नसक्नु राज्यको कमजोरी हैन र ?
राज्यको कमजोरी हो । विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको माग पनि सही होइन । उसले प्रक्षेपण गरेको सप्रेस माग मात्र हो । यो जनताले चाहेको माग नै होइन । प्राधिकरणको प्रक्षेपण जनताको मागभन्दा धेरै न्यून छ । आगामी सन् २०२२ सम्म हामी अल्पविकसितबाट विकासशील मुलुक बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । तर, यूएनडीपी र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायत अन्य थुप्रै दातृ निकायले आर्थिक सामाजिक विकास गर्न ऊर्जा नभई नहुने निष्कर्ष निकाल्दै ऊर्जा विकासको आधारभूत तŒव हो भनेर आफ्नो धारणा बाहिर ल्याइसकेका छन् । मानव विकासको ०.१ लक्ष्य प्राप्त गर्न करिब वार्षिक प्रतिव्यक्ति २ हजार युनिट चाहिन्छ । अहिले हामी वार्षिक १ सय युनिट प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको अवस्थामा छौं । विकासशील बन्न २ हजार युनिट पुग्नुपर्छ । अर्को कुरा, प्राधिकरणले ऊर्जाको माग प्रक्षेपण जुन किसिमले गरेको छ, पराम्परगत छ । मैले गरेको अनुसन्धानले के देखाउँछ भने सन् ९० को दशकतिर खाना पकाउन सबैभन्दा सस्तो मटीतेल थियो र बिजुली महँगो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ बढेर गइरहेको छ, यसले गर्दा खाना पकाउन मटीतेलभन्दा बिजुली सजिलो र सस्तो भइसकेको छ । तर, लोडसेडिङले गर्दा अहिले बिजुली बाल्न पुगेको छैन । खाना पकाउने कुरा त परै जाओस् । राजधानीकै कुरा गर्दा सानो परिवारका लागि जति हामी ऊर्जा खपत गर्छौं त्यसको ७० प्रतिशत खाना पकाउन खर्च गर्छाैं । पर्याप्त मात्रमा आन्तरिक खपतका लागि बिजुली उत्पादन गर्नुप¥यो । यसका लागि सस्तोमा आयोजना बनाउनुपर्छ ।
यो लक्ष्य पूरा गर्न राज्यले के गर्नुपर्छ ?
मेरो विचारमा सबैभन्दा पहिले आफ्नै देशमा उपलब्ध जलस्रोतलाई बिजुली उत्पादनमा जोडतोडका साथ लगाउनुपर्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ऊर्जामा ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै शिक्षामा ८५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । मेरो अध्ययनले के देखाउँछ भने प्रत्येक वर्ष नेपालले करिब १ सय अर्ब रुपैयाँ ऊर्जामा खर्च गर्न सके यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छौं ।
यहाँले भनेजस्तै जलस्रोत विकास गरेर पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न स्वदेशी पुँजीले मात्र पुग्दैन, विदेशी लगानी पनि चाहिन्छ । लगानीमैत्री वातावरण छैनन भनेर विदेशी पुँजी नेपालमा आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा ऊर्जा विकास कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ ?
अब लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना राज्यले गर्नुपर्छ । लगानीकर्तालाई सहुलियत राज्यले दिनुपर्छ । अन्य देशमा पनि सरकारले लगानीकर्तालाई सहुलीयत दिएर आकर्षित गरेको पाइन्छ । विप्रेषणलाई व्यवस्थापन गरेर जलविद्युत्मा पर्याप्त पुँजी जुटाउन सकिने अवस्था भए पनि सरकारको ध्यान यसतर्फ गएको छैन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशत रकमबराबर विप्रेषण नेपाल भित्रिइरहेको छ । प्रायः सबै विप्रेषण उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको छ । उत्पादनमा लगानी नै हुन सकेको छैन । यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले एउटा संयन्त्र विकास गरेर राम्रो प्रतिफलको प्रत्याभूति गरे त्यसलाई ऊर्जा विकासमा लगानी गर्न सक्छौं । जति आएको छ त्यसको २५ प्रतिशत मात्र ऊर्जामा लगानी गर्न सक्यांै भने यही रकम जलविद्युत् विकासका लागि पर्याप्त हुन्छ ।
व्यक्तिगत तवरबाट केही लाख रकम विप्रेषणका रूपमा आउने गरेको छ । यहाँले यसलाई एकीकृत गर्न कसरी सम्भव देख्नुहुन्छ ?
यसका लागि उपाय छ नि । सामूहिक लगानी कोष गठन गरेर यसबाटै लगानी जुटाउनुपर्छ । वित्तीय टर्ममा स्पेसल प्रपोज भेइकल भनिन्छ । भेइकलमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समावेश गर्न सकिन्छ । यसमा सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । प्रतिफल दिँदा आयकर नलगाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । सामूहिक लगानी कोषबाट सानासाना रकम जम्मा गरेर लगानी जुटाउन सकिन्छ । लगानी जुटाउने अर्को माध्य ऋणपत्र पनि हो । राज्यले ऋणपत्र जारी गरेर लगानी जुटाउँदै आएको छ । यस्तै, एडीबी र विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले पनि नेपाली मुद्रामा ५० अर्ब रुपैयाँको बन्ड निकाल्ने तयारी गरिरहेका छन् । यस्तै जलविद्युत् लगानी विकास कम्पनीले पनि यस्तै गरी लगानी जुटाउन खोजिरहेकोे छ । त्यसैले विप्रेषणलाई उपभोगमा मात्र नभई उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न ल्याउनुपर्छ । प्रतिफल राम्रो दिएर विप्रेषणलाई ऊर्जामा लगानी गर्न सकिन्छ ।
आगामी ८ वर्षमा वार्षिक बिजुली खपत प्रतिव्यक्ति २ हजार युनिट पुग्छ ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा सन् २०२२ सम्म यो लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ । बिस्तारै लगानी बढाउँदै जानुपर्छ । अहिले प्रतिव्यक्ति खपत १ सय युनिट छ । २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १ हजार ८ सय युनिटसम्म पु¥याउन सकिने देखिन्छ । आगामी ८ वर्षमा सम्भव छैन । जलविद्युत् निर्माण आजको दिनबाट सुरु गर्दा आयोजनाको प्रकृति हेरी १० वर्षसम्म लाग्न सक्छ । फेरि यहाँ समयमा आयोजना नबन्ने गरेको छ । एकैचोटी गर्न सक्दैनौं ।
यहाँको भनाइलाई आधार मान्दा विकासशील बन्ने लक्ष्य पूरा नहुने भयो नि ?
सरकारले जुन किसिमले पूरा गर्न योजना तय गरेको छ त्यहीअनुसार काम पनि हुनुप¥यो । सरकारले अहिले केही गरेको छैन । सरकारले ऊर्जामा ३७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसलाई बढाएर न्यूनतम वर्ष १ सय अर्ब रुपैयाँ पु¥याउनुपर्छ । राज्यको लगानी हरेक वर्ष १ सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्छ ।
राज्यले निजी क्षेत्रलाई खुला गरेर आफ्नो लगानी घटाउँदै गएको अवस्था छ । राज्यले अब लगानी बढाउन नसक्ने देखिन्छ नि !
पर्याप्त मात्रमा सहुलियत दिएर राजनीतिक र भौतिक जोखिमलाई राज्यले वहन गर्नुपर्छ । जोखिम भएको अवस्थामा लगानी गर्न कोही पनि आउँदैन । राज्यले निजी क्षेत्रलाई यस्तो लगानी गर्ने अवस्था बनाउनुप¥यो ताकि धमाधम निजी लगानी आओस् । यता विद्युत् प्राधिकरणले ४ वर्षपछि वर्षातमा बिजुली बढी हुन्छ भनेर लगानीकर्तासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न मानेको छैन । उसले बिजुली बाल्नलाई मात्र ध्यान दिएको छ । तर खाना पकाउने अन्य प्रयोजनमा बिजुली खपत हुन्छ भनेर ध्यान दिएकै छैन । जबकि बिजुलीबाट खाना पकाउन सस्तो भइसक्यो । विद्युत् प्राधिकरण पनि स्मार्ट हुनुप¥यो । स्मार्ट बनाउन प्राधिकरणलाई सुधार गर्नुपर्छ ।
प्राधिकरणलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?
प्राधिकरणलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्छ । स्वतन्त्र रूपमा उसलाई काम गर्न दिनुपर्छ । जनशक्तिको राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन, जसले गर्दा संस्थालाई भद्दा बनाएको छ । विदेशमा २ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने संस्था ५ सय कर्मचारीले चलाएका छन् । ७ सय मेगावाट उत्पादन र व्यवस्थापन गर्ने विद्युत् प्राधिकरणमा १२ हजार कर्मचारी छन् ।
सरकारले सहरियालाई बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ एलपीजी ग्यासमा अनुदान दिँदै आएको छ, यो अनुदान आवश्यक हो ?
जसले पैसा तिर्न सक्छ, उसले मात्र ग्यासको प्रयोग गरेको छ । तिर्न नसक्नेले प्रयोग गर्न सकेको छैन । असनको भरिया हेर्नुस् न, उसले मटीतेलमा खाना पकाइरहेको छ । राज्यले उसबाट प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढी लिइरहेको छ । ग्यासमा खाना पकाउने सहरियालाई राज्यले प्रतिसिलिन्डर ५ सय रुपैयाँ अनुदान दिइरहेको छ । ग्यासको भाउ २ वर्षदेखि बढेको छैन । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हेर्दा हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले वस्तुको भाउ बढेको छ । यस्तो अवस्थामा ग्यासको भाउ स्थिर राख्ने ? यो हुनै सक्दैन । बजारको अवस्थाअनुसार वस्तुको मूल्य निर्धारण हुनुपर्छ । ग्यासको भाउ पनि बजार मूल्यअनुसार निर्धारण गरिनुपर्छ ।
यहाँको विचारमा सरकारले ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान हटाउनुपर्छ ?
मैले अहिलेदेखि होइन, पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु । ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान हटाउनुपर्छ । अनुदान एकैपटक नभई विस्तारै चरणबद्ध रूपमा हटाउनुपर्छ । यस्तै सरकारले भर्खरै पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य निर्धारण गरेको छ । यो सही निर्णय हो । यो मैले १० वर्षदेखि भन्दै आएको हो । यसको सूत्र मैले दिएको हो, तर यो नै सबै होइन । स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्न नेपाल आयल निगम बोर्डलाई दिनु हुँदैन । ऊ सरकारको भए पनि नाफामुखी संस्थान हो । त्यसकारण मूल्य निर्धारण गर्न स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्छ । उसले मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । नियामक निकायबाट स्वचालित रूपमा मूल्य निर्धारण भएपछि निजी क्षेत्र पनि पेट्रोलियममा आउन सक्छन् । जहाँ प्रतिस्पर्धा राम्रो हुन्छ, उपभोक्ताले वस्तु र सेवा दुवै राम्रो पाउँछ । त्यसैले पेट्रोलियममा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । यसको मतलब आयल निगमलाई खारेज गर्ने होइन । निगम पनि चाहिन्छ, साथसाथै निजी क्षेत्र पनि । अन्तर्राष्ट्रिय बजारभाउका आधारमा पेट्रोलियमको भाउ निर्धारण हुन थालिसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई खोल्ने उपयुक्त मौका यही हो ।
यो कार्यान्वयन होला त ?
कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, यसका लागि स्वतन्त्र नियामक निकाय चाहिन्छ । गठन भएपछि नियामकले पनि निजी क्षेलाई पेट्रोलियम कारोबारमा सहभागी गराउनुपर्छ । मूल्य निर्धारण निगम बोर्डलाई मात्र जिम्मा दियो भने कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छ । जस्तै निगमले उपभोक्ताबाट प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ब्याज असुल्दै आएको छ । ऋणको ब्याज उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने हो र ? उपभोक्ताबाट निगमले जति ब्याज लिएको छ यसको कारण समयमा मूल्य समायोजन नभएर भएको हो । निगमले तिर्नुपर्ने कर्जालाई सेयरमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । जनताबाट ४ रुपैयाँ ब्याज किन लिने ? अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको आपूर्ति बढेकाले प्रतिब्यारेल ८० डलरमा झर्न सक्ने पेट्रोलियम विश्लेषकले अनुमान गरेका छन् । आजको दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियमको भाउ प्रतिब्यारेल ९० डलरमा झरेको छ । निगमले अहिले प्रतिब्यारेल १ सय ४ डलरका आधारमा पेट्रोलियमको भाउ निर्धारण गरेको छ । निगमलाई सीमित नाफा मात्र दिने बाँकी रकम सरकारले बनाएको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
मोबाइल चार्जमा मात्रै वार्षिक ९३ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने यहाँको अध्ययनले देखाएको छ । कसरी बताइदिनुस् न ?
यो सजिलो छ । मोबाइल चार्ज गर्न १ घण्टा लाग्छ भने त्यसमा कति बिजुली खपत हुन्छ । त्यसलाई क्यालकुलेट गर्नुस्, औसतमा हिसाब निस्कन्छ । नेपालमा टेलिकम एनसेलका गरी २ करोड मोबाइल भइसक्यो । अध्ययनअनुसार वार्षिक ९३ मेगावाट चाहिन्छ । यो विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपणमा देखिँदैन । त्यसैले प्राधिकरणको प्रक्षेपण सही छैन । प्राधिकरणको प्रक्षेपणमा नयाँ प्रविधिले खपत गर्ने विद्युत्को परिमाण नै छैन ।
Source : Karobar Daily
