KATHMANDU, FEB 13 –
Amid hectic parleys for the formation of a Chief Justice-led neutral election government, the government is set to endorse a revised power development agreement ( PDA ) template for hydropower projects on Wednesday.
A board meeting of the Investment Board (IB) scheduled for Wednesday is expected to authorise the IB to initiate negotiations with investors as per the PDA template. “One of the agendas of the meeting is to allow the IB to go ahead with negotiations with investors,” said an IB source.
“The IB has come up with a revised PDA draft, which will include comments from developers, and which the Prime Minister is expected to give his stamp of approval.”
Developers have been complaining about sharing of benefits and subtle supervisions of the projects incorporated in the PDA template that was developed with support from the International Finance Corporation (IFC) under the World Bank.
Though an IB meeting chaired by PM Baburam Bhattarai had endorsed the current PDA template in mid June, the IB was unable to begin negotiations with power developers after foreign developers expressed reluctance to sign the pact, terming the PDA template ‘not bankable.’
The government is preparing to sign the PDA with developers of five hydropower projects, including GMR Energy, Satluj Jal Vidyut Nigam, and SN Power. The GMR is developing Upper Karnali (900 MW) and Upper Marsyangdi (600 MW), while Satlaj is developing Arun 3 (600MW). Likewise, Norwegian Company SN Power is developing the 880MW Tamakoshi 3, while CWE Investment of China is developing the West Seti Hydropower Project (750MW).
“Most of the developers have demanded sovereign guarantee (guarantee of all types of security) from the government,” said the source. “All depends on the political leadership.”
The government also plans to assign its own engineers to supervise the projects to ensure that quality work has been done as they are handed over to the government after 30 years. The life of hydropower projects is usually 100 years on an average.
The Energy Ministry had committed to wrap up PDA work within 18 months, while granting them survey licences. Same is the case with SN Power that is developing Tamakoshi 3.
While signing the MoU for the Upper Karnali, GMR had agreed to provide 27 percent free equity and 12 percent free energy to the government. Likewise, Satluj had agreed to give 21.9 percent free energy from Arun 3.
The PDA endorsement and the PM’s approval to begin the negotiations will open doors to bring in $ 6 billion in foreign direct investment, according to the source.
The IB source said that Wednesday’s meeting will also give impetus to three other mega projects, including the Kathmandu Metro Rail Service, Kathmandu Waste Management Project and a Fertilizer Plant.
“The meeting will also focus on these projects and is expected to take a decision to conduct a feasibility study on the Kathmandu Waste Management Project and the Fertilizer Plant and to conduct a DPR for the Kathmandu Metro Railway Project,” added the source.
———————————————————————————————————————————————————————-
लगानी बोर्डको बैठक बुधबार
- पीडीए खाका पारित गरिँदै
काठमाडौ, फाल्गुन १ –
ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकार र प्रवर्द्धकबीच हुने आयोजना विकास सम्झौता -पीडीए) को खाका पारित हुने भएको छ । लगानी बोर्डको बुधबार बिहान बस्ने बैठकले पीडीएअनुसार सम्बन्धित आयोजनासँग छलफल अगाडि बढाउने अधिकार दिने एजेन्डा समावेश गरेको छ ।
‘एजेन्डामा पीडीए नेगोसिएसन -छलफल) अगाडि बढाउने विषय छ,’ बोर्डका एक सदस्यले भने, ‘सरकारले तयार पारेको पीडीएको खाका -टेम्पलेट) पारित गर्ने र थप छलफल को अधिकार दिने सम्भावना छ ।’
बोर्डले करिब ७ महिना लगाएर तयार पारेको पीडीए खाकामा प्रवर्द्धकहरूको गुनासो कायमै रहेकाले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो । विशेषगरी विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम -आईएफसी) को सहयोगमा तयार पारेको खाकामा लाभको बाँडफाँट, आयोजनाको सूक्ष्म सुपरिवेक्षणको विषयमा लगानीकर्ताको विमति रहँदै आएको छ । लगानी बोर्ड स्रोतका अनुसार सुरुमा पीडीएको माग गर्ने कम्पनीहरू नै यतिखेर पुरानै खाले सम्झौताअनुसार काम गरौं भन्न थालेका छन् । ‘विशेषगरी विश्व बैंकको संलग्नता र उसको मापदण्ड अनुसार पीडीए हुने भन्ने विषय धेरै प्रवर्द्धकलाई चित्त बुझेको छैन,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो ।
अहिले मुख्यतया ५ जलविद्युत् आयोजनासँग पीडीए गर्ने तयारी सरकारको छ । जसमा भारतको जीएमआर कम्पनीले बनाउने माथिल्लो कणर्ाली र माथिल्लो मस्र्याङ्दी छन् । यसैगरी भारतकै सतलजले बनाउने अरुण ३, नर्वेजियन कम्पनी एसएन पावरले बनाउने तामाकोसी ३ र चीनको सीडब्लूई इन्भेस्टमेन्टले बनाउने पश्चिम सेती आयोजना छन् ।
‘धेरैजसो प्रवर्द्धकले सबै खाले सुरक्षाको जमानी -सोभरियन ग्यारेन्टी) मागेका छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘सबै ग्यारेन्टी गर्ने हो भने किन पीडीए गर्ने भन्ने विषय पनि छ तर राजनीतिक नेतृत्वले के निर्णय गर्छ त्यसमा धेरै कुरा निर्भर छ ।’ साधारणतया अर्थ मन्त्रालयले यस्तो ग्यारेन्टी गर्ने प्रचलन छ । तर निजी क्ष्ाेत्रका लागि यस्तो गरेको पाइँदैन । विशेषगरी ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजनामा संकट टार्न देशको कार्यकारी प्रमुखले ग्यारेन्टी गर्न सक्ने प्रचलन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रहेको स्रोतले बतायो ।
यससँगै सरकारले आयोजनामा आफ्नो तर्फबाट पनि इन्जिनियरलाई सुपरिवेक्षणका लागि राख्न खोजेको छ । ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने यस्ता आयोजनाको निर्माण बलियो भए नभएको हेर्न इन्जिनियर राख्न खोजेको दाबी बोर्डको छ । साधारणतया विद्युत् आयोजनाको आयु एक सय वर्ष हुन्छ ।
यसैगरी आयोजना निर्माण गर्दा बढीभन्दा बढी स्वदेशी उत्पादन खपत गर्नुपर्ने अडान बोर्डको छ । तर आयोजना प्रवर्द्धक भने सिमेन्ट, छडलगायत निर्माण समाग्री आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर -भ्याट) लगायतमा छुट दिन माग गरिरहेका छन् ।
यसबाहेक बोर्डको बैठकमा राजधानीमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन -डीपीआर) तयार पार्ने, मल कम्पनीको सम्भाव्यता, फोहोर मैला व्यवस्थापनको काम अगाडि बढाउने विषय पनि एजेन्डाका रूपमा राखिएको छ ।
यी आयोजनाको काम अगाडि बढाउने अख्तियारी सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बोर्डलाई दिएको थियो । यी आयोजनासँगै ५ जलविद्युत् आयोजना र पूर्वाधार विकास बैंक, निजगढ विमानस्थल, काठमाडौं-तराई/मधेस फास्ट ट्रयाकलाई गत जेठ १३ गते राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्दै बोर्ड मातहत ल्याइएको थियो ।
लगानी बोर्ड ठूला आयोजना निर्माणका लागि एकद्वार सेवा दिने गरी गत वर्ष स्थापना गरिएको हो । ५ सय मेगावाट क्ष्ामताभन्दा बढीका आयोजना यसअन्तर्गत छन् । फास्ट ट्रयाक रोड, सुरुङमार्ग, रेलमार्ग, रोपवे, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीयस्तरका विमानस्थलको जिम्मा पनि लगानी बोर्डलाई दिइएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा खानेपानी उत्पादन र वितरण, रासायनिक मल उत्पादन कारखाना, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लान्टमा हुने लगानी पनि बोर्ड मातहत राखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रतर्फ ५१ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने लगानी र बिमा तथा पुनर्बिमा कम्पनीमा हुने लगानीलाई पनि बोर्डले समेटेको छ । यसबाहेक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीका आयोजना पनि बोर्डले हेर्ने प्रावधान छ ।
Source : Kantipur Publication
