चेम्बर–इप्पान–ऊर्जामन्त्री अन्तरक्रिया : ‘बोलेको गर्छु, नसकेकोमा ‘सरी’ भन्छु’

    55

    काठमाडौं । व्यवसायी तथा उद्यमीहरूले ऊर्जाको प्रभावकारी विकासका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बिहीवार राजधानीमा आयोजना गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले त्यस्तो सुझाव दिएको हो । उनीहरूले मन्त्री पुनसँग ऊर्जासम्बद्ध निजीक्षेत्रले भोगेका समस्याको सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।

    कार्यक्रममा उद्योगी, व्यापारी तथा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले आआप्mना क्षेत्रमा रहेका विद्युत्सम्बन्धी समस्या बताएका थिए । उनीहरूले उद्योगमा आवश्यक विद्युत् जडानका लागि निवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि जडान नहुने समस्या रहेको बताए । त्यसैगरी उद्योगमा लाइन लिनेदिने सवालमा पैसाको लेनदेन हुने गरेको भन्दै यसमा कडाइ गर्न पनि माग गरेका छन् । जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने क्षमता तथा लगानी नभएकाले लाइसेन्स धेरै पाएको र सक्नेले नपाएको भन्दै यो विषय संवेदनशील रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड छ ।

    कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले ऊर्जाक्षेत्रका समस्याका सम्बन्धमा निकै विषय उठाएका थिए भने मन्त्री पुनले उक्त दुईका साथै सबै वक्ताहरूले उठाएका विषयलाई समग्रमा प्रतिउत्तर दिएका थिए ।

    वर्षमान पुनवर्षमान पुन
    मन्त्री
    ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ

    • ऊर्जाक्षेत्रका समस्या समाधानसहित लगानीमैत्री वातावरण विकास गर्नेतर्फ अघि बढ्दै छौं,
    • पेट्रोलियमलाई विद्युतीय ऊर्जाले विस्थापित गर्ने नीति लिइएको छ,
    • वैशाखको अन्त्यबाटै उद्योग क्षेत्रको लोडशेडिङ अन्त्य गर्न परीक्षण चलिरहेको छ । हालसम्म वीरगञ्ज र विराटनगरको सकियो, चाँडै भैरहवा र बुटवलको परीक्षण गरिने छ,
    • स्थायी सरकारको मन्त्री भएकाले मैले गर्छु भनेको हो, गर्ने समय पाइनँ भन्ने छूट छैन । बोलेको गर्छु, गर्न नसकेकोमा सरी भन्छु,
    • ऊर्जाक्षेत्रका सम्पूर्ण सम्भावना आधारसहित श्वेतपत्रमार्पmत स्पष्ट पारिएको छ,
    • निजीक्षेत्रका जायज माग पूरा गर्छौं,
    • इनर्जी बैङ्किङका सम्बन्धमा भारतलाई अवधारणापत्र दिइएको छ,
    • चाँडै नै बङ्गलादेशका प्रतिनिधि विद्युत् आयात गर्ने गरी यहाँ आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा सम्झौता गर्न आउँदैछ,
    • प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा चीनसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारका विषयमा कुरा हुने छ,
    • निजीक्षेत्रलाई ९ रुपैयाँ ६१ पैसाको बेञ्चमार्कमा विकास गर्न अघि बढाइएका सोलार परियोजनाको विषय टुङ्ग्याउन कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएको छु,
    • ६ सय मेवा सोलार उत्पादनका लागि अमेरिकी लगानी आइरहेको छ,
    • प्रदेश २ मा जतिसक्दो चाँडो २ सय मेवाको सोलार परियोजना निर्माण अघि बढ्ने छ,
    • पोष्टेड रेट, भ्याट छूटलगायत पूर्वसरकारले दिने प्रतिबद्धता गरेका सुविधाहरू नगद वा अन्य कुनै प्रकारबाट भुक्तानी गरिने छ,
    • जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी (एचआइडीसीएल)मा ऊर्जा विकासका लागि करीब रू. १० खर्बका प्रतिबद्धता विभिन्न चरणमा पुगेका छन् ।

    राजेशकाजी श्रेष्ठराजेशकाजी श्रेष्ठ
    अध्यक्ष
    नेपाल चेम्बर अफ कमर्श

    • पूरा समय विद्युत् पाइयोस्, विद्युत् महशूल घटाइयोस्,
    • भारतीय लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गरेर भए पनि भारत निर्यातको वातावरण बनाइयोस्,
    • जलविद्युत्का हकमा बैङ्क ब्याजलाई न्यूनतम गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्,
    • इलेक्ट्रिक सवारीसाधन, ब्याट्री तथा इलेक्ट्रोनिक सामानको खरीदमा भन्सार शुल्क शून्य गराउन पहल गरियोस्,
    • जलविद्युत्का हकमा वन तथा वातावरणका विषयलाई सहज बनाइयोस्,
    • विद्युत् चोरी कडाइका साथ नियन्त्रण गरियोस्  र
    • पोष्टेड रेट तथा प्रतिमेगावाट (मेवा) दिने भनिएको रू. ५० लाख भ्याट छूट उपलब्ध गराइयोस् ।

    शैलेन्द्र गुरागाईंशैलेन्द्र गुरागाईं
    अध्यक्ष
    स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)

    • बैङ्कहरूले जलविद्युत्मा तोकिएबमोजिम (५ प्रतिशत) लगानी नगर्दा विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकिरहेका छैनन्,
    • बैङ्कको ब्याज महँगिनाले जलविद्युत्को पे ब्याक अवधि बढेको छ,
    • विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने प्रसारण लाइन विकासको खरीद प्रक्रिया सहज तथा द्रुत बनाइनुपर्छ,
    • आयोजना विकासमा भारत तथा चीनका आयात–निर्यात (एक्जिम) बैङ्कको सप्mट लोनबाट लाभ लिन सकिन्छ,
    • अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा इनर्जी बैङ्कको प्रक्रियाका लागि अलग्गै डेस्क छुट्याएर गर्नसके छिटो र प्रभावकारी हुन्छ,
    • आयोजना विकासका सम्बन्धमा निजीक्षेत्रलाई वन, पीपीए दर, छूट, सहजीकरणजस्ता सवालमा कम्तीमा विदेशी लगानीकर्तालाई जत्तिको व्यवहार होस्,
    • खाना पकाउन ग्यासको सट्टा विद्युत् उपयोग गर्नमा गाउँगाउँबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण बजेटबाटै घोषणा होस्,
    • आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिनुअघि वनको स्वीकृति लिनुपर्ने कार्यविधि खारेज गरियोस् र
    • सङ्खुवासभा, लमजुङ, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, दैलेखलगायत जिल्लामा जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षामा राज्यको उपस्थिति होस् ।

     

     

    स्रोत:अभियान