The government is preparing to re-present Nepal Electricity Regulatory Commission Act to the Legislature-Parliament.
काठमाडौँ, साउन ३१ गते । सरकारले नेपाल विद्युत् नियमन आयोग ऐनलाई पुनः व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
अघिल्लोपटक सदनमा पेस गरिएको सो ऐन संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्को विघटन भएपछि पास हुन नपाई अलपत्र भएको थियो । नयाँ ऐनको अभावमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तार हुन नसकेको तथा लगानी पनि भित्रन नसकेको अवस्थामा नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिएको हो । सरकारले २०६५ सालमा विद्युत्् नियमन आयोग ऐन प्रस्ताव गरेको थियो ।
हाल छलफलकै क्रममा रहेको सो ऐनमा विद्युत््को थोक बजार स्थापना, सञ्चालन तथा खरिद बिक्री प्रक्रिया निर्धारण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन लागेको छ ।
विद्यमान ऐनमा उक्त विषयका सम्बन्धमा कुनै पनि प्रष्ट धारणा नरहेका कारण विद्युत्् क्षेत्रको उल्लेख्य विकास हुन नसकेको सरोकार भएका निकायहरुले पटक–पटक कुरा उठाउँदै आएको सन्दर्भमा नयाँ ऐन प्रस्ताव गर्न लागिएको हो । नयाँ ऐनले नेपालको जलविद्युत्् क्षेत्रको विकासमा स्वर्ण युग प्रारम्भ हुने बताइएको छ ।
यस्तै, नयाँ ऐनमा विद्युत् खरिद सम्झौतामा सहमति दिने, ग्रिड र वितरण संहिता स्वीकृत गर्ने, विद्युत््को थोक खरिद बिक्री दर, उपभोक्ता महसुल, प्रसारण तथा वितरण दर आदि निर्धारण गर्ने, दरमा एकाधिकार हुन नदिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
हाल सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणले यी सबै काम गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले विद्युत्् खरिद गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने, नियमन नियन्त्रण तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामसमेत गर्दै आएको छ । सङ्गठनात्मक रुपमा पनि प्राधिकरणको संरचना भद्दा भएका कारण क्रियाशीलता बढ्न नसकेको गुनासो बढेको सन्दर्भमा सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले बताउनुभयो ।
सचिव क्षेत्रीका अनुसार प्राधिकरणलाई प्रसारण, निर्माण, वितरणलगायतका छुट्टाछुट्टै संरचनामा विकास गर्ने र कामलाई विशेषज्ञताका आधारमा वर्गीकरण गरिने छ । विद्युत्् खरिद बिक्री सम्झौता, उत्पादन, निर्माणलगायतका अन्य कामलाई समेत प्रभावकारी बनाउने नयाँ ऐनमा आवश्यक सबै व्यवस्था गरिनेछ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत ‘उज्यालो नेपाल समृद्ध नेपाल’को नारामार्फत विद्युत्् क्षेत्रको विकासका लागि रणनीतिक महत्वको योजना अगाडि सारेको छ ।
यस्तै नयाँ ऐनमा प्राधिकरणको अलवा विद्युत्् खरिद बिक्रीका लागि ‘पावर ट्रेडिङ’ कम्पनी स्थापना गर्ने भएको छ । भारतमा समेत विद्युत्् खरिद बिक्रीका लागि पिटिसी इन्डिया नामक कम्पनी स्थापना गरिएको छ । सोही कम्पनीमार्फत भारतले नेपाल, बङ्गलादेशमा विद्युत्् व्यापार गरिरहेको छ ।
नयाँ ऐनमा विद्युत्् उत्पादनको लागत न्यूनतम बनाउने उपाय लागू गराउने, सङ्गठनात्मक सुशासन पालना गराउने विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ समावेश गर्ने भएको छ । हाल प्रतिमेगावाट विद्युत्् उत्पादनको लागत तोकिएभन्दा बढी हुँदै गएको छ ।
सरकारले प्रतिमेगावाट रु १६ करोड लागत तोके पनि सरकारी लगानीमै अगाडि बढेका चमेलिया, कुलेखानी जलविद्युत्् आयोजनाको लागत रु ४० करोड माथि पुगेको सन्दर्भमा नयाँ ऐनमा लागत कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रष्ट अवधारणा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यस्तै जलविद्युत्् प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध समाधानका लागि पनि प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सेयर दिएर अपनत्वको महसुस गराउने व्यवस्था समावेश गरिनेछ । विद्युत्् प्रणालीको गुणस्तर सुधार, चुहावट नियन्त्रण तथा सुरक्षासम्बन्धी नियमन गर्ने, जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने, जरिवाना गर्ने प्रावधान पनि समेटिने बताइएको छ ।
जलविद्युत्् आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा देखिएका विवाद समाधान गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइलाई विशेष ध्यान दिने व्यवस्थासमेत नयाँ ऐनमा समावेश गर्ने सरकारको तयारी छ ।
विगतमा लामो समयसम्म प्राधिकरणलाई मात्रै विद्युत्् क्षेत्रको जिम्मा दिएर सरकार पन्छिएको र प्राधिकरण ऐन, २०४१ को भावनाअनुरुप अगाडि नबढेकाकारण पनि समस्या पैदा भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।
सो ऐनमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति साधारणसभाबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री वितरण गरिने भन्ने रहे पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । सञ्चालक समितिका सदस्य विभागीय मन्त्रीको तजबिजमा नियुक्त हुने गरेको छ ।
निर्वाचित सञ्चालक समितिले प्राधिकरणको मुख्य प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा भए पनि सो प्रावधानलाई हालसम्म कुनै पनि सरकार र मन्त्रीले पालना गरेका छैनन् । यस्तै कर्मचारीतन्त्रको कमजोर मनोबल तथा उदासीनता पनि विद्युत्् विकासका रुपमा देखिएका कारण नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरिएको हो ।
सरकारले सो ऐन छिट्टै व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरेर पारित गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युत्् विकास विभागका महानिर्देशक डा सञ्जय शर्मा विद्युत्् विकासका लागि नयाँ ऐन र नियमको आवश्यकता महसुस गरिएको बताउनुहुन्छ ।
डा शर्माका विचारमा नयाँ ऐनले उपभोक्ता अधिकारलाई संरक्षण गर्दै विद्युत्् विकासका लागि नयाँ मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।
रासस
