समस्याहरु
–भारतको सहमति जरुरी
–सिंक्रोनाइज र यसका लागि पूर्वाधार अभाव
–काठमाडौंको विद्यमान वितरण प्रणाली
ढल्केबर सबस्टेसन र खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन दुवै निर्माण निर्धारित समयमै भए पनि आगामी हिउँदमा भारतको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन नै कठिन हुने देखिएको छ ।
विद्युत् आयातका लागि प्राविधिक रूपमा नेपाल र भारतबीचको प्रणाली मिलाउन (सिंक्रोनाइज) र वर्तमान वितरण प्रणालीका कारण यस्तो समस्या हुने देखिएको विद्युत् प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सबस्टेसन र प्रसारण लाइन बने पनि बिजुली काठमाडौं ल्याउन कठिनाइ हुने देखिएकाले तत्काल अन्य प्राविधिक विषय हल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
गत फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको बेला साविकभन्दा थप ८० मेगावाटसहित २ सय मेगावाट आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौता कार्यान्वयनमा पूर्वाधार अभावले समस्या हुने भन्दै चिन्ता प्रकट भइरहेको बेला ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा ढल्केबर सबस्टेसनको काम आगामी मंसिरअघि नै सम्पन्न गर्न चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सहमत भएको छ ।
सन् २००९ मै सम्पन्न हुनुपर्ने खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन अबको डेढ महिनामा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता ठेकेदार कम्पनीले जनाइसकेको छ । काठमाडौंमा बिजुली ल्याउनका लागि मातातीर्थ–स्यूचाटार प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किटको काम सकिए पनि क्षतिपूर्ति विवादका कारणले चार्ज हुन सकेको छैन ।
यो नबनेसम्म पनि पनि बिजुली ल्याउन असम्भव छ तर विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक कन्हैया मानन्धर विवाद मिलाउनका लागि प्रयास भइरहेको बताउँछन् ।
प्राधिकरणका अनुसार, पाँच क्षेत्र छुट्याएर टुक्रे रूपमा एक अर्कासँग अलग रहने गरी वितरण प्रणाली कायम छ । मध्यक्षेत्र अर्थात् काठमाडौ उपत्यकाको आसपासको क्षेत्रबाहेक भारतबाट टनकपुर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर र कटैया हुँदै हुने विद्युत् आयात रेडियल मोडलमा भइरहेको छ ।
यी चारवटाको एक अर्कामा सिंक्रोनाइज नहुने अवस्थामा काठमाडौमा रहेको नेपाली प्रणालीसँग र भारतको प्रणाली सिंक्रोनाइज गरेर ल्याउनका लागि प्राविधिक रूपमा कठिनाइ रहेको विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
“भारतबाट बिजुली ल्याउँदा भारतकै प्रणालीका आधारमा काठमाडौको प्रणाली मिल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मिलाउनका लागि केही प्राविधिक कठिनाइहरू छन्,” उनले भने, “काठमाडौंमा रहेको अहिलेको वितरण प्रणालीमा झण्डै दुई सय मेगावाट थपिँदा कसरी धान्छ, प्रसारण लाइन बने पनि यो समस्या छ ।”
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, अहिले नै बानेश्वर र पाटनको सबस्टेसन ओभरलोड अवस्थामा छन् भने अरु सबस्टेसनमा भारतबाट आउने बिजुली थप हुँदा पर्ने प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन भएको छैन ।
नेपाल र भारतको आ–आफ्नो तरिकाले विद्युत् प्रणाली सञ्चालन भइरहेकोमा सिंक्रोनाइज गर्दा इलेक्ट्रिक प्यारामिटर फरक पर्न जान्छ । प्राविधिकका अनुसार, सिंक्रोनाइज हुनका लागि ५० हर्जको फ्रिक्वेन्सी र फेज एंगल ठ्याक्कै मिल्नुपर्छ ।
लोड तलमाथि हुने कारण फेज एंगल पनि तलमाथि हुने हुनाले यो मिलाउन गाह्रो छ । प्राविधिक रूपमा सिंक्रोनाइज गर्न प्रत्येक आयोजनामा एउटा स्टेबलाइजर राख्नुपर्छ तर नेपालमा छैन । यो राखेपछि नेपाल र भारतबीचमा जुनसुकै ठाउँको बिजुली नेपाल र भारतका जुनसुकै ठाउँमा आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।
नेपालभरको प्रणालीको सिंक्रोनाइज गर्न लामो समय लाग्ने र यसका लागि त्यस अनुसारको पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुनाले अन्य क्षेत्रमा जस्तै रेडियल मोडमै विद्युत् आयात गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ ।
तर यसका लागि बिजुली दिने भारत पक्षले मात्र प्रणाली डाइनामिकको अध्ययन गरेर सहमत भए मात्र बिजुली नेपाल आयात हुनसक्छ । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) अन्तर्गतको संयुक्त प्रसारण समिति (जेओसी) ले प्रणाली सिंक्रोनाइज गर्न अध्ययनसमेत गरिरहेको छ ।
आगामी सेप्टेम्बरभित्र अध्ययन सक्ने निर्णय गत जुनमा भएको बैठकले गरेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले नेपाल र भारतबीचमा सहमत भएपछि मात्र विद्युत् आयात गर्न सकिने भएकाले यसबारे पहल भइरहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार जीओसीले अहिले प्रणाली सिंक्रोनाइजका लागि पहल गरिरहेको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारी रेडियल मोडमा म्यानुयलहरू सिंक्रोनाइज गर्न भारत तयार नभएसम्म विद्युत् आयात असम्भव छ ।
“भारतबाट बिजुली ल्याउँदा भारतकै प्रणालीका आधारमा काठमाडौको प्रणाली मिल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो मिलाउनका लागि केही प्राविधिक कठिनाइहरू छन्,” उनले भने, “काठमाडौंमा रहेको अहिलेको वितरण प्रणालीमा झण्डै दुई सय मेगावाट थपिँदा कसरी धान्छ, प्रसारण लाइन बने पनि यो समस्या छ ।”
तर प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मानन्धर विद्युत् ल्याउनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकासका लागि अघि बढेकाले प्राविधिक रूपमा समस्या नपर्ने दाबी उनको छ ।
रेडियल मोडमा बिजुली आयात गर्दा भारततर्फ प्रणालीमा कुनै समस्या आएमा नेपालमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्नेछ । यही कारण भारतले प्रणाली स्थिरताका लागि हाल रहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको विकल्पको रूपमा प्रस्तावित दोस्रो बुटबल–वर्दघाट अन्तरदेशीय प्रणाली बनाउनका लागि जोडसमेत दिएको थियो ।
ढल्केबरमा राखिएको ट्वीनको सट्टा क्वार्ड राख्नुपर्ने र यसको आधारमा फाउन्डेसन थप बनाउनुपर्दा लागत धेरै बढेर दुई अर्बभन्दा बढी भाडा नै तिर्नुपर्ने कारण अहिले भएकै प्रणालीबाट बिजुली ल्याउन प्राधिकरणले जोड दिएको एक अधिकारीले बताए ।
@ कारोबार
