सस्ता आयोजना विदेशीलाई दिइयो

Biswo Kadel

आजको समयमा पनि विद्यालय तह पार गरेका हरेकजसो विद्यार्थीलाई परिवार तथा आफन्तबाट सरकारी जागीरमा प्रवेश गर्न सुझाव आउँछ । अहिले जस्तो रोजगारीको विकल्प नभएको ३० वर्षअघिको समयमा उनी पनि सरकारी जागीरमै लागेका थिए । हरेक दिनको १०–५ को तालिकाले उनलाई १६ वर्षको सेवामै कामप्रति वितृष्णा पैदा भयो, जसले गर्दा सरकारी जागीर छोडेर उनी जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा प्रवेश गरे । थोप्पलखोला जलविद्युत् आयोजना (१.६५ मेवा)को निर्माणबाट यस क्षेत्रमा हात हालेका उनले थप दुई आयोजनामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा काम गरे । प्रस्तुत छ, हाल निर्माणाधीन माथिल्लो दोर्दी ए र सिङ्गटी हाइड्रोको प्रवर्द्धकसमेत रहेका गोरक्ष हाइड्रोपावरका प्रबन्ध निर्देशक विश्व कँडेलसँग आर्थिक अभियानका दुर्गा लामिछानेले गरेको कुराकानीको सार :

सरकारी जागीर छोडेर यता लाग्नुभयो, कुनै दिन किन त्यस्तो जागीर छोडेर यता आएछु जस्तो लाग्छ लागेन ?
जुन उत्साहले यो क्षेत्रमा काम गर्न थालिन्छ, यसमा आउने प्रक्रियागत तथा प्रक्रियाभन्दा बाहिरका तनावले त्यस्तो उत्साह कायम राख्न निकै चुनौती छ । तर पनि देशको अहिलेको प्रमुख आवश्यकताको क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका कारण बरु गौरव महसूस हुन्छ, पछुतो छैन ।

उत्साहजनक स्थिति नहुँदा पनि कसरी यही क्षेत्रमा विगत १६ वर्षदेखि टिकिरहनु भएको छ ?
एउटा प्रोजेक्ट गर्‍यो । त्यसमा केही समस्या आउँछ । त्यसबाट सिक्यो र अर्को प्रोजेक्ट गर्‍यो । त्यसमा अर्कै खालको समस्या आउँछ । त्यसलाई पनि समाधान गर्दै त्यसबाट पनि सिक्यो, अर्को गर्‍यो । यो पनि एउटा नशा जस्तै हो, एउटामा सफल भइसकेपछि अर्को गरौं, थप अर्को गरौं भन्ने ।

एकपछि अर्को आयोजनाका लागि लगानीको बन्दोबस्त कसरी गर्नुभएको छ ?
एक त हामीसँग हेवा, सिप्रिङ, आँखु, दोर्दीलगायत आयोजना निर्माणको अनुभव भएको र लगानी गर्न आँट गर्नेहरूको एउटा समूह छ । त्यसैगरी, विदेशमा विभिन्न पेशा/व्यवसाय गरी बसेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) तथा चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको अलग–अलग अर्को समूह छ । यो सबै समूहको समग्र संयोजनले आगामी ५ वर्षभित्र ५ सय मेवासम्मको विद्युत् उत्पादन अघि बढाउने हाम्रो योजना छ ।

जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीयबाट आउने विभिन्न अवरोधले कतै उनीहरूसँग राम्रो सहकार्य हुन सकेन कि भन्ने पनि छ ।

यसको समाधानका उपाय के देख्नुहुन्छ ?
हामीले हाल अघि बढाइरहेका आयोजनाको प्रवर्द्धककै रूपमा स्थानीयको संलग्नतामा जोड दिँदै गएका छौं । त्यसैगरी आयोजना वरपरका ४ देखि ५ ओटा पालिका (गाउँ/नगर)सँग सम्झौता गर्दै छौं । यसबाट स्थानीय तहका साथै स्थानीयवासी समेतको आर्थिक, व्यवस्थापकीय सहकार्य गर्ने योजना छ ।

यो सहकार्यले एक–दुई आयोजना बनाउन पैसा जुटाउने काम मात्रै गर्छ कि जलविद्युत्का क्षेत्रमा कुनै ठूलै योगदान पुर्‍याउने सम्भावना छ ?
अहिलेसम्म सजिलै पुग्न सकिने, प्रसारण लाइन पुगेका तथा हाई हेड, लो डिश्चार्ज (थोरै पानी भएको तर धेरै उचाइबाट खस्ने) धेरैजसो आयोजना विदेशीलाई दिइएको छ, जुन लागत सस्तो पर्ने तथा बढी विद्युत् उत्पादन दिने हुँदा नेपालीले नै बनाउन सक्छन् । १०–२० प्रतिशत व्यक्तिगत लाभका लागि यस्ता आयोजना विदेशीलाई दिइएको छ । अब बाँकीमा धेरैजसो लो हेड, हाई डिश्चार्ज (धेरै पानी भएको तर कम उचाइबाट खस्ने) आयोजना बाँकी छन्, जसको लागत बढी हुनुका साथै तुलनात्मक रूपमा विद्युत् उत्पादन कम दिने हुन्छन् । अब स्थानीय तह र हामीजस्ता डेभलपर मिलेर अघि बढ्ने हो भने राम्रा र हाम्रो क्षमताले भ्याउने परियोजना हामी नै गर्न सक्छौं । यसले एकातर्फ नेपाली लगानीमा आयोजना बन्ने हुँदा आएको आम्दानी यहीँ बस्छ भने अर्कोतर्फ स्थानीय तह र त्यहाँका जनताको पनि आर्थिक समृद्धिको मह त्त्वपूर्ण स्रोत निर्माण हुन्छ ।

आयोजनाको लागतमा पहिले र अहिले कति फरक परेको छ ?
करीब ८ वर्षअघि तादी जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा प्रतिमेवा करीब १८ करोड रुपैयाँ परेको थियो । अहिले पनि त्यही १८–१९ करोड पर्दै छ ।

तर, त्यतिबेला त यत्रो पर्दैन थियो नि होइन र ?
आयोजनाको प्रकृति तथा अन्य धेरै पक्षका कारण सबैको आ–आफ्नै फरक लागत हुन्छ । त्यस हिसाबले कुनै त्यही बेला पनि महँगो परेका छन् भने कुनै अहिले पनि सस्तोमा बन्छन् । तर, त्यो बेलाभन्दा अहिले आयोजना सस्तोमा बनिरहेका छन् । त्यसो हुनुको कारण त्यो बेला प्रतिकिलो इण्डियन स्टिल कम्पनीसँग १ सय १२ रुपैयाँमा फलाम किन्न पनि पालोमा बस्नुपथ्र्यो । आज प्रतिकिलो ५५–६० रुपैयाँमा पाएको छ । त्यति बेलाका महँगा यूरोपियन मेशिन अहिले सस्तोमा पाइन्छ । त्यति बेला टनेल प्रतिकिलोमिटर ३५–४० करोड रुपैयाँभन्दा कममा बन्दैनथ्यो, अहिले हामीले नै प्रतिकिलोमिटर २२ करोड रुपैयाँसम्ममा बनाइरहेका छौं । प्रविधिले यो फरक ल्याएको छ । हिजो मान्छेले काम गर्दा भन्दा आज मेशिनले काम गर्दा लागत घटेको छ । यो बीचमा सिमेण्टको मूल्य बढेको छ र भूकम्पपछि कामदारको मूल्य बढेको छ । यसको अर्थ लागत घटेको भन्ने होइन । त्यो बेलाको अहिलेको डलरको मूल्यमा आएको ठूलो वृद्धिले स्वतः लागत बढेको छ । तर, त्यो बढेको मूल्यलाई प्रविधिको विकासले हाम्रो लागत केही हदसम्म कम गरेको छ ।

स्रोत:अभियान