बूढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ आयोजना : नौलो नेपालको दरखास्त रद्द गर्ने सरकारी निर्णय बदर

210

काठमाडौं । बूढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’ बाट विद्युत् उत्पादनका लागि नौलो नेपाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रालिले दिएको दरखास्त रद्द गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बुधवार बदर गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले सरकारी निर्णय बदर गरेको हो । नौलो नेपालले आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा बूढीगण्डकी ‘क’ र ‘ख’को सर्वे अनुमति पाएको थियो । सर्वे सकिएपछि कम्पनीले विद्युत् उत्पादन अनुमतिका लागि दरखास्त दिएको थियो । त्यसबारे सरकारले लामो समय निर्णय दिएन र अन्तिममा दरखास्त रद्द ग¥यो । त्यसपछि सर्वोच्चमा रीट दायर गरिएको नौलो नेपालका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले बताए ।

बूढीगण्डकी ‘क’ बाट १३० र ‘ख’ बाट २६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । नौलो नेपालले दिएको दरखास्त रद्द गरी सरकारले ती दुई आयोजना र दूधकोशी हाइड्रोपावरलाई एउटै बास्केटमा राखेको थियो । दूधकोशी ३८० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना हो । नौलो नेपालले रीट दायर गरेको केही समयपछि बूढीगण्डकी ‘ख’को सर्वेका लागि आफूले अनुमति पाएको उल्लेख गर्दै नीलगिरि खोला हाइड्रोपावरले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । नीलगिरिको सर्वे अनुमति रद्द गर्न माग गर्दै नौलो नेपालले अर्को रीट दायर गरेको थियो । नौलो नेपालका दुवै रीट निवेदन सर्वोच्चले जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ आएपछि सरकारले मन्त्रालयमा दिइएको दरखास्तबारे निर्णय गर्नुपर्ने नौलो नेपालका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले बताए । ‘नौलो नेपाल विद्युत् उत्पादन अनुमतिका लागि योग्य कम्पनी हो,’ उनले भने ।

स्रोत : अभियान