Nepal Electricity Authority, proposed separate fund by government to mitigate exchange risk due to American dollar power purchase agreement (PPA) with foreign project developer.
डलरमा पिपिए जोखिम बेहोर्न कोष स्थापना प्रस्ताव
काठमाडौं, २२ साउन
विद्युत् प्राधिकरणले अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्दा विनिमय जोखिम (एक्चेन्ज रिक्स) बेहोर्न सरकारले विदेशी मुद्राको छुट्टै कोष स्थापना प्रस्ताव गरेको छ ।
विदेशी मुद्रामा लगानी हुने जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए गर्दा लिइने नीतिमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई सुझाव दिँदै प्राधिकरणले कोषमार्फत सरकारले विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
लेखा समितिले खिम्ती र भोटेकोसीको डलरमा गरिएको पिपिए अध्ययन गरिरहेको छ । डलर विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न लगानीकर्ता र नेपाल सरकार वा प्राधिकरणले कतिसम्म जोखिम लिने भन्नेमा विनिमय बहन संयन्त्र (फोरेक्स रिक्स सेयरिङ मेकानिजम) निर्माण गर्न प्राधिकरणले सुझाव दिएको छ ।
नेपाली मुद्रा कमजोर बनी डलरमा बिल भुक्तानी गर्दा वित्तीय स्वास्थ्यमा पर्ने असर जोखिम न्यूनीकरण उपायमार्फत समस्या समाधान गर्न सकिने प्राधिकरणको तर्क छ । डलरमा पिपिए नगरी जलविद्युत्मा विदेशी लगानी वातावरण बिथोलिने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।
प्राधिकरणले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाले लगानी फिर्ता अवधि (पे ब्याक पिरियड)सम्म मात्रै डलरमा बिजुली किन्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘लगानी फिर्ता हुने अवधि वा ऋण तिर्ने अवधिमा १५ वर्षको सीमा तोकेर सोही अवधिसम्म लगानी अनुपातमा डलर दिने र त्यसपछि बढीमा ५०:५० अनुपात हुनेगरी डलर र नेपाली मुद्रा अनुपातमा खरिद दर कायम गरिनुपर्छ’, प्राधिकरणले लेखा समितिलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।
यसरी खरिद दर कायम गर्दा सम्झौताको आधार वर्षको विनिमय दर र पछि हुने विनिमय दरको जोखिम प्राधिकरण र कम्पनीले ५०:५० ले बेहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट डलरमा पिपिए गर्दा भएका नकारात्मक असर हटी अर्थतन्त्र सुध्रिने प्राधिकरणको दाबी छ ।
जलविद्युत्मा विदेशी लगानी ल्याउन पिपिए गर्दा विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर)को सटही जोखिम एक्स्चेन्ज रिक्स मुख्य समस्या र विवादित हुँदै आएको छ । डलरमा पिपिए गर्दा भाउ बढेको अवस्थामा मुद्रा सटही जोखिम बिजुली खरिदकर्ता (प्राधिकरण) या लगानीकर्ताले बेहोर्ने विषयमा विवाद छ ।
सरकारले मुद्रा सटही जोखिम कसले लिने भन्नेमा स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन । सुख्खायामका अतिरिक्त ऊर्जा (एक्सिस इनर्जी) खरिद दर नेपाली मुद्रा हुनुपर्ने प्राधिकरणको प्रस्ताव छ । यसबाट सुख्खायाममा सम्झौता ऊर्जा (कन्ट्रयाक इनर्जी) कम देखाई एक्सिस ऊर्जा बढी देखाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
‘प्रवद्र्घकले सुख्खायाममा कन्ट्रयाक इनर्जी कम कायम गराई एक्सिस इनर्जी महँगो दर तिराउने खिम्ती सम्झौतामा गरिएजस्तो अवस्था बन्न नदिन अतिरिक्त ऊर्जा खरिद दर नेपाली मुद्रामा हुनुपर्ने र दर कन्ट्रयाक इनर्जीको भन्दा ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ’, प्राधिकरणको प्रस्ताव छ । प्राधिकरणले खिम्तीको एक्सिस इनर्जी कन्ट्रयाक इनर्जीका तुलनामा डेढगुणा महँगोमा किन्दै आइरहेको छ ।
आयोजना लागत बढी देखाएर खरिद दर बढी माग गर्ने व्यवस्था निरुत्साहित गर्न प्रवद्र्घकले पेस गर्ने आयोजना लागत ‘चेक’ गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड निश्चित गरी तिर्न सकिने अधिकतम मूल्य तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म ६० मेगावाटको खिम्ती, ४५ मेगावाटको भोटेकोसी, ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी, ५० मेगावाटको बलेफी, १ सय २० मेगावाटको लिखु–४ र ८२ मेगावाटको तल्लो सोलुसँग डलरमा पिपिए गरेको छ । तल्लो सोलुसँग ऋण तिर्ने अवधि १० वर्षसम्म उत्पादन हुने ऊर्जाको ४५ प्रतिशत नेपाली रुपैयाँमा र ५५ प्रतिशत अमेरिकी डलरमा भुक्तानी हुनेगरी पिपिए गरिएको छ ।
@ सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
