गोरखाः आरुघाट बजारका बासिन्दाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको छिटो मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराउन नसक्ने हो भने जग्गा रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
मुआब्जा वितरणसम्बन्धी तयारीकै लागि डुबान क्षेत्रमा पर्ने सबै जग्गाको बेचबिखनमा २०७२ चैत २० गतेदेखि रोक लगाइएको छ । लामो समयदेखि जग्गा रोक्का र मुआब्जा नपाउँदा आर्थिक अवस्था चौपट भएको आरुघाट बजारका व्यवसायीले बताएका छन् ।
आरुघाट जिल्लाकै दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र भए पनि डुबान अन्योले व्यापारिक गतिविधि सुस्ताएको उद्योग वाणिज्य संघ आरुघाट बजार इकाइले जनाएको छ । बजार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणले डुबानमा पर्ने नपर्ने समेत स्पष्ट नहुँदा झनै अन्योल थपिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् ।
ब्यापार घटेका कारण बैकबाट लिइएको ऋणको ब्याज तिर्ने अवस्थासमेत नरहेको उद्योग वाणिज्य संघ आरुघाट बजार इकाइका उपाध्यक्षसमेत रहेका एमाले नेता टीकानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, “सरकारले जग्गा रोक्का गरेको छ ।
बेचबिखन गरेर अन्तै जान पनि सकिएन, त्यही जग्गा धितो राखेर ब्यापार थप्न पनि सकिएन, मुआब्जा रकम पनि तोकिएन, यसले हामीहरूको आर्थिक अवस्था बिग्रियो । नयाँशक्ति पार्टी नेपालकी सुशीला खनालले बूढीगण्डकी आयोजनाले पारेको अन्योलकै कारण पहिलो किस्ताको अनुदान बुझेका भूकम्पपीडितले घर बनाउनसमेत नपाएको बताइन् ।
उनले भनिन्, “अरु क्षेत्रका पीडितलाई अनुदानवापत तीन लाख रुपैयाँ दिइए पनि डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई भने दुई लाख रुपैयाँमात्रै दिने सरकारी निर्णय भयो, समान रकम दिनुपर्छ ।” मुआब्जा उपलब्ध गराउँदा घर र जग्गाको एकसाथ दिनुपर्ने कांग्रेसका गणेशकुमार श्रेष्ठले बताए । डुबान क्षेत्रका प्रभावितलाई अहिले जग्गाको मात्रै मुआब्जा उपलब्ध गराइएको छ ।
आरुघाट बजार क्षेत्र भएकाले त्यहाँका बासिन्दाले थोरै जग्गामा घर बनाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “जग्गाको मात्रै मुआब्जा दिँदा अरु ठाऊँमा गएर लगानी गर्न, घर बनाएर बस्न सकिने अवस्था छैन ।” माओवादी केन्द्रका नेता भुवनप्रसाद श्रेष्ठले आरुघाटवासीको मागमा सरोकारवाला निकायले बेवास्ता गरेको भन्दै अब माग पूरा गराउन समयसीमा दिने बताए ।
बूढीगण्डकी डुबान क्षेत्रअन्तर्गत गोरखा तर्फका अरु भागको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण सुरु भइसके पनि आरुघाटदेखि आर्खेतसम्मको क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।
पहिलो चरणमा निवेदन दिएकालाई असारभित्रै मुआब्जा दिइने
पहिलो चरणमा निवेदन दिएका बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित गोरखाका सबै जग्गाधनीलाई यही आवभित्र मुआब्जा दिने तयारी भएको छ । पहिलो चरणमा जिल्लाको साविकका घ्याल्चोक, भूम्लीचोक र दर्बुङका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण थालिएको थियो । सो क्रममा हालसम्म ५८३ जनालाई मुआब्जा उपलब्ध गराइसकिएको छ ।
डुबानमा पर्ने करिब १२ सय ५० जग्गाधनीमध्ये १ हजार ३९ ले मुआब्जाका लागि निवेदन दिएका थिए । उनीहरूमध्ये सक्कल लालपुर्जा बुझाएका ३३८ जनाको खातामा असार मसान्तभित्रै मुआब्जा रकम जम्मा गर्ने तयारी भइरहेको आयोजनाका इन्जिनियर सुमन पन्तले जानकारी दिए । नीतिगत अलमलका कारण एक सातादेखि रोकिएको मुआब्जा वितरणको काम फेरि सुरु भएको छ ।
सरकारले आयोजना विकास समिति खारेज गरेसँगै समिति अन्तर्गतको इकाइ पनि खारेज भएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले मुआब्जा वितरणको कामअघि बढाउन भनेपछि फेरि काम थालिएको पन्तको भनाइ छ । यही साता गोरखाका थप ४१ जग्गाधनीको खातामा ८ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा गर्ने तयारी थालिएको उनको भनाइ छ । नयाँ आर्थिक वर्षसँगै थप प्रभावितलाई पनि मुआब्जा बाँड्न थाल्ने आयोजनाको पुनःस्थापना तथा पुनर्वास इकाइका संयोजक कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण गोरखाको साविकका १४ गाविस डुबानमा पर्नेछन् । पहिलो चरणमा तीन गाविसबाट मुआब्जा बाँड्न थालिएकोमा अब अरु ठाऊँका डुबान क्षेत्रका जग्गाधनीलाई मुआब्जा बाँड्ने सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको कार्कीले जानकारी दिए ।
स्रोत:कारोबार
