भारतीय कम्पनी जीएमआरअन्तर्गतको हिमताल हाइड्रोपावर ६ सय मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन बल्ल तातेको छ । २०६३ मै सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको र पाँच वर्षअघि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)का लागि लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको कम्पनी आयोजना बनाउन बल्ल तातेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका मौका छोपेर भारतीय कम्पनीले पीडीए प्रक्रिया अघि बढाउन लागेकोमा भने यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
भारतीय कम्पनी जीएमआरअन्तर्गतको हिमताल हाइड्रोपावर ६ सय मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन बल्ल तातेको छ । २०६३ मै सर्भे अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएको र पाँच वर्षअघि आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)का लागि लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको कम्पनी आयोजना बनाउन बल्ल तातेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका मौका छोपेर भारतीय कम्पनीले पीडीए प्रक्रिया अघि बढाउन लागेकोमा भने यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । हिमताल हाइड्रोपावरले पाँच वर्षअघि पीडीएका लागि निवेदन दिएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । ठूला आयोजना भएकोले पीडीए नेगोसिएसनका लागि प्रतिमेगावाट १५ सय डलर शुल्क तोकेकोमा अपर मस्र्याङ्दी आयोजनाले आफूले पहिल्यै निवेदन दिएकोले शुल्क नतिर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, बोर्डले शुल्क नतिरी पीडीए अघि नबढाउने अडान लिएको थियो । झण्डै ५ वर्षपछि आयोजनाले प्रतिमेगावाट १५ सय डलर अर्थात करिब ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ बोर्डलाई बुझाएको छ । लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम वाग्लेले पीडीए नेगोसिएसनका लागि रकम बुझाएकोले पीडीएको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।लगानी बोर्डका अनुसार पीडीए नेगासिएसन शुल्क बुझाएपछि बोर्डले कम्पनीलाई बोलाएर वार्ता अघि बढाउनेछ । लगानी बोर्डले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोका साथै ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो र अपर मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनासँग पीडीए गर्ने निर्णय गरेकोमा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोसँग पीडीए भइसकेको छ । पीडीए गरेर पनि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ भइरहेका बेला जीएमआर अर्को आयोजना अघि बढाउन सक्रिय भएको छ ।
मनाङ र लमजुङमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाले विद्युत् विकास विभागमा २०६८ असोज २५ मा उत्पादन अनुमतिको लागि निवेदन दिएकोमा त्यसपछि भने आयोजना बोर्डमा हस्तान्तरण गरिएको थियो । कम्पनीले पीडीएको नेगोसिएसन शुल्क तिर्न ढिला गर्दा आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । भारत विद्युत् निर्यात गर्ने गरी निर्माण हुन लागेको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तय निगम (आईएफसी) ले १० प्रतिशत स्वँपुजी (इक्विटी) मा लगानीसमेत गर्न लागेको छ । २ हजार २ सय ८२ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुने सन् २०२६ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर बल्ल पीडीए प्रक्रिया अघि बढ्न लागेकोले समयमै निर्माण हुन समस्या देखिएको छ ।
स्रोत:कारोबार
