कोरियाली कम्पनीले लगानी गर्ने सम्भावना नदेखेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैंले परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया थालेको छ ।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन र बोलपत्र कागजात तयार गर्न प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । कोरिया वाटर रिसोर्स कर्पोरेसन () र प्राधिकरणबीच माथिल्लो मोदी ‘ए’ ४२ मेगावाट र मोदी ‘ए’ १८.५ मेगावाटको गरी ६०.५ मेगावाट क्यासकेड प्रारूपमा आयोजना बनाउने सहमति भएको थियो । सुरुमा आधा लगानी गर्ने भने पनि पछि ३० प्रतिशतमात्र र बाँकी ७० प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरणले लगानी गर्ने भनेको थियो ।
पछिल्लो समय के–वाटरले आयोजनामा लगानी गर्न चासो नदेखाएपछि आयोजनाको काम अघि बढाउन लागेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । “हालसम्म के–वाटरले लगानी गर्ने वा नगर्ने कुनै जानकारी गराएको छैन । प्राधिरकण आफैंले परामर्शदाता नियुक्त गरेर आयोजनाको प्रारम्भिक काम अघि बढाउने तयारी भएको छ,” स्रोतले भन्यो । के–वाटर आउने सम्भावना टर्दै गएको स्रोतको दाबी छ । के–वाटरले तयार गरेको डीपीआर नयाँ परामर्शदाताले पुनर्मूल्यांकन गर्नेछ । विद्युत् प्राधिकरण र के–वाटरबीच आयोजनालाई क्यासकेड (शृंखला) प्रारूपमा निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।
आयोजना बनाउन झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । दुवै आयोजना आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाउन सहुलियत कर्जा आवश्यक भएको के–वाटरले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । के–वाटरले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र कोरिया निर्यात–आयात (के–एक्जिम) बैंकबाट कर्जा लिने प्रक्रिया अघि बढाएको भने पनि हालसम्म प्रगति भएको छैन । एडीबी र के–एक्जिमले लगानी गर्नका लगि सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका थिए ।
आयोजनामा विद्युत् प्राधिकरणको ६०, के–वाटरको ३० र स्थानीय÷सर्वसाधारणको १० प्रतिशत सेयर हुुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । आयोजनामा ६० प्रतिशत कर्जा र बाँकी ४० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी हुने सहमति भएको थियो । ३० प्रतिशत लगानी र विदेशबाट ऋण आउने भएपछि अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने माग के–वाटरले राखेको छ । डलर पीपीए विवादित बनेपछि यस विषयमा निर्णय हुन सकेको छैन ।
०६८ चैतमा संयुक्त विकास सम्झौता हुँदा के–वाटरको ८० र प्राधिकरणको २० प्रतिशत लगानी हुने उल्लेख थियो । पछि लगानी संरचना परिमार्जन गरी के–वाटरले ३० प्रतिशतमात्र स्वामित्व लिन सहमति जनाएको थियो । अध्ययनले व्यापारिक दरमा कर्जा लिन पीपीए दर प्रतियुनिट न्यूनतम ८.५ सेन्ट (करिब ८ रुपैयाँ) हुनुपर्ने देखाएपछि उसले लगानी घटाएको हो । प्राधिकरणले आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली प्रतियुनिट ६.५ सेन्ट (करिब ६ रुपैयाँ)भन्दा बढी मूल्य तिर्न नसक्ने बताएपछि यसलाई सहुलियत कर्जा आवश्यक भएको छ ।
दुवै आयोजना कास्की जिल्लामा पर्छन् । ४२ मेगावाटको आयोजनाबाट वार्षिक २१ करोड ४८ लाख ७० हजार र १८.५ मेगावाटको अर्को आयोजनाबाट ९ करोड ५६ लाख ८० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
स्रोत : १२ खरी
