फाल्गुन ९, २०७५
• नीतिपछि मात्र विद्युत् ऐनः मन्त्रालय
• जलविद्युत्मा अराजकताः निजी क्षेत्र
काठमाडौँ -विराटनगर- प्रदेश–१ को मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको प्रदेश विद्युत्सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा २ सय मेगावाटसम्मको विद्युत्को अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिने उल्लेख छ । हालै प्रदेशसभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रस्तुत गरेको विधेयक छलफलको चरणमा छ । यो पारित भएमा २ सय मेगावाटसम्मको लाइसेन्स प्रदेश सरकारले दिन पाउँछ । आयोजनाको सर्भेक्षणका लागि ५० मेगावाटसम्म मन्त्रालयले तोकेको अधिकारी, त्यमाथि १ सय मेगावाटसम्म मन्त्रालय र २ सय मेगावाट क्षमताको लागि भने प्रदेश सरकारबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । परियोजनाको अवधि केन्द्रमा संघमा जस्तै कम्तिमा ३० वर्ष कायम गरिनुपर्ने र सहकारीको सवालमा भने ५० वर्ष गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानले भने एक मेगावाटभन्दा तलका आयोजनाको लाइसेन्सको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिए पनि प्रदेश सरकारलाई कतिसम्मको दिने भन्ने तोकेको छैन । तर, प्रदेश सरकारले आफैं तोक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि जलस्रोत क्षेत्रमा अन्योल बढेको छ । प्रदेश सरकारले अनुमति दिए पनि यसको वातावरण अध्ययन, आयोजनाको अनुगमन, राजस्व व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रसारण लाइनको व्यवस्थापन र वितरण लगायतका काम कसरी अघि बढाउने भन्ने अस्पष्ट छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगाना वातावरण अध्ययनको काम संघको अधिकार क्षेत्रमा रहेको बताउँछन् । यसअनुसार वातावरण अध्ययन प्रदेश सरकारले गर्न सक्दैन । त्यसगरी प्रशारणलाइन र वितरणको काम समेत तत्काल प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने अवस्था छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी दिइएको छ । एक मेगावाटसम्मको लाइसेन्सको अधिकारसमेत स्थानीय सरकारलाई भएकोले एक मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहने व्यवस्था दिँदा जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ‘किल’ हुने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् विकास विभागको प्राविधिक सिफारिसमा मात्र लिन पाउने गरी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरेकोमा सो अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । सो अनुसार अहिले एक मेगावाटभन्दा तलका कुनै आयोजनाको लाइसेन्स स्थानीय सरकारले दिन चाहेमा विद्युत् विकास विभागको सिफारिस दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार यसको प्रकृया अघि बढेको छ ।
“स्थानीय सरकारले एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको प्राविधिक प्रमाणीकरण (टेक्निकल क्लियरेन्स) का ला विभागमा पठाउने र विभागले यसका लागि सहमति दिँदै आएको छ,” विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक मधु भेटुवाल भन्छन्, “प्रदेश सरकारले कति क्षमतासम्मलाई लाइसेन्स दिने भनेर हालसम्म संघले तोकेको छैन, तोकेपछि मात्र प्रदेशले बनाउन पाउँछ ।” उनी प्रदेश–१ ले तोक्न लागेको खबर आएपनि यसबारे औपचारिक रूपमा जानकारी नआएको बताउँछन् । संविधान जारी गरेको साढे तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संघीयतालाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति र योजना नबनाएपछि पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग कुनै समन्वय नगरी नीति बनाउन थालेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिदै आएका छन् । हाल ५ सय मेगावाट माथिका आयोजना लगानी बोर्डले हेर्ने र हालसम्म एक मेगावाटभन्दा माथिदेखि ५ सय मेगावाटसम्मबारे संघ र प्रदेशको टुंगो लागेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले ५० मेगावाटसम्म प्रदेशलाई दिने प्रारम्भिक प्रस्ताव गरिएको भएपनि हाल विद्युत् ऐनको काम अघि नबढ्दा यसबारे अन्योल छ । राष्ट्रिय जलस्रोत नीति बनेपछि मात्र विद्युत् ऐन बन्ने र त्यसमा यसबारे उल्लेख हुने ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल बताउँछन् ।
“जलस्रोत नीति बनेपछि संघीयतालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी विद्युत् ऐन आउँछ र यसले प्रदेश सरकारलाई कतिसम्मको विद्युत् उत्पादनको अधिकार दिने भन्ने टुंगो लाग्छ,”उनी भन्छन् । मन्त्रालयका अनुसार जलस्रोत नीतिको विद्येयक बल्ल अन्तिम चरणमा रहेकोले यो नीति पारित भएर ऐन बन्न अझै समय लाग्ने अवस्था छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् सम्बन्धी अधिकार बाँडफाँड समयमै गर्न नसक्ने र प्रदेश सरकारले आफूखुशी गर्न थालेपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा अराजकता मौलाउँदै गएर विकासकर्ताले ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरू बताउँछन् । “प्रदेश सरकारको निर्णय साँचो हो भने यसले संघ र प्रदेशबीच समन्वय नभएको देखाउँछ, हुन त प्रदेश आफै सकृय हुनुलाई जलविद्युत् उच्च महत्व दिएर आफ्नो अधिकार लिन खोजेको रूपमा पनि लिन सकिन्छ,” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भन्छन्, “प्रदेशले संघसँग समन्वय नगरी अघि बढ्दा यले जलविद्युत् क्षेत्रमा अराजकता मौलाउँछ, भोलि पीपीए, इआईए, रुख कटान,वित्तिय व्यवस्थापन लगायतमा समस्या पर्छ, लाइसेन्स बाँडेर मात्र त भएन नी ।” समयमै संघले हस्तक्षेप र समन्वय गर्न नसके जलविद्युत् क्षेत्रमा थप जटिलता थपिने उनको बुझाइ छ ।ऐन ल्याउन समय लाग्ने भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले संघीयता अनुसार परिवर्तन भएको व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी ऊर्जामा समस्या आउन नदिन अन्तरिम रूपमा विद्युत् प्रशासन अघि बढाउनका लागि तत्कालीन रूपमा आवश्यक मार्गचित्र, नमूना कानुन निर्माण गरेर तल्लोस्तरसम्म पठाउन सकेको भए हुने भएपनि यसलाई बेवास्ता गरेको मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरूको बुझाई छ । “तीन-तीन वर्षसम्म प्रदेशलाई अब कसरी अघि बढ्ने भनेर पत्र पठाउन नसक्नु मन्त्रालयको बेवास्ताको उदाहरण हो, अन्तरिम रूपमा विद्युत् प्रशासनलाई अघि बढाउन संघ तात्नुपर्दथ्यो,” ती अधिकारी भन्छन् ।
स्रोत:कारोबार
