• Home
  • News
  • International
  • Article
  • Events
  • Infrastructure
  • Interview
  • Notice
  • Press Release
Search
Sunday, October 19, 2025
Nepal Energy Forum An independent forum and an on-line channel for the Nepal energy markets(Hydropower, Wind, Biomass, Solar, Petroleum).
  • Home
  • News
  • International
  • Article
  • Events
  • Infrastructure
  • Interview
  • Notice
  • Press Release
  • News

पचास अर्ब अनुदानका ४ सर्त पूरा हुनै बाँकी

August 9, 2019
2234
Share
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print

    श्रावण २४, २०७६

    काठमाडौँ — अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५० अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ) का लागि सरकारले स्विकारेको ६ मध्ये ४ सर्त पूरा गर्न बाँकी छ । सरकारले २०७० भदौ २९ गते अनुदानका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

    सम्झौताअनुसार अनुदान प्राप्त गर्नका लागि ६ वटा सर्त पूरा गर्नुपर्छ । ती सर्तमध्ये २ वटा सर्त मात्रै पूरा भएको छ । सरकारले अनुदान कार्यान्वयनका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) गठन गरिसकेको छ ।

    सम्झौतामा सरकारले स्विकारेको सर्तमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने सर्त मात्रै पूरा गरेको छ । यीबाहेक सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहणमा प्रगतिसहित आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँचजस्ता सर्तहरू पूरा हुन बाँकी छन् ।

    एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले पूरा हुन बाँकी सर्तमा उल्लेख्य प्रगति भइरहेको भन्दै चाँडै पूरा हुने दाबी गरे । एमसीए नेपालले आगामी असार १६ गतेदेखि ५ वर्षे समयसीमा सुरु हुने निर्णय गरेको छ ।

    यो अनुदान रकम ५ वर्षमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । खर्च नभएको रकम पुनः मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा फिर्ता जाने कार्यकारी निर्देशक विष्टले जानकारी दिए ।

    यो अनुदानको अधिकांश रकम प्रसारण लाइन र सडक मर्मतका लागि खर्च हुनेछ । अनुदानअन्तर्गत बन्ने आयोजना क्षेत्रमा पहुँच प्राप्त गर्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको मस्यौदा तयार गर्ने, स्वीकृति प्राप्त गर्ने, जग्गा अधिग्रहण र रूख कटानीका कारणहरू राम्ररी अघि बढिरहेको विष्टले जानकारी दिए ।

    सम्झौताको कार्यान्वयन सुरु हुनासाथ काम अघि बढाउन विस्तृत डिजाइनको काम, प्रसारण लाइन मार्ग निर्धारण, टेन्डरमा जाने तयारीका प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको उनले बताए ।

    अमेरिकी सरकारको अनुदानको अधिकांश ४ सय केभी क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माणमा खर्च हुनेछ भने यही अनुदानअन्तर्गत बढीमा ३ सय किलोमिटरको रणनीतिक सडकको मर्मतसम्भार हुनेछ । यो परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदी, रातोमाटो, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १ हजार ३९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    प्रसारण लाइनको निर्माणबाट २ करोड ३० लाख जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने र सडक आयोजनाबाट ९ लाख २४ हजार जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ । सडक मर्मतका लागि पेभमेन्ट रिसाइक्लिङ प्रविधिको प्रयोग हुने विष्टले जानकारी दिए । सडक आयोजनाअन्तर्गत हेटौंडा–भीमफेदी, धरान–वसन्तपुर, चारआली–फिदिम, कादमाहा–गाईहाट र अमेलिया–तुल्सीपुर सडकको स्तरोन्नति हुने छन् ।

    एमसीसी परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलररकम लगानी गर्दै छ । यही परियोजनाअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् नियमन आयोगले प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्नेछन् ।

    अनुदान सम्झौतामा सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण सर्त न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतसँग सहमतिलाई मानिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन बुटवलको नेपाल–भारत सीमासम्म निर्माण हुनेछ । प्रसारण लाइनलाई न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने लक्ष्य छ ।

    हाल भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक विष्टले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा दुवै पक्ष निकै अघि बढिसकेको दाबी गरे । ‘केही वर्षमा नेपालमा उत्पादित विद्युत् खेर जाने प्रक्षेपण छ,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादित विद्युत्को अन्यत्र बजार खोज्न भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

    एमसीसीको अनुदानअन्तर्गत बन्ने प्रसारण लाइन र सबस्टेसनले नेपालको विद्युत् प्रसारण क्षमता ३ हजार मेगावाटले स्तरोन्नति हुने खडकाले जानकारी दिए ।गत वर्ष जेठमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी एमसीए नेपाल गठन गरेको हो । अर्थ सचिव अध्यक्ष रहने एमसीए सञ्चालकसमितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार एवं यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकाकार्यकारी निर्देशक, निजी क्षेत्रबाट १ जना, नागरिक समाजबाट १ जना रहने व्यवस्था छ ।

    पूरा भएका सर्त

    • विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा
    • विद्युत् नियमन आयोग गठन
    पूरा हुन बाँकी सर्त :

    • सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन
    • आयोजना कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर
    • न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि भारतसँग सहमति
    • वातावरणीय अध्ययन, जग्गा अधिग्रहण, रूख कटानीमा प्रगति र आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँच

     

    विजय तिमल्सिना

    स्रोत:कान्तिपुर

    Share
    Facebook
    Twitter
    WhatsApp
    Email
    Print
      Previous articleUS-funded Nepal Compact to be effective from June 2020
      Next articleNepal’s largest under-construction hydropower plant mired by sluggish work
      OnlineNEF@Nepal

      RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

      News

      Singapore President Urges Nepal to Invest in Human Capital, Infrastructure, and Energy for Growth

      News

      Tripura Eyes Power Exports to Nepal as State Expands Regional Energy Role

      News

      After a Decade and a Half, Middle Bhote Koshi Starts Power Generation

      My Tweets

      Subscribe via Email

      Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts by email.

      Join 8,737 other subscribers

      MOST POPULAR

      जलविद्युतमा लगानी गर्छौं : सेना

      August 7, 2017

      AIIB to finance two mega projects totaling Rs 20b: Minister

      June 20, 2017

      ‘Waste to energy bazaar’ bears fruits

      May 5, 2013

      UAE ready to invest in Nepal

      June 26, 2018
      Load more

      HOT NEWS

      Indo-Nepal cross border power transmission capacity to get augmented

      News

      Electricity generated by Upper Tamakoshi hydro project could go to waste

      Article

      Nepal’s Electric Vehicle Surge: Revving Towards a Green Future

      Formation of Electricity Regulatory Commission delayed yet again

      An independent forum and an on-line channel for the Nepal energy markets(Hydropower, Wind, Biomass, Solar, Petroleum).
      Contact us: info@nepalenergyforum.com

      POPULAR POSTS

      NEA Electricity tariff rates

      July 16, 2023

      China’s Mega-Dam on the Yarlung Tsangpo: Geopolitical and Environmental Alarm

      December 28, 2024

      Water Clouds on the Tibetan Plateau

      May 12, 2016

      POPULAR CATEGORY

      • News3046
      • Article241
      • International106
      • Infrastructure37
      • Interview19
      • Events9
      • Notice9
      • Press Release4
      © NEF Online Pvt. Ltd