अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीलाई वन

    605

    सरकारले ढिलै भए पनि अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाका लागि आवश्यक पर्ने वनक्षेत्र अधिग्रहण गर्दै सम्बन्धित आयोजनालाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

    प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको लगानी बोर्डको २७ औं बैठकले यस्तो निर्णय गरे पनि यो कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने ढुक्क हुने अवस्था भने छैन ।

    किनकि यसअघि २०७३ पुस २४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षमा बसेको बोर्डकै २५ औं बोर्ड बैठकले समेत दुई महिनाभित्र दुवै आयोजनालाई वनक्षेत्र हस्तान्तरण गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो ।

    यसर्थ, एउटै निर्णय पटकपटक गर्नुपर्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्था फेरि दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका छ ।
    नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्का लागि सबैभन्दा ठूलो बजार भारत नै हो र भारतीय लगानीकर्ताको लगानीले मात्र त्यहाँको बजार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने पनि शाश्वत तथ्य हो ।

    यसर्थ, भारतीय लगानीमा निर्माण हुन लागेका यी दुवै परियोजना सरकारकै कारण अघि बढ्न नसक्नु मुलुककै दुर्भाग्य हो । जबकि चार वर्षअघि पीडीए गर्दै दुवै आयोजनालाई दुई वर्षभन्दा कम समयमै वनक्षेत्र उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो ।

    वन मन्त्रालयको अर्घेल्याइँका कारण मुलुकको समग्र जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि नै कोसेढुंगा सावित हुन सक्ने दुवै आयोजना रोकिने अवस्था सिर्जना हुनुले नेपालमा किन लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकिरहेको छैन भन्ने अवस्थाको समेत चित्रण गरेको छ ।

    अहिलेको ऊर्जासंकट टार्न भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहनुपरेको अवस्थामा भारतमै निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु गरिएका आयोजना सानातिना प्राविधिक विषयलाई देखाएर वर्षौंसम्म रोकिनुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको कमजोर छवि उजागर गरेको छ ।

    माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको लगानीकर्ता ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानीकर्ता सतलज विद्युत् निगम हुन् ।

    दुवै आयोजनाले नेपालको आन्तरिक कारण आयोजना अगाडि बढाउन नसकेकाले भोलिका दिनमा क्षतिपूर्ति माग गर्दैै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाले भने पनि नेपालले अर्बौं रुपैयाँ बेहोर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

    आयोजना निर्माणका बेला वनक्षेत्र विनाश हुनु स्वाभाविकै हो, तर यसलाई आधार बनाएर आयोजना निर्माण नै रोकिनु भनेको नेपाललाई ऊर्जामा परनिर्भर बनाइरहने र नेपालको दिगो विकास नचाहने समूहकै खेल हो भन्न सकिन्छ ।

    वन नेपालको सम्पत्ति भए पनि यसको उत्पादकत्व अत्यन्तै न्यून छ भने आयोजना निर्माणपछि झन् राम्रो वन निर्माण गर्न सकिने तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । यसर्थ, नेपालको वनक्षेत्रका विषयमा विदेशीको दबाबमा निर्णय लिएर ठूला आयोजना रोक्ने दुस्साहस र प्रपञ्चको अब भने प्रतिवाद गर्नैपर्छ ।

    अर्कातर्फ वन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालेका कारण यसपटकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न भने सकिन्छ ।

    आयोजना निर्माणका अन्य पक्ष धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था पनि छ । प्रभावित क्षेत्रका आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा उल्लेख भएअनुसार पुनःबास तथा पुनःस्थापनाको योजना तयार भइसकेको छ भने पीडितले मुआब्जा पनि पाइसकेका छन् ।

    कम्पनीले उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न भारतका विभिन्न राज्य सरकार र बंगलादेश सरकारसँग पनि छलफल गरिरहेको र उताबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नै प्राप्त भइसकेको अवस्था छ । यस्तै, जग्गा अधिग्रहण र वनको स्वीकृति तथा सहजीकरण गर्ने काम सरकारले गर्नुपर्ने पीडीएमै उल्लेख छ ।

    सरकारले यी विषय नटुंग्याएसम्म वित्तीय व्यवस्थापनसमेत नहुने भएकाले लगानी बोर्डको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन जरुरी छ ।

    स्रोत:कारोबार