ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘उथलपुथल’ गर्ने भन्दै सरकारले अघि बढाएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र र कार्ययोजनालाई सरकारको बजेट सिलिङले नै नचिनेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बारम्बार नयाँ ऊर्जा कार्ययोजनाले १०४ बर्से इतिहासभन्दा बढी उत्पादन गरेर ऊर्जा क्षेत्रमै उथलपुथल ल्याउने बताइरहेका बेला बजेटले भने नचिनेको पाइएको हो । विगत १ सय चार वर्षमा ७ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र विद्युत् उत्पादन भएकामा दुई वर्षभित्रै १ हजार मेगावाट र १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने कार्यायोजनामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको सल्लाहमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ का लागि चालू वर्षकै बजेटको सिलिङ दिएपछि र नयाँ कार्यक्रम नल्याउन भनेपछि ठूलो चर्चाका साथ ल्याइएको कार्ययोजना बजेट अभावमा अलपत्र पर्ने देखिएको हो । कार्ययोजना अघि बढाउन चालु वर्षको बजेटभन्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत बजेट थप आवश्यक रहेको ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ ।
१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ल्याएको कार्ययोजनामा ११ वटा जलाशययुक्त आयोजना र पाँचवटा नदीप्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ । तर, बजेटमा पनि चालू वर्षकै ४५ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट सिलिङ दिइएको छ । १० हजार मेगावाटमध्ये ५ हजार ३ सय ७३ मेगावाट जलाशययुक्त तथा १ हजार ९ सय ७५ मेगावाट पिकिङ आरओआर आयोजना अघि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यीमध्ये १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी र ७ सय ५० मेगावाट पश्चिमसेती जलाशययुक्त आयोजनाबाहेक अन्य कुनै जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छैन भने कतिपय आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनकै चरणमा छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी आयोजनासहित ६ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित कार्ययोजनाको अहिलेको अवस्थाको आधारमा सम्भाव्यता, डीपीआरलगायत अघि बढाउनका लागि चालु वर्षको बजेटभन्दा कम्तीमा ३० प्रतिशत बढी बजेट आवश्यक पर्छ । ऊर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्मा पुरानै सिलिङ दिए पनि छलफल भइरहेकाले कार्ययोजनाका लागि बजेट थप हुने बताउँछन् ।
‘अहिले त सिलिङ मात्र दिएको हो, यसबारे छलफल भइरहेको छ, कार्ययोजनाका लागि पनि बजेट थप हुन्छ,’ उनले भने । सामान्यतया बजेटको सिलिङमा विशेष परिस्थितिबाहेक धेरै फेरबदल हुने प्रचलन छ । यस वर्ष पुनर्निर्माणका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने भएकाले नयाँ कार्यक्रम नल्याउन भनिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ बताउँछन् । ‘चालू वर्षकै बजेट सिलिङ दिएर सकेसम्म नयाँ कार्यक्रम नल्याउन भनिएको छ,’ उनले भने ।
गत वर्ष सरकारले अघिल्लो वर्ष २०७१÷०७२ मा भन्दा साढे २२ अर्बले बढी बजेट उर्जामा छुट्याएको थियो । तर, यसपालि सिलिङ नै कम दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी नै कार्ययोजना अघि बढाउन समस्या पर्न सक्ने बताउँछन् । ‘बजेटमै नभएपछि कसरी कार्ययोजना अघि बढ्नु, कार्ययोजनामा दिने भनेको सहुलियतका साथै विभिन्न कार्यक्रम, अध्ययन अघि बढाउन पहिलाकै सरह बजेटले कहाँ सम्भव हुन्छ ?’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कार्ययोजनाको हल्ला त ठूलो हुँदै छ तर बजेट अभावले अलपत्र पर्नेजस्तो छ ।’
राजधानी
