तनहुँ परामर्शदातासँग सम्झौता भएन
काठमाडौं, जेष्ठ २३ – चरम विवादका बीच मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त परामर्शदाता ल्येमेयर इन्टरनेसनलसँग सम्झौता हुन नसक्दा तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको काम पछि धकेलिँदै गएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत पुस १७ मा ल्येमेयरलाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको ५ महिना बितिसक्दा पनि विभिन्न उल्झनका कारण ल्येमेयर र विद्युत् प्राधिकरणबीच सम्झौता हुन सकेको छैन । सम्झौता नभई ल्येमेयरले काम गर्न सक्दैन । यसअघि पनि परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी विवादका कारण तनहुँ जलविद्युत् आयोजना दुई वर्षपछि धकेलिएको थियो । आयकर नतिर्ने जिकिर गर्दै सम्झौता गर्न आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले गत चैत अन्तिम साता ल्येमेयरलाई हटाएर अर्को परामर्शदाता छान्ने चेतावनी दिएको थियो । प्राधिकरणले आय कर तिर्ने सर्तमा १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न अल्टिमेटम पनि दिएको थियो । त्यसपछि गत वैशाख पहिलो साता ल्येमेयरले आयकर तिर्ने गरी सम्झौता गर्ने पत्र पठाएको थियो ।
तर, सम्झौतामा भएका प्राविधिक विषयमा कुरा नमिल्दा प्राधिकरण र ल्येमेयरबीच सम्झौता हुन सकेको छैन । प्राविधिक पक्षमा एसियाली विकास बैंक र विद्युत् प्राधिकरणले काम गरिरहेका छन् । ‘एडीबीबाट केही प्राविधिक सुझाव आएका छन्,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने, ‘मूल विषयमा कुरा मिलिसकेकाले ती विषय पनि छिटो सल्टाउन भनिसकेको छु ।’
एसियाली विकास बैंकले पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई ‘टेक्निकल स्पेसिफिक्स’ मा केही सल्लाह र प्रतिक्रिया दिएको जनाएको छ । ‘छलफलमा ल्याइएको प्रस्तावको मस्यौदामा भएका टेक्निकल स्पेसिफिक्समा गत साता हामीले केही प्रतिक्रिया र सुझाव दिएका छौं,’ एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टर केनिची योकोयामाले भने, ‘सम्झौतामा छिट्टै हस्ताक्षर हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’ यसअघि गत मंसिर १४ भित्र परामर्शदाता नियुक्त नगरे आयोजना अघि बढाउन नसकिने पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।
१ सय ४० मेगावाटको तनहुँमा परामर्शदाता नियुक्तिमा चरम चलखेल र विवाद भएको थियो । ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवाली जापानको कन्साई नामक कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्ने पक्षमा थिइन् भने अर्थमन्त्री रामशरण महत जर्मनीको ल्येमेयरलाई परासोमर्शदाता नियुक्त गर्ने पक्षमा थिए । दुवै कम्पनीको प्रस्ताव तनहुँमा करिब १५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने एडीबीले मूल्यांकन गरेको थियो । एडीबीले ल्येमेयरलाई परामर्शदाता नियुक्त गर्न सिफारिस गरेपछि जापानको कन्साई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको थियो ।
सोत : कान्तिपुर
