५ महिनामा पनि बनेन ‘ऊर्जा श्वेतपत्र’ कार्ययोजना

    228

    • बजेटको निर्माण गर्दा ढिलो भयोः मन्त्री
    • विगतको सरकारजस्तो नहोसः इप्पान

    वर्षमान पुनले मन्त्री हुनेवित्तिकै ५ महिनाअघि २५ वैशाख २०७५ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रसहितको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए । १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट स्वदेशमा खपत र ५ हजार मेगावाट विद्युत् बिक्रीसहितको योजना ल्याउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पुनको घोषणाले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्याएको थियो । सार्वजनिक गर्नेवित्तिकै मन्त्री पुनले श्वेतपत्रमा उल्लेख ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रको विस्तृत कार्ययोजना तुरुन्तै ल्याएर कार्यान्वयनमा जाने घोषणा गरेका थिए । तर, पाँच महिना बित्न लाग्दासमेत न विस्तृत कार्ययोजना निर्माण भएको छ, न १२५ बुँदाका कार्यान्वयनमा पनि मन्त्रालय अघि बढेको छ ।

    तीन वर्षअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले समेत १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने कार्ययोजनासहितको ऊर्जा दशक घोषणा गरेका थिए । त्यो कार्ययोजनामा कुन बुँदामा कहिले गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यतालिकासहित योजना ल्याएका थिए । योजनामा ल्याएकामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति नै छ । तत्कालीन सरकारको पालामा ल्याएको भएपनि हालसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा संलग्न सरकार, निजी क्षेत्र र विज्ञहरूले त्यो प्रतिवेदनलाई एउटा पूर्ण दस्तावेजको रूपमा लिने गरेका छन् । त्यसको तीन वर्षपछि स्थायी सरकारको नेतृत्व पाएका पुनले पुनः १० वर्षमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेर योजना त ल्याए तर कार्यान्वयनमा भने फितलो देखिएको छ । “चालू आर्थिक वर्षको बजेटको कार्ययोजना ल्याउनु परेकोले ढिलो भएको हो, अब छिट्टै ल्याउँछु,” मन्त्री पुनले भने, “कार्ययोजना अनुसारका जनताका जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रका केही काम अघि बढेका छन् तर विस्तृत कार्ययोजना छिट्टै आउँछ ।”श्वेतपत्रमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि धेरै महत्वपूर्ण योजना समेटेपनि कार्यान्वयनमा नआउँदा श्वेतपत्रको कार्यान्वयनमाथि आशंका उब्जिएको छ ।

    विगतका सरकारले योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या ऊर्जा क्षेत्रले भोग्दै आएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालमा अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई योजना बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने विगतको परम्परागत नदोहोरियोस् भन्ने पक्षमा इप्पान रहेको बताउँछन् । ऊर्जा मन्त्रालयले भने छिट्टै कार्ययोजना बनिसक्ने जनाएको छ । “ऊर्जा मन्त्रालयको कार्ययोजना बनिसकेको छ, सिँचाइको आउन बाँकी छ,” ऊर्जाका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले भने, “दुवै आएपछि अब छिट्टै आउँछ ।”एकीकृत राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण गर्नेदेखि विदेशी लगानी भिœयाउनेसम्मका योजना श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । एकीकृत जलस्रोत नीति बनाएर कार्यान्वयनका लागि कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गरिने र यस अन्तर्गत जल तथा ऊर्जा आयोगको बेसिन कार्यालयहरू स्थापना समेतबाट आयोगको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ । तर, यो कार्य अघि बढेको छैन । संघीय संरचनामा संघ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश र स्थानीय तहबीच उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा भविष्यमा हुनसक्ने विवाद व्यवस्थापन गर्न आवश्यक संरचनागत व्यवस्था तथा अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरणका आयोजनाहरूका सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिने स्वेत्रपत्रमा उल्लेख छ, तर जलस्रोत क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरको विवाद बढ्दै गएपछि यसबारे मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम अघि बढाउन सकेको छैन । सुरक्षा आदिलाई मध्यनजर गर्दै सम्भव भएसम्म हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने उल्लेख गर्दै ती क्षेत्रका आयोजनाहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ तर अझै मन्त्रालयले निश्चित आयोजना चयन गर्न सकेको छैन । जलाशययुक्त आयोजनाहरूको विकास हुने क्षेत्रमा थप सडक विस्तार एवम् बस्ती विकासलगायत पूर्वाधार निर्माण कामको नियमन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि श्वेतपत्रमा छ तर कार्यान्वयन अघि बढेको छैन । सक्रिय भएको १० महिना पुगेपनि विद्युत् नियमन आयोग ऐन–२०७४ बमोजिम विद्युत् नियमन आयोगलाई पूर्णता दिने काम भएको छैन । लागि घरायसी, सार्वजनिक एवम् निजी संस्था, यातायात र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका ऊर्जाका अन्य स्रोतहरूलाई विद्युत् ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धनका लागि लक्षित वर्गमा ऊर्जा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, यस अन्तर्गत विपन्न वर्ग, दलित, लोपोन्मुख, आदिवासी जनजाति, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र लगायतका लक्षित वर्गका लागि नवीकरणीय ऊर्जामार्फत जीवनस्तर उकास्ने कार्य गरिने तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क इनर्जी मिटर जडान गर्ने व्यवस्था गरिने लगायतका काम समेत अघि बढ्न सकेका छैनन् ।औद्योगिक, व्यापारिक र गार्हस्थ्य ग्राहकहरूको लागि मौसम र समयअनुसार फरक फरक विद्युत् महसुल निर्धारण गरिने, विद्युत् प्रशारण लाइन, सञ्चार पूर्वाधार एवम् राजमार्ग तथा सडकलाई एकीकृत करिडोरको अवधारणा अनुरूप अघि बढाइने,  नयाँ सडकहरूको डिजाइन गर्दा प्रशारण लाइनलाई समेत समेट्ने गरी आवश्यक समन्वय गरिने, शहरी क्षेत्रमा विद्युत्, तथा सञ्चारका आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने पूर्वाधार संरचनाहरू एकीकृत रूपमा निर्माण गरिने काम पनि मन्त्रालयले अघि बढाउन सकेको छैन ।  विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने गरी कानून निर्माणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइने श्वेतपत्रमा उल्लेख भएपनि जलविद्युत् आयोजनाहरूको विद्युत् ऐनको दफा ३५ को उपयोग गरी बिनाप्रतिस्पर्धा दिन थालिएको छ ।  ‘हरेक घर, उर्जा घर’ को अवधारणाअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम र घर घरमा राखिने रुफटप सौर्य उर्जालाई नेट मिटरिङ तथा नेट पेमेन्टका आधारमा ग्रीडमा जोड्ने कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अघि बढाइने, आगामी चार वर्षभित्र दोश्रो क्रस वोर्डर बुटवल–गोरखपुर ४०० के.भी. लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने र लम्की–बरेली, दुहवी–पूर्णीया र कोहलपुर–लखनउ ४०० के.भी. प्रशारण लाईनहरूको निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने तथा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल चीन जोड्ने गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० के.भी. प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लगायतका काम पनि अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

    आगामी एक वर्षभित्र हरेक प्रदेशको वितरण गुरुयोजना तयार गरी लागू गरिने, ‘हरेक बस्ती, ऊर्जा बस्ती’ कार्यक्रमअन्तर्गत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई हरेकले १०० देखि ५०० किलोवाटसम्मको सौर्य विद्युत् जडान गर्न संघीय सरकारले च्यालेन्ज फण्डको स्थापना गरी आयोजना लागतको ५० प्रतिशत व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने लगायतका स्वतेपत्रमा उल्लेख योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । “मन्त्रीज्यूलाई कार्यक्रममा कुद्दा, प्रत्येक दिन मन्त्रालयमा आउने भीडसँग भेट्दा र घुमफिर गर्दामै फुर्सद छैन,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “श्वेतपत्रमा उल्लेख भएका कुनै काम पनि अघि बढेका छैनन्, फुर्सद भए सोच्नसमेत भ्याउनु हुन्थ्यो की !”

    भिम गौतम
    स्रोत: कारोबार