पञ्चेश्वर बैठक : विज्ञ समूहलाई ब्युँत्याइने

232

मंसिर १४, २०७६

नयाँदिल्ली— भारतको नयाँदिल्लीमा तीनदेखि चलेको बहुप्रतीक्षित पञ्चेश्वरसम्बन्धी बैठकमा परियोजना विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) चाँडो टुंगो लगाउन हाल निष्क्रिय रहेको विज्ञ समूहलाई ब्युँत्याउने सहमति भएको छ । त्यसको बैठक आगामी जनवरी १५ भित्र बोलाउने लगायतका दर्जनभन्दा बढी सहमति गरेर बैठक सकिएको हो ।

लामो समयदेखि अनिर्णीत डीपीआरलाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्राविधिक सुझाव दिनका लागि गठित सचिवस्तरीय विज्ञ समूहको म्याद एक वर्षका (आगामी मार्च २०२०) सम्म थप्ने र त्यसको बैठक आगामी १५ जनवरी २०२० भित्र डाक्ने सहमतिसमेत गरेको छ । सन् २०१८ मा गठित विज्ञ समूहको दुई वर्षमा तीन वटा बैठक बसेको थियो । त्यसको म्याद मार्च २०१९ मा सकिएको थियो । ‘अब बस्ने विज्ञ समूहको बैठकले बाँकी मुद्दाहरूलाई पनि टुंगोमा पुर्‍याउने विश्वास छ,’ बैठकमा सहभागी जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले भने, ‘लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको विज्ञ समूहलाई पुन: सक्रिय बनाउन र चाँडो बैठक डाक्न सहमति भएको छ । त्यो निकै उपलब्धिपूर्ण हो ।’

सुरुको दुई दिन सहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बसेको थियो । जसको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्यालले गरेका थिए । त्यही सहसचिवस्तरीय बैठकले टुंगो लगाएका विषयहरूलाई शुक्रबार बसेको परियोजनाको सञ्चालक समिति (गभर्निङ बडी) ले छलफलपछि टुंगोमा पुर्‍याएको हो । गभर्निङ बोर्डमा नेपाली पक्षको नेतृत्व मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले र भारतीय पक्षको नेतृत्व भारतको जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव यूपी सिंहले गरेका थिए । गभर्निङ बोर्डमा भारतका लागि नेपालका राजदूत नीलाम्बर आचार्य पनि सदस्य छन् ।

नेपाल र भारतबीच २०५२ सालमा सम्पन्न एकीकृत महाकाली सन्धिले ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्न पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको परिकल्पना गरेको थियो । उत्पादन हुने बिजुली र परियोजनाबाट निस्कने पानी बराबरी गर्ने सन्धिमा उल्लेख भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वरको डीपीआरमै विवाद कायम छ । पछिल्लो बैठकले डीपीआर चाडो टुंगोमा पुर्‍याउने सहमति गरेको हो ।

सुरुमा दुवै मुलुकले आआफ्नो हिसाबले डीपीआर टुंग्याउने सहमति गरेका थिए । दुवैलाई अध्ययन गरेर परियोजनाको डीपीआर टुंगोमा पुर्‍याउने कार्यादेश गभर्निङ बोर्ड (सञ्चालक समिति) लाई नै दिइएको थियो । बोर्डले त्यसको जिम्मा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्ट कम्पनी वापकोसलाई दियो । वाकपोसले तयार पारेको डीपीआरमा नेपाल र भारतले आआफ्ना अडान राख्दै आएका छन् । वापकोसले तयार पारेको डीपीआरमा भएको तल्लो शारदाको पानीसम्बन्धी विषयलाई लिएर नेपालको असहमति रहेको छ । मस्यौदामा भारतले हाल उपभोग गरिरहेको तल्लो शारदाको पानीलाई यस परियोजनाको पानी बाँडफाँट गर्दा हिसाब नगर्ने उल्लेख छ ।

जब कि नेपालले भने तल्लो शारदा निकै तल रहेको र त्यसको पानीको उपभोगको विषयमा सन्धिमा केही उल्लेख नहुँदा त्यसको पानीलाई पनि हिसाब गरेर मात्र पानीको बराबर बाँडफाँट गरिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

डीपीआरमा सहमति जुट्न नसकेपछि आवश्यक सल्लाह र सुझाव दिनका लागि विज्ञ समूहसमेत गठन गरिएको थियो । विज्ञ समूहमा नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय जलबोर्डका प्रमुख रहने व्यवस्था छ । तर, त्यो विज्ञ समूह पनि विगत करिब दुई वर्षदेखि निष्क्रिया थियो । अहिलेसम्म उक्त समूहका तीन वटा बैठक भए पनि कुनै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सुरुमा वापकोसले तयार पारेको डीपीआरमा पनि दुवै पक्षबीच पाँच सयभन्दा बढी असहमतिका मुद्दा थिए । विज्ञ समूहका तीन वटा बैठकले ती असहमतिलाई सवा सयमा झारेका छन् । यो परियोजनालाई हेर्ने सबैभन्दा उच्च निकाय गभर्निङ बोर्डको बैठक २०१८ यता बसेको थिएन । दिल्लीमा दुई वर्षपछि गभर्निङ बोर्डको सातौं बैठक बसेको हो । लामो समयदेखि गभर्निङ बैठक नभएको हुँदा पछिल्लो बैठकले लामो समयदेखिको संवादहीनताको अवस्थालाई अन्त्य गरेको सचिव घिमिरेले बताए । ‘बैठकमा विज्ञ समूहलगायतको विषयमा टुंगोमा पुगिएको छ । अन्य प्रशासनिक निर्णयहरू पनि गरिएका छन् । त्योभन्दा पनि लामो समयदेखिको संवादहीनता अन्त्य भएको छ,’ उनले भने ।

बैठकले सन् २०१८ यताको प्राधिकरणको तीन वर्षका लागि २३.५ करोड रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । परियोजनाको बजेटका लागि नेपाल र भारतको संयुक्त कोषबाट विनियोजन गर्ने व्यवस्था छ । बैठकले प्राधिकरणको लेखापरीक्षण चाँडो गर्ने समेत सहमति गरेको छ । प्राधिकरण गठन भएयता (सन् २०१५) देखि लेखापरीक्षण भएको थिएन । लेखा परीक्षण नहुँदा प्राधिकरणको खर्च बेरुजु देखिँदै आएको छ । यस विषयमा संसद्मा पनि कुरा उठेको थियो । नेपालले लेखापरीक्षण गर्न ताकेता गर्दै आए पनि भारतले चासो नदेखाउँदा यो विषय त्यत्तिकै थाँती रहेको थियो । गभर्निङ बोर्डको बैठकमा भारत सरकारले त्यसको प्रक्रिया सीएजीले लेखापरीक्षणको प्रक्रिया खुलाएर नेपाललाई पठाउने र त्यो नेपालबाट स्वीकृत भएपछि संयुक्त लेखापरीक्षण सुरु हुनेछ ।

 

सुरेशराज न्यौपाने

स्रोत:कान्तिपुर