देशभर ११ नदी डाइभर्सन गरिँदै

265

 बैशाख १९, २०७६

१ हजार ३ सय ९५ मेगावाट विद्युत्, ६ लाख १० हजार हेक्टरमा सिँचाइ

सरकारले सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्युत्समेत उत्पादन गर्ने सकिने ११ नदी जोड आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले यी आयोजनालाई प्राथमिकता दिँदै जलस्रोत विकास गुरुयोजना तयार पारिरहेको हो । गुरुयोजनाको अन्तिम मस्यौदा यही आर्थिक वर्षभित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखेको विभागका उपमहानिर्देशक शिशिर कोइरालाले बताए । ‘नदी जोड आयोजनाहरूसमेत समेटेर नेपालको ‘इरिगेसन मास्टर प्लान’ तयार हुँदै छ,’ उनले भने, ‘यही आर्थिक वर्षभित्र गुरुयोजनालाई अन्तिम रूप दिने गरी काम भइरहेको छ ।’

गुरुयोजनाको मस्यौदाअनुसार ११ नदी जोड आयोजनाबाट नेपालको ६ लाख १० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, ती नदी जोड आयोजनाहरूको बाँध र सुरुङलाई प्रयोग गरी १ हजार ३ सय ९५ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । एउटै आयोजनाबाट उच्चतम लाभ कसरी लिने भन्ने विकल्पमा अध्ययन भइरहेको गुरुयोजनाको मस्यौदामा काम गरिरहेका विभागका इन्जिनियर सुनील केसीले बताए । ‘कुन आयोजनाबाट कति हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ हुन्छ र कति मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ भन्ने विषयले आयोजना निर्धारण गर्छ,’ उनले भने, ‘मास्टरप्लान बनेपछि मात्रै ती विषय किटान हुन्छन् ।’

 

यी हुन् ११ नदी जोड आयोजना 

 भेरी–बबई डाइभर्सन

जलस्तर बढी भएको भेरी नदीमा १५ मिटर अग्लो पुलसहितको ६ ढोके ब्यारेज बनाई पानी थुनेर सुरुङमार्फत जलस्तर कम भएको बबई नदीमा ४० क्युमेक्स (घनमिटर प्रतिसेकेन्ड) पानी पुर्‍याउने लक्ष्य यो आयोजनाको छ । भेरीको पानी बबईमा खसाल्न ४.२ मिटर चौडाइको १२.२ किलोमिटर लामो हेडरेस सुरुङ बनाइसकिएको छ । सुरुङबाट निस्कने पानीलाई विद्युत्गृहमा लगेर ४८ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने योजना छ । पावरहाउसबाट निस्केको पानीले बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यो आयोजनाको कुल लागत झन्डै ३६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान छ ।

 सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन

आयोजनाबाट सुनकोसीको ६७ क्युमेक्स पानी मरिनमा खसाल्ने र मरिनमार्फत बागमतीमा मिसाउने योजना छ । सो पानीबाट २७ मेगावाट बिजुली निकाल्ने र मरिनदेखि दक्षिणी भागका १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । आयोजनाको लागत अनुमान भने एक महिनाभित्र थाहा हुने आयोजना प्रमुख सुशील आचार्यले बताए । सिन्धुलीको खुर्कोटमा पर्ने आयोजनाको निर्माण भने सुरु भएको छैन । आयोजनाको ५.५ मिटर छ चौडाइको १३ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माणमा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरिने योजना छ । सुनकोसी नदीको पानी कमला नदीमा मिसाएर सिँचाइ सेवा पुर्‍याउने र विद्युत् निकाल्ने आयोजना पनि विभागको छ । तर, एउटै नदीको पानीलाई दुई फरक क्षेत्रका दुई नदीमा लाने यी आयोजनालाई कसरी अघि बढाउने भन्ने पनि अध्ययनकै क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ ।

कालीगण्डकी–तिनाउँ डाइभर्सन

कालीगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत तिनाउँ नदीमा खसाली रुपन्देहीको ७० हजार ९ सय हेक्टर र कपिलवस्तुको ३५ हजार ७ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । यो आयोजनाको विस्तृत फिल्ड रिपोर्ट तयार भइसकेको छ । अहिले भौगर्भिक अध्ययनको काम भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तमोर–चिसाङ (मोरङ) डाइभर्सन 

पाँचथर र तेह्रथुमको सीमा सप्तकोसीको सहायक नदी तमोरमा ७ सय ६२ मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजना बनाउने योजना सरकारको छ । यो आयोजनाका लागि निर्माण गरिने बाँधलाई नै प्रयोग गरेर तमोर–चिसाङ डाइभर्सन योजना बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको छ । उक्त डाइभर्सन आयोजना बने त्यसले ६० मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्यस्तै, झापा, मोरङ र सुनसरीको झन्डै ३० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुनेसमेत अपेक्षा गरिएको छ ।

रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना

कैलाली जिल्लास्थित रानी, जमरा र कुलरिया सिँचाइका प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै यो आयोजनाको विकास गरिएको हो । यस आयोजनाबाट त्यस क्षेत्रका ३८ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ र फिडर नहरमार्फत ४.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी काम अघि बढिरहेको छ ।

माडी–दाङ डाइभर्सन आयोजना 

रोल्पाको माडीबाट दाङ उपत्यकामा डाइभर्सन आयोजनामार्फत पानी ल्याएर सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन र विद्युत् निकाल्न अध्ययन भइरहेको छ । यस आयोजनाबाट ३५ हजार ६ सय ३९ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्‍याउने र ६१ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने लक्ष्य छ ।  यी बाहेक राप्ती–कपिलवस्तु, कालीगण्डकी–नवलपरासी, त्रिशूली–शक्तिखोर, कर्णाली डाइभर्सन र कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजनासमेत समावेश गरिरहेको छ ।

गुरुयोजना बनेपछि डाइभर्सन आयोजनाको क्षमता स्पष्ट हुन्छ : प्रवीणराज अर्याल, प्रवक्ता, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय 
नेपालका नदीनालाका पानीलाई सिँचाइ, विद्युत् उत्पादन तथा प्रयोगमा कसरी लगाउने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । खासगरी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले अहिले तयार गरिरहेको गुरुयोजनाले सिँचाइलाई केन्द्रमा राखेर एक नदीको पानी अर्को नदीमा लैजाने विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । पानी लैजान प्रयोग हुने बाँध र सुरुङकै प्रयोग गरेर विद्युत् पनि निकाल्न सकिन्छ । तर, यस्ता आयोजना विकास गर्दा पनि तिनले तल्लो तथा माथिल्लो तटमा हाल भएका आयोजनालाई कत्तिको प्रभाव पार्छन् भन्ने पनि अध्ययन गर्नुपर्नेछ । विभागले मस्यौदा तयार गरिसकेपछि मन्त्रालयले अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग व्यापक छलफल गरेर गुरुयोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । गुरुयोजना बनिसकेपछि मात्रै कुन आयोजनाबाट कति क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने र विद्युत् कति उत्पादन गर्ने भन्ने निश्चित गर्न सकिन्छ ।

 

पुष्प कोइराला
स्रोत: नयाँपत्रीका